जापानमा नीजि क्षेत्रलाई लाइसेन्स, नेपालीको अवसर गुम्ने चिन्ता

काठमाडौं : जापानमा नेपाली कामदारलाई रोजगारी दिने गरी गत चैतमा नेपाल र जापानबीच भएको ‘सहकार्यको समझदारी’ धरापमा पर्ने भएको छ । नेपाल र जापान सरकारबीच गत चैत ११ गते कामदार आपूर्तिबारे सहकार्यको समझदारी एमओसीमा हस्तक्षर भएको थियो ।

तर जापानले कामदार आपूर्ति गर्ने ९ वटा श्रोत मुलुकबाट सरकारी स्तरबाट कामदार आपूर्ति नगरी नीजि क्षेत्रमार्फत आपूर्ति गर्ने नीति लिई भटाभट अनुमति (लाइसेन्स) जारी गर्न थालेको छ । जापानको उक्त कदमले नेपालसँगको ‘सहकार्यको समझदारी’ धरापमा पर्ने टिप्पणी बाक्लो बन्दै गएको छ ।

जापानले नेपालसँगै चीन, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, म्यानमार, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र भियतनाम लगायत ९ मुलुकबाट कामदार लैजाने योजना बनाएको छ । नेपालसँग सरकारी स्तरमा सहमति भएपनि अन्य मुलुकबाट नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा कामदार लैजान प्रक्रिया अघि बढेको र केही देशका नीजि कम्पनीलाई अनुमति समेत दिइएको छ ।

जापानसँग चैतमा भएको समझदारीपछि नेपालबाट कामदार पठाउने प्रक्रिया थालनी गर्ने बाटो खुलेको हो । तर जापानले आफैले विदेशी मुलुकसँग सहकार्य गरेर कामदार लिनेभन्दा त्यहाँको नीजि क्षेत्रका म्यानपावर कम्पनीलाई कामदार आपूर्ति गर्ने जिम्मा दिएको छ । नेपालले नीजि क्षेत्रलाई कामदार पठाउने प्रक्रियाबाट वाहिर राखेको अवस्थाले नेपालसँगको समझदारी के होला भन्ने शंसय समेत उत्पन्न भएको छ । कतिपयले जापानले नेपालसँग गरेको समझदारी कामदार लैजाने उद्देश्यले नभई लामो समयदेखि कायम द्विपक्षिय दौत्य सम्बन्धलाई निरन्तरताका लागि मात्र भएको बताएका छन् ।

जापानमा विगत १८ वर्षदेखि रहेर विभिन्न व्यवसाय समेत गर्दै आएका हवल चन्द्र लामाले जापान सरकारको कानुन मन्त्रालयले श्रोत मुलुकबाट कामदार आपूर्ति गर्न नीजि क्षेत्रका व्यवसायीहरुलाई अनुमति दिइसकेको मध्यान्हलाई जानकारी दिए । लमाका अनुसार जापानमा कामदार आपूर्ति गर्ने रिक्रुटिङ एजेन्सीलाई ‘तोउ रोकू सिएन किखान’ भनिन्छ । ‘रजिष्टर्ड सपोर्ट अर्गनाइजेसन’को रुपमा बुझिने त्यस्ता एजेन्सीको इजाजत जापानमा कानुन मन्त्रालयले प्रदान गर्ने लामाले बताए ।

यसबाट के नेपाल सरकारले जापानका नीजि क्षेत्रबाट कामदार पठाउने काम गर्छ त ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । जापान रोजगारीका बारेमा विज्ञ लामाले भने– ‘नेपाल सरकारले कि जापानका नीजि क्षेत्रसँग कामदारको माग लिएर नेपाली कामदार पठाउने प्रक्रिया शुरु गर्नु पर्‍यो, नभए दुई देशबीच भएको समझदारी कागजमै सिमित हुने निश्चित छ ।’

जापानमा विदेशी कामदारको चरम अभाव रहेको छ । उसले पहिलो पाँच वर्षमा ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदारलाई १४ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न अनुमति दिने बताएको छ । नर्सिङ केयर, निर्माण, होटल, कृषि, मत्स्यपालन लगायत क्षेत्र विदेशी कामदारका लागि खुला गरिएका क्षेत्र हुन् । तर नेपालले नीजि क्षेत्रका व्यवसायीहरुलाई पाखा लगाई आफैले हात हालेपछि जापानमा कामदार आपूर्ति गर्ने जिम्मा पाएका नीजि क्षेत्रले नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेर कामदार लैजानेमा धेरैको शंका छ ।

अर्थतन्त्रका आधारमा विश्वकै तेस्रो ठूलो मुलुक जापानमा बुढ्यौली उमेरका व्यक्तिको जनसंख्या बढ्दै गएपछि श्रमिकको अभाव भएको अध्ययनहरुले देखाएका छन् । जापानमा हाल बुढ्यौली उमेरका व्यक्तिको जनसंख्या बढ्दैछ भने न्यून जन्मदरले पनि समस्या निम्त्याएको छ । जापानको बेरोजगारी दर पनि निकै न्यून छ ।

तर नेपालले नीजि क्षेत्रलाई संलग्न गर्दा कामदारको लागत बढ्ने वहाना देखाउँदै सरकारी स्तरबाट मात्रै कामदार पठाउने नीति लिएका कारण जापानको सहज र आकर्षक रोजगार बजार नेपालीका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मास्त’ सरह हुने कतिपयको आँकलन छ ।

जापानले विदेशी कामदार लैजाने देशमा नेपाललाई समेत सूचीकृत गरेपछि जापानिज भाषा पढ्ने युवायुवतीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । जापान जान सहजताका लागि भाषा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या ठूलो छ । भाषा पढाउने नाममा देशभरका अधिकांश शैक्षिक कन्सल्टेन्सीले मनपरी शुल्क असुल्दै विद्यार्थी पढाईरहेका छन् । विद्यार्थी मासिक रूपमा १५ देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्न विवश छन् ।

शुल्कको समेत निश्चित मापदण्ड छैन । पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारबिना एउटै कक्षा कोठामा सयौं विद्यार्थीलाई राखेर केही कन्सल्टेन्सीले पढाएको समेत देखिएको छ । यस्तै, जापानमा रोजगारीका लागि कामदार पठाउने भन्दै बिचौलियाले बार्गेनिङ समेत गर्न थालेका गुनासा आएका छन् । तर उनीहरु कहिले र कसरी जापान पुग्ने हुन् भन्ने केही टुंगो लागेको छैन ।

जापानले आफ्नो मुलुकमा आउने कामदारको श्रोत मुलुक नौ पु¥याएर पछि फिलिपिन्स र भियतनाममा कामदार आपूर्तिको प्रक्रियाको रुपमा लिइने भाषा परीक्षासमेत शुरु भइसकेको छ । जबकी नेपालमा भने यस्तो कुनै सुरसार समेत छैन । व्यवसायी लामाले जापान सरकारले दिएको यस्तो सुबर्ण मौका कतै नेपालले सदूपयोग गर्न नसक्ने त होइन, भन्ने चिन्ता व्यक्त गरे । यद्यपी समय अझै घर्केको छैन । लामाले भने– ‘नेपालका सरकारी अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वले यसबारेमा गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ ।’