कहाँ गइरहेको छ सहायता रकम ?
सिमोन कोक्स
बीबीसी
काठमाडौ, जेष्ठ ८ – दुई ठूला भूकम्पपछि नेपाललाई पुनर्निमाणको लागि अर्बौ रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । तर, नेपालमा भित्रिएको पैसा के गरिन्छ, जहाँ भ्रष्टाचार एउटा रोगजस्तै छ ? गाउँ भत्किएको देखिन्छ, घरहरु भग्नावशेषमा परिणत भएका छन् । एक घरमा बाँकी भनेको निलो रङको ढोकाको फ्रेम मात्रै छ जहाँ एक महिला र उनको ५ बर्षीय छोराको मृत्यु भयो । बाँकी घरहरुको भित्ता भत्किएका छन् भने हातै छिर्ने गरी प्वाल परेका छन् । काठमाडौंबाट १५ मिनेटको यात्रामा ललितपुरको छम्पी पुुगिन्छ । नेपालको भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाजकी ईन्जिनियर हिमा श्रेष्ठ पुनर्निमाण गर्नुपर्ने भवनको जाँचको लागि यही ठाउँमा छिन् । ‘यो क्षेत्रका अधिकांश भवन भत्किएका छन् र जोखिममा छन्,’ उनले भनिन् । उनीभन्दा पर एक परिवार अस्थायी शिविर बनाउनको लागि जमिन सम्याउँदै थिए ।
दीर्घकालीन चुनौति
नेपालभर यस्तै खालका सहर र गाउँ छन् जहाँ करिब ८ लाख घर, विद्यालय भवन र सरकारी भवन पूर्ण र आंशिक रुपमा भत्किका छन् । यस्तो खालको विपदको तयारी गर्न नेपाललाई दातृ निकायले करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । डीएफआईडीले बिगत चार बर्षमा भूकम्प प्रतिरोधी कार्यक्रमको लागि मात्रै ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको छ । यसले के उपलब्धी हासिल गर्यो ? कार्यक्रमको एउटा क्षेत्र भवन संहिता सुधार्ने र त्यसलाई लागू गर्नु थियो । तर, काठमाडौंको मुख्य भागमा हिँड्दा तपाईंले भवन संहिता मिचेर बनाइएका सयौं असुरक्षित नयाँ भवनहरु देख्नसक्नुहुन्छ । नेपालको लागि ठूला लगानीकर्तामध्ये एक एसियाली विकास बैंकका नेपाल निर्देशक केनिची योकोयामा भन्छन्, ‘सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, यहाँ भवन संहिता वेवास्ता गरिएको छ । ‘कार्यान्वयन ज्यादै कमजोर छ, भवन निर्माणको अनुमति किन्न पाइन्छ,’ उनी भन्छन् ।
भूकम्प सम्बन्धी आफ्नो कार्यक्रममा गरेको लगानीको डीएफआईडीले भने बचाउ गरेको छ । संस्थाका प्रवक्ता भन्छन्, ‘बेलायतले नेपाल सरकारसँग कानुन सुधारको काम गर्दै थियो तर यो दीर्घकालीन योजना हो भन्ने पछि थाहा भयो ।’ तर, डीएफआईडीलाई निगरानी गर्ने बेलायतको संसदीय टोली अन्तर्राष्ट्रिय विकास समितिले आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदनमा नेपालप्रति आफ्नो चासो व्यक्त गरेको छ । समितिका प्रमुख म्याल्कोल्म ब्रुसले भने, ‘नेपाल कमजोर शासन प्रणालीबाट प्रताडित छ र भ्रष्टाचारको रोग बनेको छ । यदि नेपालमा भ्रष्टाचार न्यून गराउने हो भने शासन प्रणाली सुधारिनुपर्छ र राज्य संस्थाको संस्कृतिमा परिवर्तन गरिनुपर्छ ।’
डीएफआईडीको भूकम्प प्रतिरोधी कार्यक्रम सयौं विद्यालय भवनलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाएर सुधार्ने, स्वयमसेवकलाई तालिम दिने र अस्थायी सेल्टरको सामग्री नेपालभर राख्ने बृहत कार्यक्रमको एक भाग हो । डीएफआईडीको कार्यक्रमको केही भाग यूनाइटेड नेशन डेभलपमेन्ट प्रोग्राम (यूएनडीपी) ले सञ्चालन गर्छ जसले विपद जोखिम व्यवस्थापन कार्यक्रमको लागि बेलायत सरकारबाट ५ मिलियन स्टर्लिङ पाउन्ड पाएको छ । उक्त संस्थाका एक सहायकले मलाई भने कि ‘उक्त कार्यक्रम आफैंमा सुरुदेखि अन्तिमसम्ममा एक विपद हो ।’ पछिल्ला ५ बर्षमा संयुक्त राष्ट्रसंघले कूल बजेट १० मिलियन स्टर्लिङ पाउन्डमध्ये १.३ मिलियन आफ्ना दुई अन्तर्राष्ट्रिय कर्मचारीको लागि खर्च गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार यो सुरुमा अनुमान गरिएको बजेट हो तर एक मात्र कर्मचारीले पूरा ५ बर्ष काम गरेकाले ७ लाख ५० हजार डलर मात्रै खर्च भयो । सार्वजनिक प्रोजेटक्टमा निर्दिष्ट नगरिएको ‘व्यवसायिक सेवा’मा करोडौं रुपैयाँ खर्च भएका छन् ।
