हजार बिघा सरकारी जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा

दाङ, फागुन १५

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको गएको वैशाख १९ गतेको ५७ औँ कार्यपालिका बैठकले तुलसीपुर–१६ स्थित मजगाउँ–जहदा गाउँसहित तुलसीपुरका पाँच स्थानको जग्गामा उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने निर्णय ग¥यो ।

जहदागाउँ–मजगाउँको जग्गासहित तुलसीपुर–३ को नवयुवा टोलको रेउले टोल तलतिरको जग्गा, वडा नं २ को घोर वण्डा, वडा नं १० को वेलगनार क्षेत्र, वडा नं। १३ को भञ्ज्याङडाँडा क्षेत्रको जग्गामा उद्योग ग्राम बनाउने निर्णय गरेको थियो । उद्योग ग्राम स्थापनाका लागि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा पठाउने निर्णय भएपश्चात वडा नं १६ स्थित जहदागाउँ–गजगाउँको एक हजार बिघा जग्गा अतिक्रमण गरी घर टहरा बनाउन शुरु गरियो ।

सोही क्रममा तुलसीपुर उपमहमानगरपालिका कार्यपालिकाको कात्तिक १ गते बसेको कार्यपालिकाको ७० औँ बैठकले उपमहानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको तुलसीपुर– १६ स्थित मगगाउँ–जहदागाउँको जग्गा विभिन्न व्यक्तिले अतिक्रमण गरी पक्की घर बनाएको भन्दै भत्काउने र थप अतिक्रमण गर्न नदिने निर्णय ग¥यो ।

तुलसीपुर–१६ को ग्वारखोला पुलको उत्तर, दक्षिणमा बनेका टहरा २१ दिनमा भत्काउन सूचना जारी गर्ने, यदि नभत्काएमा वा अतिक्रमण नरोकिएमा सबै निकायमा पत्रचार गरी जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय ग¥यो । अतिक्रमण रोक्न तथा अतिक्रमित टहरा हटाउन वडा नं १६ का अध्यक्ष भुपबहादुर केसीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति पनि गठन पनि गरियो । असोज ३ गते सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न सार्वजनिक सूचना पनि जारी ग¥यो । सम्बन्धित निकायलाई पत्र पनि पठायो । त्योबीचमा स्थानीयवासीले अतिक्रमण भएको निवेदन पटक–पटक उपमहानगरपालिकामा दिएका थिए तर अतिक्रमण रोकिएन्, घर टहरा पनि हटेनन् । “हामीले सोही स्थानमा उद्योग ग्राम बनाउने निर्णय गरेपछि अतिक्रमण गर्न थालिएको हो”, वडाध्यक्ष केसीले भन्नुभयो, “त्यसपछि अतिक्रमण रोक्न तथा टहरा हटाउन हामीले समिति पनि गठन गरेका हौँ ।”

त्यसपछि सरोकारवालाको टोली स्थलगत नै गयो । स्थलगत जाँदा केहीले आफूहरु सुकुम्वासी भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । सोही क्रममा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले त्यो क्षेत्र उद्योग स्थापनाका लागि भएको भन्दै वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी अन्यत्र ठाउँमा जग्गाको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाउनुभएको थियो । “हामीले यो जग्गालाई उद्योग ग्रामको रूपमा विकास गर्ने योजना बनाएको छौँ”, पाण्डेले भन्नुभएको थियो, “हामीले वास्तविक सुकुम्वासीलाई पहिचान गरी अन्य स्थानमा जग्गा दिन्छौँ ।” त्यही क्रममा पुस १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आवश्यक कारवाहीका लागि उपमहानगरपालिकामा पत्रसमेत पठाएको छ ।

त्यहाँ सयौँ घर निर्माण भएका छन् । त्यहाँका बासिन्दाले पहिले देखिनै बस्दै आएको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् । त्यहाँका घर टहरालाई प्रहरीको सहयोगमा भत्काइएको पनि थियो तर रातारात पुनः घर निर्माण गरेको वडाध्यक्ष केसीले बताउनुभयो । “हामीले एकपटक प्रहरीको सहयोगमा घर टहरा पनि भत्काएका थियौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “रातारात फेरि टहरा निर्माण गरिए ।”

सोही क्रममा केही व्यक्तिले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी गरेपछि छानबिन पनि गरेको छ । सोही छानबिनको प्रतिवेदन केन्द्रले सार्वजनिक गरेर जग्गा संरक्षणका लागि समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यपालिका सदस्य दीपक कुमालले रु चार लाखमा लालबहादुर सार्कीलाई जग्गा बिक्री गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको छानबिन समितिलाई जानकारी गराइएको थियो तर कुमालले आफू त्यसमा संलग्न नरहेको प्रतिक्रिया दिँदै आउनुभएके छ । उक्त जग्गामा ईश्वरी भण्डारी, हुकुम खड्का, लालबहादुर विकले नियमित विपरीत जग्गा किनेको जानकारी हुन आएको छानबिन समितिले जनाएको छ ।

दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले अहिले अतिक्रमण हटाउने विषयमा कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको बताउनुभयो । “एक पटक हामी उमहानगरपालिका, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिसँग गएका थियौँ, त्यतिबेला अतिक्रमण हटाउन सकिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसपछि कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।”

अतिक्रमण हटाउन उपमहानगपालिकाले बनाएको समितिका संयोजक केसीले भने हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभयो । “हामीले प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ, बिहीबार कार्यपालिका बैठक बस्दै छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले त्यो बैठकमा वास्तविक सुकुम्वासी पहिचान गरी उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न छलफल गर्नेछौँ ।”