केसी भर्सेस विजय थापा : एजेण्ट बन्दा हिरोबाट जिरोमा झरे डा. केसी

काठमाडौं मनहरि तिमिल्सिना चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने र आफूसँग गरिएका सहमति पालना हुनुपर्ने मागसहित प्राडा. गोविन्द केसीले पुस २५ गते इलामबाट १६ औं अनशन सुरु गरे । डा. केसी अनशन बसेकै भोलिपल्ट उनका माग खारेज हुनुपर्ने मागसहित विद्यार्थी विजय थापा अनशन बसेपछि विधेयकको पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएको भन्दै केसीलाई काठमाडौं ल्याएकै दिन अर्का अनशनकारी विजय थापालाई पनि उपचारार्थ काठमाडौं ल्याइएको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्यालाई लिएर अनशन बस्दै आएका डा. केसीको पक्षमा सुरुमा निकै राम्रो जनलहर देखा परेको थियो । कुनै बेला यस्तो थियो, ‘जो केसीका विरुद्धमा बोल्ने आँट गथ्र्यो, त्यो सोसल मिडिया र सामाजिक जीवनमा समेत आलोचनाको पात्र बन्थ्यो ।’ परिवर्तनकारी जोश बोकेका युवाहरुका लागि ‘आइडल’ थिए डा. केसी । उनको पक्षमा युवा र बौद्धिक जमात मिडिया र मास ‘डिस्कोर्स’मा उत्रन्थ्यो । तर, १६ औं अनशनसम्म आइपुग्दा त्यो परिस्थिति फेरिएको छ ।

केसीको १४ औं अनशनपछि एक जना युवा विद्यार्थी उनीविरुद्ध अनशन बसे । उनी थिए कागेश्वरी मनोहराका विद्यार्थी विजय थापा । नौ महिनाअघि थापा अनशन बस्दा खासै चर्चामा आएनन्, किनकि उनी ‘बहावका विरुद्ध’ थिए । सिङ्गो भीड केसीका पछि लागिरहेका बेला थापाको चर्चा जरुरी ठानिएन, जसले उनको अनशनबारे जानकारी पाएका थिए, उनीहरु पनि मौन नै बसे । तर, १६ औं अनशनसम्म आइपुग्दा डा. केसीका विरोधीहरु थापाको समर्थकको कित्तामा आइपुगे र यसपालि उनको अनशनले पनि चर्चा पायो ।

सरकारी लाभको पदमा बस्ने, त्यहाँ राजीनामा नदिने, बिरामी जाँच नगर्ने तर सरकारी पदमै बसेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई हदैसम्मको गालीगलौज गर्ने केसीको कार्यशैली यसपटक धेरैले रुचाएनन् । प्रधानमन्त्री ओली, नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतमाथि उनले गरेको गाली र कांग्रेसका नेताहरुको अतिप्रशंसाले उनको अनशन राजनीतिको भूमरिमा धकेलियो । मुद्दा छोडेर कहिले कुलपति त कहिले डिनदेखि राजदूतसम्मको राजीनामा माग्ने उनको कार्यशैली ‘ब्याकफायर’ भयो ।
के छ डा. केसीको मूख्य माग ?

सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐनका लागि आवश्यक सुझाव दिन एउटा आयोग बनायो, जसलाई माथेमा आयोगका नामले चिनिन्छ । उक्त आयोगले चिकित्सा क्षेत्र सुधारका विविध बिकल्पहरुमाथि छलफल गर्दै सरकारका लागि केही नयाँ प्रावधान सुझायो । त्यसको मूख्य विषयवस्तु काठमाडौंमा मेडिकल कलेजको चाप बढेकाले नयाँ कलेजहरुलाई सम्बन्धन नदिनेमा केन्द्रित थियो । त्यही मुद्दालाई केसीले समाते र अनशनको मूख्य मुद्दा बनाए ।

केसीले शिक्षा र स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने माग अघि सारे, जुन माग तत्कालका लागि व्यवहारिक पटक्कै थिएन । तर, राज्यलाई जनमूखी र समाजवादउन्मूख बनाउने रणनीतिक उद्देश्यमा भने एकदमै महत्वपूर्ण माग थियो । उनले मेडिकल कलेज खोलेर स्वास्थ्यमा अकुत नाफा कमाउने प्रवृत्तिलाई ‘मेडिकल माफिया’को संज्ञा दिए । उक्त नारामा नागरिक समाजले पनि बलियो साथ दियो । जुन एक हदसम्म न्यायसङ्गत माग नै थियो ।

