प्रहरी संगठनभित्र घरी प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप, घरी गृहमन्त्रीको

काठमाडौं, मंसिर २
कात्तिक १० गते गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले काठमाडौंका प्रहरी प्रमुख (एसएसपी) अशोक सिंहलाई सरुवा गरेर त्यहाँ केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) मा कार्यरत एसएसपी सुदीप गिरीलाई पठाउने निर्णय गरे।

सिंहलाई काठमाडौंबाट भैरहवा विमानस्थलमा पठाएर उनको ठाउँमा गिरीलाई काजमा ल्याउने तय भएको थियो। तर गृहमन्त्री खाँणको त्यो निर्णय तत्कालै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बदर गरिदिए। रातारात एसएसपीको सरुवा रोकियो।

सिंह अघिल्लो वर्षको मंसिरमा काठमाडौं परिसरमा सरुवा भएका थिए। प्रहरी नियमावलीअनुसार सामान्यतया कुनै पनि कारबाहीमा नपरेको अवस्थामा एक वर्षसम्म सरुवा गरिँदैन।तर एक वर्ष पनि नपुग्दै गृहमन्त्रीको योजनामा गर्न खोजिएको सिंहको सरुवाले प्रहरी संगठनमा राजनीतिक नेतृत्व हाबी हुन खोजेको सहजै बुझ्न सकिन्छ।

नेपाल प्रहरीका अधिकारीले एकपटक काठमाडौं प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्ने आकांक्षा राखेका हुन्छन्। त्यहाँ सरुवा हुने प्रहरी अधिकारीले शक्ति केन्द्रसँगको सम्बन्ध पनि कसिलो पार्नुपर्ने हुन्छ।

प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र संगठन प्रमुख आइजिपीले पनि त्यहाँको प्रमुखमा आफू निकट प्रहरी अधिकारीलाई पठाउन खोज्छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले एसएसपी सिंहको सरुवा रोक्नुको एउटा कारण पनि यही हो।

सिंहको सरुवा रोकिएपछि प्रहरीको एउटा समूहले महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा कार्यरत एआइजी हरिबहादुर पालले सरुवा रोक्न लगाएको भनेर गृहमन्त्री खाँणलाई सुनाइदियो।

गृहमन्त्री खाँणले आफू विभागीय मन्त्री भएकाले आफूसँग सल्लाह गर्नुपर्ने, सरुवा चाहिएमा आफूलाई भन्नुपर्ने, प्रहरी सरुवामा पनि प्रधानमन्त्री हाबी हुने भए किन मन्त्री चाहियो भनेर आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्न थालेका छन्। ‘एआइजीको दरबन्दी थप गर्न प्रधानमन्त्री सहमत भैसक्दा पनि गृहमन्त्री अहिलेसम्म टसमस नहुनुको कारण यही हो’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

गत महिना गृहमन्त्री खाँणले पत्रकारसँगको भेटघाटमा आफू प्रधानमन्त्रीकै गाइडलाइनमा हिँडेको बताएका थिए। एआइजी र डिआइजीको दरबन्दी थप्ने विषयमा सोधिएको जवाफबाट टाढा रहेका खाँणले प्रधानमन्त्री र आफूबीच कुनै पनि समस्या नभएको बताएका थिए। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।