दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह : जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ

महेन्द्रनगर, वैशाख १० । कञ्चनपुरको दोधारा चादँनीमा प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाहका लागि जग्गा प्राप्तिमा भइरहेको ढिलाइका कारण आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन ।

दोधारा चादँनी नगरपालिकाको मायापुरी र गौरीशङ्कर मध्यवर्ती वन क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि प्रस्ताव भइ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत तयार भइसकेको छ । जसमा जग्गा प्राप्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्ने हुन्छ ।

यहाँको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा फाइल अघि बढाए पनि केन्द्रबाट उक्त विषयले किनारा पाउन ढिलाइ भइरहेको जनाइएको छ ।

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशीष गजुरेलले निकुञ्जले वन विभागमा जग्गा प्राप्तिको फाइल पठाइसकेको बताउनुभयो । “फाइल विभागबाट मन्त्रालय जानुपर्ने त्यहाँ अलि समय लागिरहेको छ”, कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले भन्नुभयो, “वन मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएर काम भएपछि भारतलाई हामी तयार भयौँ भनेर भन्छौँ ।”

भारतले निर्माण गर्ने सुक्खा बन्दरगाह अघि बढाउन भारतीय पक्षबाट चासोका साथ सक्रियता देखाएको उहाँको भनाइ छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनसमेत भइसकेको बताउँदै निर्देशक गजुरेलले जग्गा प्राप्तिको विषय चाँडो अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“भारत निकै चासो दिएर लागेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीलाई पनि भारतीय पक्षले चाँडो प्रक्रिया सकेर ठेक्का लगाउँछौँ भनिरहेका छन् ।” गत जेठमा भारत भ्रमणका क्रममा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणले उच्च प्राथमिकता दिँदै भारतले आगामी तीन वर्षमा बनाइदिने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको गौरीशङ्कर र मायापुरी सामुदायिक वन क्षेत्रको ६३ बिघा क्षेत्रफल प्राप्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । “जग्गा प्राप्ति र सो क्षेत्रमा रहेका दुई हजार रुख कटानका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्ने हो”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले पनि विज्ञसहितको टोलीले प्रस्तावित स्थलको स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।”

करिब रु छ अर्ब लागतमा चाँदनी दोधारामा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी ९आइसिपी० निर्माण हुनेछ । सोही सुक्खा बन्दरगाहको करिब एक किलोमिटर वर महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल र छ लेनको पहुँच मार्गसमेत निर्माण भइसकेको छ ।

पहिलो चरणमा सडक पहुँच र दोस्रो चरणमा रेलवेको पहुँचका लागि पूर्वाधार निर्माण गरिने योजना छ । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत प्रमोद भट्टराईले सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर फाइल विभागमा पेस गरिसकेको बताउनुभयो । “यहाँबाट हामीले एक महिनाअघि नै फाइल पेस गरिसकेका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।