मानव अधिकार आयोगलाई प्रभावकारी तथा चलायमान बनाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गिरी

ललितपुर, १३ जेठ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई प्रभावकारी तथा चलायमान बनाउन सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २४औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज आयोजित वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री गिरीले आयोगले खेल्दै आएको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुहुँदै राज्य र राजनीति शक्तिहरुको दरिलो प्रतिबद्धता र ऐक्यबद्धता रहँदा आयोगले मानव अधिकारका विश्वव्यापी मूल्य र मान्यताहरुमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम भएको तथ्य प्रमाणित भएको बताउनुभएको हो ।

“मानव अधिकारलाई मर्यादा र स्वतन्त्रताको साँघुरो घेराभित्र मात्रै परिभाषित गरिनु हुँदैन, यसका बहुआयामिक पक्षहरूको बृहत् र सूक्ष्म अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषणका आधारमा कार्यहरु गरिनुपर्छ, हाम्रा लागि राष्ट्रभित्र स्थापित मान्यता तथा मर्मसहितको न्यायिक, सुरक्षित र शान्तिपूर्ण समाज स्थापना आजको आवश्यकता र चुनौती दुवै हो,” मन्त्री गिरीले भन्नुभयो ।

शासन प्रणालीको सुधारमा विभिन्न सकारात्मक पहल गरिएका छन् भन्नुहुँदै उहाँले नेपाल सरकारले दिगो विकास लक्ष्यले परिकल्पना गरेको कोही पनि पछाडि नपरून् भन्ने मूल मन्त्रका साथ मानव बेचबिखन, गरिबी निवारणलगायतलाई प्राथमिकताका साथ नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले मानव अधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन तथा विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकन तेस्रो चक्रबाट नेपालका लागि प्राप्त सिफारिसहरुको कार्यान्वयनका लागि एकीकृत कार्ययोजना निर्माण गरिएको बताउनुभयो । उहाँले वर्तमान सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनुहुँदै सर्वोच्च अदालतको आदेश र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस र सुझाव, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, देशभित्र मेलमिलाप र दिगो शान्ति हासिल गर्ने लक्ष्यअनुरुप ऐन संशोधन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारको रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री गिरीले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सरकार गम्भीरतापूर्वक लागेको बताउनुभयो । मानव अधिकार आयोगको कर्माचारीहरुको सेवासुविधा र भवन निर्माणका लागि प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताउनुहुँदै उहाँले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न आयोगले सरकारलाई महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याउँदै आएको प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले मानव अधिकार आयोगको कार्यक्रममा सरकारको सहयोग र समर्थन रहने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले नेपाल सरकारलाई गरेको सिफारिसहरु १३ दशमलव ६४ प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएको बताउनुभयो ।
“सिफारिस कार्यान्वयनको प्रतिशत हेर्दा ३७ दशमलव २३ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन र ४९ दशमलव १३ प्रतिशत कार्यान्वयनको पर्खाइमा छन्, पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गरिएकामा पर्याप्त बजेट निकासा र छुट्टै कोषको अभावमा कतिपय पीडितहरुले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । यस सन्दर्भमा छुट्टै कोष स्थापनाका लागि आयोगले पटकपटक नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दै आएको छ,” अध्यक्ष मगरले भन्नुभयो । उहाँले सिफारिस पूर्ण कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले निरन्तर प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घका आवसीय प्रतिनिधि हान्ना सिङ्गर हमडेले आयोगको २४औँ स्थापना दिवसका अवसरमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानको उच्च प्रशंसा गर्नुहुँदै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यतालाई काम राख्न सफल भई उच्चस्तरमा नै रहन सफल भएकामा बधाई ज्ञापन गर्नुभयो ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले देशमा द्वन्द्वको अवस्थामा २०५३ सालमा ऐन आएपछि २०५७ मा आयोग बनेको स्मरण गर्नुहुँदै राज्यको प्राथमिकता आयोगको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै मानव अधिकारको रक्षा र प्रवद्र्धनका लागि सहयोग पु¥याउने खालको नभएको बताउनुभयो ।

उहाँले नागरिकको तहबाट स्थापित संस्थाका तर्फबाट हेर्दा द्वन्द्वकालका घाउहरुमा मल्हमपट्टी लगाउने काम राज्य पक्षबाट नभएको बताउनुभयो । उहाँले बेपत्ता भएकाहरुका अवस्था सार्वजनिक गरेर राज्यले गणतन्त्र आएको अनुभूति गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले यस वर्ष राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐन निर्माणका लागि नेपाल सरकारबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको बताउँदै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कायम रहेको स्तरलाई निरन्तरता दिँदै मानव अधिकार उल्लङ्घनका दोषीलाई कारबाही तथा मानव अधिकार संरक्षणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल सरकारबाट आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना स्वीकृत हुन नसकेकाले समस्या भएको बताउनुभयो ।

आयोगले २४औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोगका संस्थापक तथा शताब्दी पुरुष गौरीशङ्करलाल दासलाई सम्मान गरेको छ । त्यस्तै रु ५० हजार राशिसहितको सर्वोत्कृष्ट मानव अधिकार सेवा पुरस्कारबाट सहसचिव नवराज सापकोटालाई सम्मानित गरिएको छ । स्थापना दिवसका अवसरमा मानव अधिकार सेवा पुरस्कारबाट तारादेवी वाग्ले, लोकनाथ घिमिरे रामकृष्ण थारू सम्मानित हुनुभएको छ ।

कार्यक्रममा आयोगमा १५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गर्नुभएका कर्मचारीहरु मन्दिर श्रेष्ठ, सागर श्रेष्ठ, मिथिला विहरी भुजेल, चन्द्रकला विष्ट, हीरामाया महर्जन, इन्द्रबहादुर सुवाल, श्रीराम कार्की, प्रमोद राय, सावित्रा मरासिनी, कृष्ण श्रेष्ठ, युवराज रिजाल, मथुरा शर्मा, ज्ञानचन्द्र राजवंशी, प्रेमकुमार चौधरी, टीकाराम पन्थी, सूर्यमणि चौधरी, सन्तोष चन्द, भरत सिंह परियार, बल सिंह सुनुवार, वीरबहादुर शाह, नृपा शाही र शङ्करराज पाठकलाई सम्मानित गरिएको छ ।

विसं २०५७ जेठ १३ मा स्थापित आयोगले ‘जीवन, मर्यादा, समानता र स्वतन्त्रताको अधिकारः दिगो शान्ति र समृद्धिको आधार’ भन्ने नाराका साथ आज २४औँ वार्षिकोत्सव मनाएको हो ।