मन्त्री अर्यालका यी हुन् लोकप्रिय काम

काठमाडौं, माघ २०

भूमी ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले सरकारी कार्यालयमध्ये सवैभन्दा बढी अनियमितता हुने र सेवाग्राहीको गुनासो आउने मालपोत कार्यालय सुधारका लागि पाँच ओटा प्रयाश अघि बढाएको छ ।

मन्त्री पदमा अर्यालले जनताको सेवा भन्दा आफ्नो अम्दानी हेर्ने कर्मचारीको मनोबिज्ञान बुझेर मालपोतमा सुधारका प्रयाश अघि बढाउनु भएको हो । मन्त्री अर्यालकै पहलमा जग्गाको कारोबार हुने मालपोतमा हुने अनियमितता र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न ‘स्मार्ट सिस्टम’ सुरु भएको छ । हेर्नाेस मालपोत सुधारका प्रयाश :

सरलीकृत फाराम प्रणाली

लेखापढी व्यवसायीको सहयोगविना सेवाग्राहीले जग्गा कारोबार गर्नै नसक्ने स्थिति हटाउन भूमी ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले सरलीकृत फाराम प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अनलाइन प्रणाली विकास भएका कार्यालयमा सरलीकृत फाराम प्रणाली प्रयोगमा ल्याइसकेको भूमिसुधार तथा मालपोत विभागको भनाई छ ।

ती कार्यालयको वेबसाइट र विभागको वेबसाइटमा फाराम उपलब्ध छ । फाराम डाउनलोड गरेर घरमै भरेर कार्यालय जाँदा सजिलो हुने विभागको सुझाब छ । चालू आर्थिक वर्षभित्र देशभरका कार्यालयमा लागू गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयको छ ।

भूमिसम्बन्धी डिजिटलाइज

जग्गासम्बन्धी पुराना कागजपत्र, प्रमाण हराउने, आगलागी हुनेजस्ता समस्याको अन्त्यका लागि भन्दै भूमिसुधार तथा मालपोत विभागले भूमि डिजिटलाइजको काम गरिरहेको छ । भूमि डिजिटलाइजमा जग्गाको स्रेस्ता, नक्सा, जग्गाधनीजस्ता सम्पूर्ण विवरण हुनेछन् । यो व्यवस्था भए कसैको जग्गाको प्रमाण नष्ट हुनबाट जोगिनेछ ।

‘आगामी दुई बर्षभित्र सवै स्थानीय तहलाई डिजिटलाइज रेडर्क हस्तान्तरण गर्ने योजना मन्त्रालयको छ । काम अघि बढिसकेको छ, तर दुई बर्ष लाग्ने अनुमान छ, दुई बर्षभित्र हामी भूमी सम्बन्धी सवै डिजिटलाइज रेकर्ड उपलब्ध गराउने छौं,’ मन्त्री अर्यालले जनताटाइम्ससँग भन्नुभयो ।

सिसिक्यामेराबाट निगरानी

अनलाइन प्रणालीसँगै मालपोत कार्यालयमा केन्द्रबाटै निगरानी हुने गरी सिसिक्यामेरा राख्ने प्रणाली विकास गर्दै छ । चालू आर्थिक वर्षभित्र कम्तीमा २० कार्यालयलाई केन्द्रबाटै निगरानीमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री अर्यालले बताउनु भयो । उहाँका अनुसारबढी भिडभाड हुने कार्यालयबाटै सिसिक्यामेराको निगरानी सुरु गर्ने योजना छ ।

यस्तो निगरानी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र विभागबाट गर्न सकिनेछ । निगरानीमा खटिएकाले कुनै कमजोरी देखे तत्काल सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखलाई फोन गरेर गल्ती सुधार्न सुझाब दिन्छन् ।

अनलाइन प्रणाली

मालपोतमा भ्रष्टाचार रोक्न र तथ्यांक व्यवस्थित गर्न भूमिसुधार तथा नापी विभागले सबै कार्यालयलाई अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न थालेको छ । कार्यालयमा खोजेको वेला आवश्यक कागजात नभेटिने, प्रमाणहरू नष्ट हुने र गलत कारोबार हुँदै आएका गुनासा छन् । यी विकृति रोक्न विभागले चालू आर्थिक वर्षभित्रै सेवाग्राहीको धेरै भिडभाड हुने एक सय ८ कार्यालयलाई अनलाइन प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