भ्रष्टाचार
नेपालमा एक गैरसरकारी संस्था सञ्चालन गर्ने र पहिला ठूलो दातृ निकायको परामर्शदाताको रुपमा काम गरिसकेका सुविन्द्र बोगटी भन्छन्, ‘यो कार्यक्रमको लागि बजेट बनाउँदा त्यति विचार गरिएझैं लाग्दैन ।’ सन् २०१४ मा डीएफआईडीले संयुक्त राष्ट्रसंघको विपद जोखिम व्यवस्थापन कार्यक्रमको लेखापरीक्षणमाथि प्रतिवेदन तयार पारेर संवेदनशील अनुमान गरेको थियो । यूएनडीपीको कमजोर आर्थिक व्यवस्थापन, रकम निकासी प्रक्रियामा हुने कमजोरी र रकम निकासाबारे गलत प्रतिवेदन तथा अभिलेखीकरणको बारेमा उल्लेख गरिएको थियो ।
डीएफआईडीले पटक पटक सुझावहरु दिँदै गल्तीहरु नसुधारिए यूएनडीपीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै धक्का लाग्ने चेतावनी दिँदै आएको थियो ।संयुक्त राष्ट्रसंघका नेपालका लागि आवासीय प्रतिनिधी जेमी म्याकगोल्डरिक अन्य केही संस्थाहरुले पनि लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा अनुत्तीर्ण भएको बताए । ‘दातृ निकायको सहयोगसँगै त्यसको अनुगमन ठूलो मुद्दा छ ।’ उनले विपद व्यवस्थापन प्राजेक्ट मिलिसकेको उल्लेख गरे । नेपालभित्र जहाँतही रहेको भ्रष्टाचार र नेपाल सरकारको कर्मचारीतन्त्रका कारण डीएफआईडीजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले आफ्नो कार्यक्रम लागू गराउन ठूलो गैरसरकारी संस्था र संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायमार्फत रकम खर्च गर्छन् ।
नेपालका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल प्रणाली कमजोर र भ्रष्ट भएको स्वीकार्छन् । उनी गैरसकारी संस्था र राष्ट्रसंघीय निकायले दिने बढी तलबका कारण नेपालको सरकारी सेवामा प्रतीभा पलायनको अवस्था आएको बताउँछन् । ‘एक सरकरी कर्मचारीले महिनामा २० हजार तलब खान्छ भने गैरसरकारी संस्था र निकायहरुले महिनामा २ लाख तलब दिन्छन्, यसले क्षति गराइरहेको छ’, उनी भन्छन् ।
यस्ता उच्च तलबले दातृ निकाय पुग्न खोजेको जनताको बीचमा खटपट उत्पन्न गराउन सक्छ । सुवीन्द्र बोगटीले तीन बर्षसम्म डीएफआईडीले ६ मिलियन स्टर्लिङ पाउन्ड लगानी गरेको प्रहरी सुधारको प्राजेक्टमा काम गरे तर यो कार्यान्वयन हुनुअघि नै रद्द भयो ।
उनका अनुसार यसको कारण परामर्शदातालाई दिइएको शुल्क हो । ‘नेपाल प्रहरीले यसलाई रुचाएन । मलाई दिनको ३०० डलर दिइन्थ्यो तर अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातालाई दैनिक २१ सय डलर दिइन्थ्यो,’ सुवीन्द्रले भने । डीएफआईडीले भने यो प्रोजेक्ट खर्च अनुसार उपलब्धि हुने नदेखिएकाले रद्द भएको जनाएको छ । नेपाललाई आवश्यक पर्ने ठूलो पुननिर्माण कार्यक्रमले धेरै पैसा तिर्नुपर्ने परामर्शदाता भित्र्याउनेछ । म्याकगोल्डरिक भन्छन्– यो मात्रै उपयुक्त बाटो होइन । ‘अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता भन्दा देशभित्रकै परामर्शदाता प्रयोग गर्नुपर्ने बलियो उदाहरण छन् । कुनै बेला त्यस्तो चलन आउनेछ, तर सकारात्मक चलन हेर्न भने बाँकी छ,’ म्याकगोल्डरिकले भने ।
प्रकाशित मिति: ८ जेष्ठ २०७२, शुक्रबार
