माओवादीले कारबाही गरेका लुम्बिनीका २ पूर्वसांसद सर्वोच्चमा

बुटवल । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा खारेजपछि नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रबाट कारबाहीमा परेका लुम्बिनी प्रदेशका २ जना पूर्वसांसद सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।

माओवादीबाट उम्मेदवार भई सांसद भएका दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीलाई माओवादीले आफ्नो दल त्याग गरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो।

आफूहरूलाई संविधान र माओवादीको संसदीय दलको विधानविपरीत हटाइएको दाबीसहित उनीहरू साउन ७ मा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। आफूहरू गत चुनावमा माओवादी र एमालेको संयुक्त घोषणा पत्रका आधारमा निर्वाचन लडेको जिकीरसमेत उनीहरूले गरेका छन्।

‘जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिलाई कानुनविपरीत हटाइयो। हटाउने पार्टीले पार्टी त्याग गरेको प्रमाणसमेत नपुर्‍याई हटाएका हुन्,’ न्यौपानेले भने, ‘जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिलाई हटाउन मिल्दैन।’

गत फागुन २३ मा सर्वोच्चले नेकपा खारेज गर्दै एमाले र माओवादीलाई फेरि अस्तित्वमा ल्याइदिएको थियो।

त्यसबेला उनीहरू माओवादीमा सक्रिय नभई एमालेतर्फ सक्रिय भएका थिए। त्यसपछि माओवादीको पत्रका आधारमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले उनीहरूलाई प्रदेश सभा सदस्य पदबाट पदमुक्त गरिदिएका थिए।

न्यौपाने रूपन्देही क्षेत्र नम्बर १ को (ख) बाट र पन्थी गुल्मी क्षेत्र नम्बर १ को (ख) बाट निर्वाचित भएका थिए।

उनीहरूले माओवादी केन्द्र, लुम्बिनी प्रदेश प्रदेश सभा सचिवालय, लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा निवेदन दिएका छन्। उक्त निवेदनबारे आज अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने टुंगो लाग्ने उनीहरूका तर्फबाट मुद्दा हेरिरहेका अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराईले बताए।

यो मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, बिजयकान्त मैनाली, शुरेशकुमार महतो, रमेश बडाल लगायतले बहस गर्नेछन्।