‘ल्यान्ड रेकर्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ नामक अनलाइन प्रणालीमा अहिलेसम्म ५१ वटा कार्यालय सञ्चालन भइसकेका छन् । अनलाइन प्रणालीबाट चल्न थालेका कार्यालयले देशभरको करिब ७० प्रतिशत कारोबार गर्दै आएका छन् । शुक्रबार मात्र सप्तरी सदरमुकाम राजविराजको मालपोत कार्यालय अनलाइन प्रणालीमा गएको छ । देशभर कुल एक सय ३१ मालपोत कार्यालय छन् ।

यी हुन्छन सुधार

हरेक दिनको जग्गा कारोबार र राजस्व संकलनलगायत विवरण एकीकृत रूपमा प्राप्त हुन्छ । देशको जुनसुकै कार्यालयबाट भएको कारोबार र कारोबारमा प्रयोग भएका कागजपत्रमा विभागले प्रत्यक्ष निगरानी गर्न सक्छ । गलत कागजपत्र प्रयोग गरी कारोबार भए तत्काल कारबाही गर्न सक्छ ।

सफ्टवेयरमा जग्गाधनीको फोटो, हस्ताक्षर, नामलगायत सम्पूर्ण विवरण उल्लेख हुन्छ । जग्गाको कारोबार सुरु गरेलगत्तै सम्बन्धित जग्गाधनीको मोबाइलमा जग्गा कारोबार हुन लागेको म्यासेज पुग्छ । एउटाको जग्गा अर्काको नाममा बिक्री गर्ने बदमासी यसले अन्त्य गर्छ ।

म्यानुअल प्रणालीमा जस्तो सेवाग्राही र कर्मचारीबीचको मिलेमतोमा जग्गाको कारोबारमा कम कबुल गरी राजस्व छल्न मिल्दैन । सफ्टवेयर प्रणालीबाटै खरिदबिक्री भइरहेको जग्गाबापत लाग्ने राजस्व देखाउने र रेकर्ड हटाउन पनि नसकिने भएकाले राजस्व छली नहुने विभाग बताउँछ ।

देशभर हदबन्दीभन्दा बढी भएर राज्यको नाममा कति जग्गा आए भन्ने यकिन विवरण थिएन । अनलाइन प्रणाली प्रयोगसँगै हदबन्दीभन्दा बढीका जग्गा देशभरका एकीकृत विवरणका रूपमा देखाउँछ ।

नमुना कार्यालय निर्माण

विभागले नमुना मालपोत कार्यालय बनाउने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ । सुरुवातका लागि राजधानीको एक र हरेक प्रदेशका एक–एक कार्यालयलाई नमुना कार्यालय बनाउन विभागले काम अघि बढाएको हो ।

नमुना कार्यालयमा पुग्नेबित्तिकै सेवाग्राहीले हेल्प डेस्कबाट सहयोग पाउनेछन् । यो डेस्कले सेवाग्राहीसँग आवश्यक कागजपत्र भए–नभएको जाँच गर्नेछ । सम्बन्धित कामलाई आवश्यक पर्ने कागजपत्र भए एकद्वार प्रणालीबाट फाइल कार्यालयभित्र जानेछ । तर, सेवाग्राही भने प्रतीक्षालयमै बस्नुपर्ने हुन्छ ।

तोकिएको समयमा काम सकिएपछि हेल्पडेस्कमै फाइल आइपुग्छ । कार्यालयभित्र सम्बन्धित सेवाग्राही आवश्यक परे माइकबाट बोलाइन्छ र तोकिएको कोठामा जान सक्छन् । सेवाग्राहीले चाहेको काम नभए कारणसहित जानकारी दिइन्छ । मन्त्रालयले नमुना मालपोत कार्यालय ढिलामा वैशाखभित्र सञ्चालनमा आइसक्ने जनाएको छ ।