काठमान्डौ, माघ २६

व्यवस्थापिका संसद मातहतको महाअभियोग सिफारिस समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाअभियोग लगाइरहन नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । उपसमितिले बुधबार समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पदमुक्त भइसकेका व्यक्तिलाई महाअभियोग लगाइरहन नपर्ने उल्लेख छ ।

समितिले कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोगबारे छानबिन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो । ’कार्की पदमा रहेको बेला दिएको आदेश, लिइएका निर्णय र गरिएका पत्राचारलाई आधार बनाउँदा कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोग पुष्टि भए पनि पदमुक्त भइसकेकाले संसदले महाअभियोग लगाइरहन नपर्ने देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

उपसमिति संयोजक रामनारायण बिडारीले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार पदमुक्त भइसकेका व्यक्तिलाई संसदमा महाअभियोग लगाइरहन नपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारिएको जानकारी दिए। उपसमितिले कार्कीले पदमा रहँदा गरेका गैरकानुनी कामविरुद्ध भने राज्यले मुद्दा चलाउन पाउने ठहर गरेको छ।

उपसमितिले बुझाएको २३ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोग पुष्टि हुने आधार भने भेटिएको उल्लेख छ। तत्कालीन अख्तियार प्रमुख कार्कीले अदालतको मानहानी गरेको, पदीय आचरणविपरीत गतिविधि गरेको, मेडिकल काउन्सिलमाथि हस्तक्षेप गरी आफू अनुकूल निर्णय गराउन दबाब दिएको, समानान्तर सरकार चलाउन खोजेको लगायतका आरोप लगाई संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव सिफारिस गरिएको थियो ।

सोही सम्बन्धमा छलफल गर्न समितिले उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन समितिले अनुमोदन गरेपछि संसदमा पेश हुनेछ।