मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने बाटो खुला

काठमाडौं, साउन २६

सर्बाेच्च अदालतले मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने बाटाे खुला गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन बाटो खोलिदिएको हो ।

सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउन नपाउने भन्दै यसअघि अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठ र कृष्णचन्द झाले सर्वोच्चमा दायर गरेकाे रिट खारेज गरिएकाे छ । यसअघि सो रिट अनुसार अदालतले तत्काल स्थानीय तहको संख्या नबढाउनू भन्ने अन्तरिक आदेश दिएको थियो ।

तर, विहीबार प्रधानन्यायाधीश समेत संलग्न इजलासले उक्त रिटलाई नै खारेज गरेर तराईमा स्थानीय तहकाे संख्या बढाउने बाटाे दिएको छ । यो अादेशसंगै मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने बाटो खुलेपछि स्थानीय तहको स‌ंख्या बढाउने गृहकार्य सुरु हुनेछ ।