देवराज चालिसेको प्रश्न- संविधानमा प्रधानमन्त्री ‘निर्णायक राजा’ नभई ‘उत्तरदायी संयोजक’, तर यहाँ के हुदैछ ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले संवैधानिक परिषद् अध्यादेश २०८३ ल्याएर सरकारले संविधानको शक्ति सन्तुलनको मूल दर्शनमाथि नै गम्भीर प्रहार गरेको आरोप लगाएका छन् ।

बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उनले उक्त अध्यादेश सामान्य प्राविधिक संशोधन नभई संविधानको आधारभूत मर्ममाथि नै चोट पुर्‍याउने प्रकृतिको रहेको बताएका हुन् ।

‘सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश कुनै साधारण प्राविधिक संशोधन होइन । यसले संविधानको शक्ति सन्तुलनको मूल दर्शनमाथि नै गम्भीर प्रहार गरेको छ । लोकतन्त्रमा संविधानभन्दा माथि कोही हुँदैन । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई निर्णायक राजा होइन, उत्तरदायी संयोजक बनाएको हो । तर यहॅा के हुदैछ ?,’ प्रवक्ता चालिसेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् ।

चालिसेका अनुसार लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संविधान सर्वोच्च हुने र प्रधानमन्त्रीलाई ‘निर्णायक राजा’ नभई ‘उत्तरदायी संयोजक’ का रूपमा परिकल्पना गरिएको हुन्छ । तर पछिल्लो अध्यादेशले त्यस विपरीत अभ्यासतर्फ संकेत गरेको उनको भनाइ छ ।

उनले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री र आफ्ना दुई अनुकूल सदस्यले मात्र संवैधानिक नियुक्ति गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरेर विपक्षी दलको नेता, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशलाई परिषदमा राख्नुको औचित्य के रहन्छ भन्दै प्रश्न पनि गरेका छन् ।

‘दुई अनुकूल सदस्यले मात्र संवैधानिक नियुक्ति गर्ने भए विपक्षी दलको नेता, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशलाई परिषदमा राख्नुको औचित्य के रहन्छ रुउनीहरूको सहभागिता सन्तुलनका लागि हो वा केवल औपचारिक सजावटका लागि ?’ चालिसेले थप लेखेका छन्।