मापदण्ड पुरा गरेर मात्रै घर मर्मत गर्न अपील

हालैको विनाशकारी भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका घर तथा भवनहरुलाई टालटुल गरी प्रयोगमा नल्याउन काठमाण्डू उपत्यका विकास प्राधिकरणले अपील गरेको छ।

प्राधिकरणले शुक्रबार एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै पुनर्निर्माण अघि बढाउँदा भविष्यमा आउनसक्ने विपत्तीबाट जोगिन खुल्ला स्थान र बाटोहरुलाई छाड्नुपर्ने दूरी लगायतका मापदण्ड अनिवार्य रुपमा पालना गर्न घर धनीहरुलाई सचेत गराएको छ।

मापदण्ड मिचेर पुनर्निर्माण गरिने संरचनाहरु भत्काउने र घर धनीलाई कारवाही गरिने प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्तले बताएका छन्।

वैशाख १२ गते र त्यसयता आएका भूकम्पका कारण राजधानी सहित उपत्यकाका ३ जिल्लामा झन्डै डेढ लाख घर तथा भवन पूर्ण र आंशिकरुपमा क्षति भएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ।

ध्यानाकर्षण

कतिपय घरधनीले भत्किएका संरचनाहरुको पुनर्निर्माण शुरु गरिरहँदा शुक्रबार एउटा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै काठमाण्डू उपत्यका विकास प्रधिकरणले आफूले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड पुरा गरेर मात्र भूकम्पका कारण क्षति भएका घरहरुको मर्मत सँभार गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो।

प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त योगेश्वरकृष्ण पराजुलीले भने, “भत्किएका संरचनाहरुलाई हामीले तोकेको मापदण्ड अनुसार भूकम्प प्रतिरोधी नबनाइ केवल टालटुल गरेको पाइए त्यसमा संलग्नलाई कारवाही गरिनेछ।”

काठमाण्डू विकास प्राधिकरण ऐन २०४५ अनुसार मापदण्ड उल्लंघन गर्दै बनाइएका संरचनालाई भत्काउन वा हटाउन सकिने व्यवस्था छ।

त्यस्तो संरचना बनाउन संलग्नलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउन सकिने व्यवस्था उक्त ऐनमा उल्लेख छ।

प्राधिकरणले उपत्यका भित्र बनाइएका संरचनामा सडकको दायाँ बायाँ छाड्नुपर्ने दूरीलाई अनिवार्य रुपमा पालना गर्न आग्रह गरेको छ।

कारण

त्यसबाहेक जग्गाको क्षेत्रफल अनुसार घर तथा भवनको आकार र उचाइको मापदण्डलाई पनि अनिवार्य रुपमा पालना गर्न प्राधिकरणले सुझाएको छ।

अघिल्लो महिनाको जस्तो ठूलो विपदको बेला तत्कालै आपतकालिन उद्धार गर्न मद्दत पुगोस् भनेर मापदण्ड पूरा गर्न घच्घच्याएको प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त पराजुली बताउँछन्।

उनले भने, “महत्वपूर्ण साधनहरु दमकल, एम्बुलेन्स गुड्न सक्ने न्यूनतम चौडाइ छोड्नुपर्ने मापदण्डलाई सबैले पालना गरुन् भन्ने हामीले चाहेका छौँ।”

भूकम्पका कारण क्षति भएका घरहरुको पुनर्निर्माण शुरु गर्नु अघि इन्जिनियरबाट जाँच गराउन प्राधिकरणले सुझाएको छ।

सम्बन्धित महानगरपालिका वा नगरपालिकाबाट स्वीकृति लिएर मात्र भूकम्प प्रतिरोधी संरचना बनाउन पनि प्राधिकरणले अपिल गरेको छ।

bbcnepali