भारतले नेपाललाई धम्कि दिनुको रहस्य खुल्यो, यस्ता छन् उसका सात सर्त



काठमाडौं, असोज ६

‘बिश्व समुदायले स्वागत गरे पनि हामीले मान्यता नदिए त्यो संविधानको के अर्थ ? भन्दै नयाँ संविधानप्रति तिब्र असन्तोष जनाएको भारतले अन्ततः नयाँ संविधानले सम्बोधन गर्नुपर्ने आफ्ना मुद्दा सार्वजनिक गरेको छ ।

यस्ता छन् उसका सात सर्त

१. विवादित पाँच जिल्लाहरु कैलाली, कन्चनपुर, झापा, मोरङ र सुनसरीलाई जनसंख्याको बहुमतका आधारमा पुरै जिल्ला वा जिल्लाका केहि भागहरु छिमेकी मधेस प्रान्तमा समावेश गर्नुपर्ने ।

२. अन्तरीम संविधानको धारा ६३ (३) मा निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या, भूगोल र अन्य विशेषताका आधारमा हुनेछन् भनिएको छ । साथै यसमा लेखिएको छ, ‘र, मधेसको हकमा जनसंख्याको प्रतिशतका आधारमा हुनेछ ।’

यो प्रावधानले देशको ५० प्रतिशत जनसंख्या रहेको मधेसमा संसदमा ५० प्रतिशत सिटको प्रत्याभूति गर्छ । नयाँ संविधानको धारा ८४ मा पछिल्लो वाक्यांश हटाइएको छ । यसलाई फेरि समावेश गरेर जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

३ अन्तरिम संविधानको धारा २१ मा विभिन्न समुहहरुलाई समानुपातिक समावेशीताको सिद्दान्तका आधारमा राज्यका निकायहरुमा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार दिइएको छ । तर, नयाँ संविधानको धारा ४२ मा समानुपातिक भन्ने शब्द निकालिएको छ, जसलाई फेरि घुसाउनुपर्छ ।

४. संविधानको संसोधित मस्यौदाको धारा २८३ मा वंशजको आधारमा देशको नागरिक हुनेहरु मात्रै राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानायायधिस, संसदको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको सभाध्यक्ष, प्रान्तको प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रान्तिय सभाको सभामुख र सुरक्षा अंगहरुको प्रमुख हुन सक्ने व्यवस्था छ । यसले भारतबाट आएर नेपालको अंगिकृत नागरिकता लिएका थुप्रै मधेसीहरु अन्यायमा पर्छन् । त्यसैले यसलाई हटाउनुपर्छ ।

५. अन्तरिम संविधानको धारा १५४ मा प्रत्येक १० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख थियो । नयाँ संविधानमा यो अवधि बढाएर २० वर्ष पुर्‍याइएको छ । यसमा पुरानै ब्यबस्था कायम गरिनुपर्छ ।

६. नयाँ संविधानको धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक ७ राज्यबाट आठ-आठ जना र ३ मनोनित सदस्यहरु रहने व्यवस्था छ । यसलाई संसोधन गरेर प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा समानुपतिक प्रतिनिधित्व हुने बनाउनुपर्छ ।

७. संविधानको धारा ११ (६) मा नेपाली पुरुषसित विवाह गर्ने विदेशी महिलाले संघीय कानूनअनुसार नेपालको अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । मधेसी पार्टीहरु अंगीकृत नागरिकता स्वतः पाउनुपर्छ भन्ने अडानमा छन् । त्यो मागलाई पुरा गर्नुपर्छ ।

स्रोतका अनुसार यी मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र सम्बोधन गर्न सकिने वा नसकिने भन्ने बिषयमा शीर्ष नेताहरुवीच छलफल सुरु भएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

‘र’का पूर्व प्रमुखले नेपाल मामिलामा दिएका पाँच सुझाव

भारतले दियो नेपाललाई एक पछि अर्को धम्कि, अाखिर के चाहन्छ भारत ?

के अब भारतले सीमा नाका बन्द गर्ला ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
           
सामाजिक संजालमा हामी
सूचना विभाग, दर्ता प्रमाणपत्र नं. ३८६/०७३-७४
सम्पर्क
देशको मिडिया प्रा.लि. काठमाडौँ, नेपाल
इमेलः [email protected]
फोन : ०१-४१०७६६६
           
सम्पादक : अंकुश कुँवर
     
           
facebook
© 2021 Deshko News