मन्त्री अर्यालले भनिन् – कब्जा भएका सरकारी जग्गा एक वर्षभित्र फिर्ता

विराटनगर, जेठ १८

संघीय सरकारको भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले कब्जा भएका सरकारी जग्गा एक वर्षभित्र फिर्ता ल्याइसक्ने बताएकी छन्। विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री अर्यालले जग्गा फिर्ताका लागि शक्तिशाली आयोग बनिसकेको र त्यसले काम सुरु गरिसकेको बताएकी हुन्।

भर्खरै पारित भएको भूमिसम्बन्धी ऐनले भूमिको उचित व्यवस्थापन हुने र सुकुमवासी समस्या समाधान गर्ने, जग्गाको खण्डीकरणलाई रोक्ने उनले बताइन्। ‘राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागिसकेपछि एक वर्षपछि भूउपयोग नक्सा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकिने छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले कृषिजन्य जमिनलाई खण्डीकरण गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ।’

मन्त्री अर्यालले मालपोत कार्यालय र नापीमा सुशासन कायम गर्नका लागि डिजिटल सिस्टम दुई वर्षभित्र लागू गर्ने गरी काम अगाडि बढाउने बताइन्। ‘कार्यालयहरु आइटिबेसमा जाने र पेपरलेस बनाइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘अनलाइन सेवा सुरु हुनुअगाडि र अनलाइन सिस्टम सुरु भएपछि राजस्व संकलन पनि बढेको छ।’ चालु आर्थिक वर्षभित्र १०८ वटा नापी र मालपोत कार्यालयमा अनलाइन सेवा लागु गर्ने मन्त्री अर्यालले बताइन्।