डा. केसीले काठमाडौं उपत्यकाभित्र कम्तिमा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाउनुपर्ने माग अघि सारे । काठमाडौंमा मेडिकल कलेजको संख्या बढेको तर गाउँ र दुरदराजका नागरिकले स्वास्थ्य सेवा नपाएको तर्कसहित उनले प्रदेश र स्थानीय स्तरमा कलेज स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनी यतिमा मात्रै रोकिएनन्, सम्बन्धन दिने त्रिविका पदाधिकारीले राजीनामा गर्नुपर्ने माग पनि तेर्साए । हाम्रोजस्तो स्रोत, साधन र सामर्थ्य भएको देशमा उनका माग तत्काल लागू गर्न सम्भव थिएन । तर, डा. केसी आफ्ना मागबाट हलचल गर्न तयार भएनन् ।

के छन् बागी अनशनकारी थापाका माग ?

डा. गोविन्द केसीका मागको पक्ष र विपक्षमा नागरिक समाज ध्रुवीकृत भयो । कतिले केसीका माग जायज भएकाले हुबहु लागू हुनुपर्ने तर्क गरे, कतिले उनका माग अत्यन्तै अव्यवहारिक भएको तर्कसहित त्यसको विपक्षमा उभिए । केसीका विरुद्ध उभिनेमध्येका एक थिए मनोहराका विजय थापा । मेडिकल शिक्षाका विद्यार्थी थापाले केसीका गतिविधिको विरोध मात्रै गरेनन्, अनशनका विरुद्ध अनशन नै बसेर पहिलोपल्ट केसीलाई ठाडो चुनौति थिए ।

थापाको तर्क छ, ‘मेडिकल शिक्षा पढ्न नपाउँदा वर्षेनि ५ हजार विद्यार्थी विदेसिन्छन् । आफ्नै देशमा सस्तो दरमा पढ्न पाउने विद्यार्थीका लागि केसीको माग घातक छ । यसले विद्यार्थीको भविष्य बर्वाद गर्छ ।’ थापाको तर्क यतिमै सीमित छैन, उनी थप्छन्, ‘डा. गोविन्द केसी नै मेडिकल माफियाको पक्षमा छन् । काठमाडौंमा गल्ली गल्लीमा स्टुडेण्ट भिसामा विदेश पठाउने कन्सल्टेन्सी खोलिएका छन् । डा. केसी उनीहरुको मिलेमतोमा अनशन बसिरहेका छन् ।’ थापाले डा. केसीका कारण वर्षेनि साढे २ अर्ब नेपाली रकम विदेसिएको तर्क मात्रै गरेका छैनन्, प्रतिवर्ष १० हजार विद्यार्थीले मेडिकल शिक्षा पढ्न चाहे पनि १५०० ले मात्र अवसर पाएको तर्क गर्छन् ।

माथेमा प्रतिवेदनमा उच्च व्यवस्थापनको क्षमता राख्नेहरुलाई काठमाडौं भित्र पनि मेडिकल कलेज खोल्ने दिने व्यवस्था राखिएको र त्यसले विदेशी लगानीकर्तालाई भित्राउने थापाको तर्क छ । थापाका अनुसार उक्त प्रावधान कार्यान्वयन भए हामीसँग दक्षता छ भन्दै विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउनेछन्, त्यसले नेपाली पूँजी मात्र पलायन हुने छैन, दलाल पूँजीवाद नेपालमा खुलेआम प्रवेश गर्नेछ । तर, उनका तर्कलाई केसीका समर्थकहरु ‘मेडिकल माफियाको कुतर्क’को संज्ञा दिने गरेका छन् ।

कहाँ चुके गोविन्द केसी ?

डा. केसीको पहिलो अनशनमा देश नै उनको पक्षमा देखिन्थ्यो । सत्ताधारी शक्ति र समर्थकहरुसमेत केसीका माग तत्काल सम्बोधन गर्न नसकिने खालका भए पनि दुरगामी महत्वका ठान्थे । तर, समयक्रमसँगै केसीका समर्थक मात्र घटेनन्, उनका विरोधीहरु पनि क्रमशः बलशाली बन्दै गए । केसीको ‘क्रेज’ घट्नुमा उनका समर्थकहरु पनि कम जिम्मेवार छैनन् । जतिबेला केसी अनशनमा थिए, उनको विपक्षमा उभिनेहरुलाई केसीका समर्थकले धरातल नै भुलेर गाली गर्न थाले, स्वस्थ बहसको ठाउँ गालीगलौजले लिन थालेपछि केसीको ‘क्रेज’ क्रमशः ओरालो लाग्यो ।

