प्रधानमन्त्री र सामान्य प्रशासन मन्त्रीबीच विवाद: स्वार्थ र ग्रुपिज्मको सिकार बन्दै संघीय निजामती ऐन

काठमाडौँ, फागुन २६
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठबीच केही महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक पक्षमा विमति हँुदा संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले यसअघि तयार पारिएको विधेयकमा भएका प्रावधानलाई नै समेटेर पुन नयाँ विधेयक तयार पार्न खोजे पनि प्रधानमन्त्री देउवाले पुराना प्रावधानलाई हटाएर नयाँ सिराबाट विधेयकको मस्यौदा तयार पार्नुपर्ने अडान राखेपछि मन्त्री श्रेष्ठ ब्याक भएको बताइएको छ । यसअघि प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था समितिले विवादका बीच संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पेस गरेको थियो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार रहँदा सो सरकार र राज्यव्यवस्था समितिका पदाधिकारीबीच समेत विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधानमा विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

राज्यव्यवस्था समितिले संसद्मा पेस गरेको सो विधेयकमा सरकारको गम्भीर असन्तुष्टि देखिएपछि त्यतिबेला विधेयकका ’boutमा संसद्मा छलफल हुन सकेको थिएन । वर्तमान गठबन्धन सरकार बनेपछि सो सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई छलफल गरी संशोधन गर्नुपर्ने कुरा संशोधन गर्न छोडेर विधेयकलाई संसद्बाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । सरकारको सो निर्णयसँगै संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अवरुद्ध बनेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार तत्कालीन समयमा राज्यव्यवस्था समितिमा रहेका र हाल मन्त्री भएका भूमिसुधारमन्त्री शशि श्रेष्ठ, ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा तथा कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले यसअघि तयार भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई नै फेरि जस्ताको तस्तै संसद्मा लैजानुपर्ने अडान लिँदै आएका छन् र सोहीअनुसार सामान्य प्रशासनमन्त्री श्रेष्ठसँग लबिङ गर्दै आइरहेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठ पनि पुरानै विधेयकअनुसार अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले भने असहमति जनाउँदै आइरहेको बताइएको छ । राजधानी दैनिकबाट