टिकटक प्रतिबन्धबारे सञ्चार मन्त्रालयले दियो सर्वोच्चलाईलाई जवाफ
काठमाडौं, मंसिर १८ । सामाजिक सञ्जाल टिकटक प्रतिबन्धबारे सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पेश गरेको छ ।
मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल टिकटकका गतिविधि नियमन गर्न सम्भव नभएकाले प्रतिबन्ध नै लगाउनुपरेको लिखित जवाफ पेश गरेको हो ।
टिकटक प्रतिबन्ध विरुद्ध परेका रिट निवेदनहरुको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।
सञ्चार मन्त्रालयले १४ मंसिरमा लिखित जवाफ पठाउँदै टिकटकको स्वनियमन कमजोर रहेको र रियल टाइमका सामग्री हटाउन नसकिने भएकाले प्रतिबन्ध नै लगाउनुपरेको बताएको हो ।
सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘अन्य सामाजिक सञ्जालले कम्युनिटी गाइडलाइन विरुद्धका सामग्री हटाउने गरेको भए पनि टिकटकले रियल टाइमका सामग्री हटाउन नसक्नुको अलवा लाइभ भिडियोहरु रेकर्ड गरी अन्य सामाजिक सञ्जालमा समेत शेयर गर्ने गरेकाले टिकटकको तत्कालिन अवस्थामा नियमन सम्भव नभएको स्थिति हो ।’
सत्यतथ्य जाँचेर गलत र भ्रामक विषयवस्तु हटाउनुपर्ने लगायतका मान्यतालाई टिकटकले अनुमोदन नगरेको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले टिकटकलाई नियमन मात्रै गर्न सम्भव नभएको र प्रतिबन्ध नै लगाउनुपर्ने अवस्था आएको दावी गरेको हो ।
नेपालमा टिकटक भिडियोको नाममा अश्लिलता प्रदर्शन भएको, अनैतिक क्रियाकलापका लागि मोलमोलाई भइरहेको, लाइभमार्फत अश्लिल गतिविधि भएको, गैरकानूनी क्रियाकलाप बढेको सञ्चार मन्त्रालयको भनाइ छ ।
टिकटकका कारण नागरिकको व्यक्तिगत र गोप्य रहनुपर्ने डाटा समेत असुरक्षित भएको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले टिकटकका कारण राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथि नै चुनौती थपिएको दाबी गरेको छ । लिखित जवाफमा मन्त्रालयले भनेको छ, ‘नागरिकको गोपनीयता हनन हुनु भनेको राष्ट्रिय सार्वभौमिकताकै लागि चुनौतीको विषय हो ।’
अपवादको रुपमा बाहेक सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नहुने मुलुकहरुमा सामाजिक सञ्जालबाट नागरिक बलियो हुने र सरकार जवाफदेही हुने विश्वास गरिएपनि नेपालमा त्यसको मेल नखाएकाले सामाजिक सञ्जालको अनियन्त्रित प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने बाध्यता परेको मन्त्रालयको दावी छ ।
मन्त्रालयले टिकटकका कारण अश्लिलता, मानव बेचबिखन, गलत सूचना एवं अफवाह प्रवाह, राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती र युवाको मानसिक स्वास्थ्यमा असर देखिएको दावी गरेको छ ।
टिकटक प्रतिबन्धको सरकारी निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् गरेको भन्दै सरोकारवाला र कानुन व्यवसायीले गरी सर्वोच्च अदालतमा १० भन्दा बढी रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार सुनुवाइ भएको थियो । टिकटकमाथि बन्देजविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरुमाथि मंगलबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा नियमित सुनुवाइ हुने बताइएको छ ।
प्रकाशित मिति: १८ मंसिर २०८०, सोमबार