उनका समर्थक ठान्थे, ‘गौतम वुद्धपछि डा. केसी नै महामानव बनेर नेपाली धर्तीमा ओर्लिएका छन् ।’ तर, यो एक भयानक भ्रम थियो । अन्धसमर्थनको बेगमा केसी बेलगाम अघि बढिरहे । अति समर्थनले पनि राम्रो गर्दैन भन्ने उनले बुझ्न सकेनन् वा चाहेनन् । सत्ताधारी र विपक्षीले उनको अनशनलाई राजनीतिकरण गरे, अनि डा. केसी त्यसको ‘प्यादा’ बनिदिए । परिस्थिति यस्तो बन्यो कि सत्ताबाहिर रहँदा केसीको पक्षमा भएकाहरु उनको विरुद्ध उभिए, उनका विरोधीहरु समर्थकको कित्तामा आइपुगे । बैकल्पिक राजनीतिको नारा दिनेहरुले अनशनको ‘पानीलौरो’ समातेर तङ्ग्रिन खोजे । तर, त्यो सम्भव थिएन ।

१६ औं अनशनको जानकारी दिँदा केसीले दिएको अभिव्यक्तिले उनी सुरुमै विवादको घेरामा तानिए । सरकारी लाभको पदमा बस्ने, त्यहाँ राजीनामा नदिने, बिरामी जाँच नगर्ने तर सरकारी पदमै बसेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई हदैसम्मको गालीगलौज गर्ने केसीको कार्यशैली यसपटक धेरैले रुचाएनन् । प्रधानमन्त्री ओली, नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतमाथि उनले गरेको गाली र कांग्रेसका नेताहरुको अतिप्रशंसाले उनको अनशन राजनीतिको भूमरिमा धकेलियो । मुद्दा छोडेर कहिले कुलपति त कहिले डिनदेखि राजदूतसम्मको राजीनामा माग्ने उनको कार्यशैली ‘ब्याकफायर’ भयो ।

पछिल्लोसमय डा. केसीले द्धन्द्धकालीन मुद्दा पनि उठाएका छन् । यसले उनीमाथि शंकाको सुविधा पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । एकथरि मानवअधिकारकर्मीहरु सर्वोच्चको आदेशपछि गङ्गामायाको बुढो शरीर बोकेर अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गमञ्चमा परेड खेल्ने तयारी गरिरहेका छन् । विदेशी अनुदान ल्याएर राजनीतिक मुद्दा ‘उरालझाराल’ गर्न सिपालु उक्त समूहको चङ्गुलमा केसी पनि फसेको अनुमान गरिँदैछ । यसले डा. केसीका मुद्दाले राजनीतिक रङ् मात्र पाएको छैन, प्रतिशोधको भावनासमेत उजागर भएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा के छ ?

विधेयकमा चिकित्सा शिक्षाको नियमन गर्न र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना गर्ने प्रावधान राखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने उक्त आयोगमा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रीलाई सहअध्यक्षमा सिफारिस गरिएको छ भने सरकारी र सामाजिक क्षेत्रका विज्ञहरुलाई सदस्यमा सिफारिस गरिएको छ । उक्त आयोगलाई चिकित्सा शिक्षा नीतिको कार्यादेश तोकिएको छ । आयोगले आसय पत्र दिने, सम्बन्धन दिने, सम्बन्धन खारेज गर्ने, सम्बन्धनसम्बन्धि नीति बनाउने कामसमेत गर्नेछ ।

विधेयकको मस्यौदामा आसय पत्र लिँदा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया तोकिएको छ । आसयपत्र दिँदा मेडिकलतर्फ ३०० शैंया र डेण्टलतर्फ १०० शैंयाको अस्पताल हुनैपर्ने प्रावधान राखिएको छ । साथै विश्वविद्यालयले आफ्ना आंगिक कार्यक्रम नभएका कलेजहरुलाई आसयपत्र दिने नपाउने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । त्यसैगरि एक जिल्लामा एकभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्थासमेत विधेयकमा छ । तर, जनसंख्याको चाप र नागरिकको स्वास्थ्यको पहुँचका आधारमा त्यसमाथि हेरफेर गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ विधेयकमा मेडिकल शिक्षाका लागि निश्चित शूल्कको नीति बनाउने र उक्त नीति नमान्ने कलेजहरुको सम्बन्धन खारेज गर्नेसम्मको व्यवस्था छ । एमबिबिएस र बिडिएस पूरा गरेका चिकित्सकले १ वर्ष काम गरेपछि मात्र स्नातकोत्तरका लागि प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । साथै कुनै पनि तहको अध्ययनमा एकतिहाईभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थी भर्ना हुन नपाउने प्रावधान विधेयकमा छ । तर, काठमाडौं उपत्यकाभित्र कम्तिमा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने डा. केसीको मागलाई विधेयकमा सम्बोधन गरिएको छैन ।

अबको निकास के ?

