जबराविरुद्धमहाअभियोग : अघि बढ्यो, तर निष्कर्ष अनिश्चित

२२ साउन, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधी शचोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध संसदमादर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावकरिब ६ महिनापछि अगाडि बढ्ने निश्चित भएको छ । तर, निष्कर्ष के निस्कन्छ भन्नेमा स्वमं प्रस्तावकहरु अनिश्चित छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने संभावितकार्यसूची छ । ‘मिति २०७८ फागुन २९ गतेको बैठकमा श्री देव प्रसाद गुरुङले नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ एवं प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १६१ को उपनियम १ बमोजिम प्रस्तुत गर्नुभएको प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुने’ शनिवार जारी आइतबारको संभावितकार्यसूचीमा छ । तर, यो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा भने फागुन १ गते नै दर्ता भएको थियो । सत्ता गठबन्धनविरुद्ध लागेको भन्दै गत फागुन १ गते ९८ जना सांसदले राणविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेका हुन ।

उक्त प्रस्तावमाथि आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा छलफल हुनेछ । दलहरुको आग्रह अनुसार छलफलका लागि आइतबारको संभावित कार्यसूचीमा राखिएको हो । प्रमुखप्रति पक्षी दल एमालेले पनि महाअभियोग अघि बढाउन निरन्तर संसदमा माग गरिरहेको छ ।

महाअभियोग प्रस्तावकरिब ६ महिनापछि अगाडि बढे पनिनिष्कर्ष के निस्कन्छ भन्नेमा स्वमं प्रस्तावकहरु अनिश्चित छन । यही कारण गत फागुन २२ गते नै महाअभियोग संसदमा टेबल भएर ११ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन भएपनि सत्तापक्षीयदलहरुले अघि बढाउन चाहेका थिएनन् । अनिश्चयबीच महाअभियोग अगाडि बढाउन लागिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव करिब ६ महिनापछि अगाडि बढ्ने निश्चित भएको छ । तर, निष्कर्ष के निस्कन्छ भन्नेमा स्वमं प्रस्तावकहरु अनिश्चित छन् ।

महाअभियोग पारित गर्न दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । यसका लागि एमालेको समर्थन अनिवार्य छ ।

तर एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीले भने खुलेर जबराको समर्थन जनाउँदै आएका छन् । ओलीप्रधानमन्त्री हुँदा भागबण्डाको सहकार्य गरेकाले पनि जबरालाई साथदिदै आएको बुझ्न सकिन्छ । १ मंसिर ०७७ मा ओलीले अध्यादेशबाट संवैधानिक निकायको सिफारिस गर्दा जबराले साथदिएकाथिए । फेरि २५ वैशाख २०७८ मा अर्को अध्यादेश ल्याएर संवैधानिकनिकायमासिफारिस गर्दा पनि जबराले ओलीलाई साथदिए ।

दुई पटक गरी जबराले ५२ मध्ये १३ पद भागबण्डामा लिएकाथिए । पछि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि सत्तारुढ गठबन्धनसँग पनि जबराले कोटामा मन्त्री पद लिए । त्यो पदमानातेदार गजेन्द्रबहादुर हमाललाई पठाएपनि चर्को विरोध भएपछि हमालले राजीनामा दिएर उक्त पद छोडे ।

समितिमा सत्तापक्षको बहुमत

महाअभियोग सिफारिस समितिमा सबैभन्दा बढी सदस्य एमालेका ४ जना छन् । तर, बहुमत भने सत्तापक्षकै छ ।

एमालेबाट विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाम्फे र कृष्णभक्त पोखरेल छन् । कांग्रेसबाट मिनबहादुर विक र रामबहादुर विष्ट, माओवादी केन्द्रबाट यसोदा सुवेदी र रेखा शर्मा, नेकपा एसबाट कल्याणी खड्का, लोसपाबाट एकवाल मियाँ र जसपाबाट प्रमोद साह सदस्य छन ।

समितिले बहुमतका आधारमा सिफारिस गर्नै सक्छ । छर, पारित गर्नका लागि प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ ।

संविधानको धारा १०१ (२) अनुसार प्रधानन्याधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्या २७१ को दुई तिहाइ अर्थात् १८१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

तर विभिन्न फौजदारी आरोप लागेका ५ जना निलम्बनमा रहेकाले सभामुखसहित २६६ जना मात्रै मतदानमा सहभागी हुन योग्य छन् । त्यसमा पनि सभामुखले पक्ष र विपक्षमा बराबर मत हुँदा मात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसरी हेर्दा अहिले जबराविरुद्धको महाअभियोगको पक्षमा १५३ मात्र मत छ ।

महाअभियोगको पक्ष र विपक्षमा नखुलेका संसदको संख्या ११२ छ । नेकपा एमालेका ९८, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी १३, नेमकिपा र राप्रपाका १÷१ सांसद र पक्ष वा विपक्षमा औपचारिक रुपमा खुलेका छैनन् ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ महाअभियोग अगाडि बढेपछि एमालेसँग पनि छलफल हुने बताउँछन् ।

चुनावको मिति घोषणा भइसकेकाले महाअभियोग अगाडि बढाउँदा एमालले आफूहरुलाई साथ दिन बाध्य हुने गठबन्धनका नेताहरुको विश्वास छ ।

एमालेबाट महाअभियोग सिफारिस समितिमा रहेका कृष्णभक्त पोखरेल पनि लामो समयसम्म महाअभियोग जस्तो विषयलाई अड्काउनु गलत भएको बताउँछन् । ‘प्रधानन्यायाधीश जस्तो व्यक्रिमाथि महाअभियोग लगाएर अड्काएर राख्नु आफैँमा गलत छ’ उनले भने ।