डा. केसीले उठाएका माग रणनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण छन् । तर, तत्काल ती सबै माग सम्बोधन गर्न सम्भव छैन । सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाका भाषामा ‘केसीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने पनि ती माग पूरा गर्न सक्दैनन् ।’ माग उठाउन र आन्दोलन गर्न जति सजिलो छ, त्यसको सम्बोधन र व्यवस्थापन त्यति नै जटिल विषय हो ।

संविधानमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा राखिएको छ । अझ समाजवादउन्मूख राज्यको परिकल्पना गरिएको देशमा शिक्षा–स्वास्थ्य राज्यकै दायित्वमा हुनुपर्दछ । तर, हाम्रो राष्टिय बजेट मुस्किलले १३ खर्बको छ, त्यसमध्ये पनि साधारण खर्चभन्दा विकास खर्च वामपुड्के देखिन्छ । बिनियोजित विकास बजेटको पनि ६०–७० प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च हुने गर्दछ । यस्तो देशमा एकैपटक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राष्ट्रियकरण गर्न सम्भव होला ? यतातिर कमैले मात्र चासों दिएको देखिन्छ ।

सत्ताधारी दलका युवा र विद्यार्थीहरु सडकमा निस्कनु केसीका लागि शुभसङ्केत होइन । यसले सामाजिक मुद्दालाई राजनीतिकरण मात्रै गर्ने छैन, उनको अनशन र माग कमजोर बन्दै जानेछन् । तसर्थ, अनशन तोडेर सरकारले गठन गर्ने आयोगमा बसेर आफ्ना मागको अधिकतम् सम्बोधन गर्न लाग्नु नै डा. केसी र उनका समर्थकका लागि बुद्धिमत्तापूर्ण बाटो हुन सक्छ ।

मेक्सिकोको सीमानामा पर्खाल लगाउने सङ्कल्पमा अमेरिकी राष्टपति ड्रम्प नै विवादको घेरामा तानिएका छन् । त्यसको मूल कारण बजेटको अभाव हो । दशकौंदेखि शिक्षा र स्वास्थ्य निजीकरण र माफियाकरण गरिएको हाम्रोजस्तो विकासशील देशमा एकै वर्षमा एकैपटक सबै विद्यालय, कलेज र अस्पतालहरु सरकारीकरण वा राष्ट्रियकरण सम्भव छैन । त्यसका लागि कम्तिमा २० वर्षको गुरुयोजना र प्रतिवर्ष राष्ट्रिय बजेटको बिनियोजन आवश्यक पर्न जान्छ । यसरी हेर्दा एकै वर्षमा शिक्षा र स्वास्थ्य राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने र सधैं निजी क्षेत्रलाई नै छोडिदिनुपर्ने दुवै माग अतिवादी र मनोगत छन् ।

१६ औं अनशनसम्म आइपुग्दा डा. केसी एकपछि अर्को मनोगत अतिवादको शिकार भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीदेखि नेताहरुलाई गरेको गाली, द्धन्द्धकालीन मुद्दाको उठान र त्यसका लागि अध्यारा कोठाहरुमा चल्न थालेका छलफल हेर्दा डा.केसी राजनीतिक भूमरिको चक्रब्यूहमा नराम्रोसँग फस्ने देखिन्छ । डा. गोविन्द केसी र विजय थापाका पक्षमा निस्किएका छुट्टैछुट्टै जुलुसले ढिलो वा चाँडो झडपकै स्थिति निम्त्याउने छ । त्यसपछि डा. केसीमाथि कुनै दलविशेषको ‘ट्याग’ अझै माथिबाट लाग्नेछ ।

सत्ताधारी दलका युवा र विद्यार्थीहरु सडकमा निस्कनु केसीका लागि शुभसङ्केत होइन । यसले सामाजिक मुद्दालाई राजनीतिकरण मात्रै गर्ने छैन, उनको अनशन र माग कमजोर बन्दै जानेछन् । तसर्थ, अनशन तोडेर सरकारले गठन गर्ने आयोगमा बसेर आफ्ना मागको अधिकतम् सम्बोधन गर्न लाग्नु नै डा. केसी र उनका समर्थकका लागि बुद्धिमत्तापूर्ण बाटो हुन सक्छ । जनता टाईम्सबाट