पार्टीभित्रै प्रतिवादी : शीर्ष भूमिका विस्तारतिर रावल

कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनको हल खचाखच थियो । नेकपा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पर्खाइ थियो । बीचैमा भीम रावल प्रवेश गरे, एक्कासि भिडले हुटिङ गरेर उनको आगमनलाई स्वागत गर्‍यो । अकमकिएका रावलले भिडतिर फर्किएर अभिवादन फर्काए, प्रेक्षालयको तल्लो पंक्तिमा गएर बसे ।

कार्ल मार्क्सको २०१औँ जन्मदिवस बनाउने त्यस कार्यक्रममा अध्यक्षबाहेकका नेताहरूमा रावल आउँदा मात्रै हुटिङ भएको थियो । सहभागीमध्ये केहीले टिप्पणी पनि गरिहाले– प्रस्ट वैचारिक अडान भएकाले रावलको ‘क्रेज’ बढ्दो छ । भीम रावल नेकपाभित्र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहमा चिनिन्छन् । पार्टी एकतापछि मात्र होइन, पूर्वएमाले छँदै पनि रावलले वैचारिक अडान राख्ने तार्किक नेताको परिचय थियो । एकतापछि नेतृत्वले पार्टी र सरकार विधि र प्रक्रियाअनुसार सञ्चालन नगरेको भन्दै उनी तिख्खर आलोचना गर्ने नेताको अग्रपंक्तिमा छन् । उनले वरिष्ठ नेता नेपालको कार्यशैलीमाथिसमेत पार्टी बैठकमा खरो टिप्पणी गर्छन् ।

रावलका अडान र आलोचना
रावल पार्टीभित्र र बाहिर पनि अडान राख्ने नेताका रूपमा परिचित छन् । संविधान निर्माणका क्रममा पहिचान प्रधान संघीयताको विपक्षमा रावलले अडानै राखे । उता पहाड र तराई टुक्राउन नहुने भन्दै ‘अखण्ड सुदूरपश्चिम’ आन्दोलनको नेतृत्वसमेत गरे ।

सुदूरपश्चिमलाई उपेक्षा गरेको भन्दै तत्कालीन एमालेमाथि उनले प्रश्न उठाए । माग पूरा गर्न दबाब दिए । त्यतिखेर कतिले उनीमाथि क्षेत्रीय पार्टी खोल्न खोजेको आरोप लगाए । तर, रावल भन्छन्, ‘राष्ट्रियता विरोधीहरूले ममाथि त्यस्तो आरोप लगाए, हामीले समानताको सिद्धान्तका आधारमा सुदूरपश्चिमलाई विकास र राज्यमा अवसर दिनुपर्ने दबाब अभियानको नेतृत्व लिएका हौँ ।’

पार्टी एकतापछि नेतृत्वको कार्यशैलीको उनी निरन्तर आलोचक छन् । उनको आलोचनाको शृंखला नै छ । भारतले बिमस्टेक राष्ट्रहरूसँग मिलेर आयोजना गरेको सैनिक अभ्यासको उनले आलोचना गरे । त्यस्तो अभ्यासमा नेपाली सेनालाई सहभागी गराउने काम परराष्ट्र नीतिविरुद्ध भएको उनको तर्क थियो । युनिभर्सल पिस फेडेरेसनको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरूको सहभागिताको उनले आलोचना गरे । क्रिस्चियन धर्मसम्बद्ध त्यस्तो कार्यक्रममा सहभागी हुनु कम्युनिस्ट नीतिविपरीत भएको उनको टिप्पणी थियो । उनले यही प्रश्न उठाउँदै नेकपाको बैठकमा गल्ती स्विकारेर माफी माग्नुपर्ने माग पनि गरे ।

जन्मसिद्ध र वंशजका आधारमा वितरण गरिएको नागरिकता छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै सरकार (नेकपा नेतृत्व)को उनले आलोचना गरे । नेपालीसँग बिहे गरेर आउने महिलाले कम्तीमा सात वर्षपछि मात्र नागरिकता पाउने व्यवस्था हुने गरी नागरिकता विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने उनको अडान छ । सरकार सञ्चालनमा अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले विधि, प्रक्रिया मिचेर एकलौटी गरेको पनि उनको आरोप छ ।

सिके राउत समूहसँग सरकारको सम्झौताले दुई राष्ट्रियतालाई मान्यता दिएको भन्दै उनले तीव्र विरोध जनाए । त्यो सहमति अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, संविधान र पार्टीको नीतिविपरीत रहेको विषयमा उनी अहिले पनि अडिग छन् । पछिल्लोपटक बालुवाटारको ललिता निवासको १ सय १३ रोपनी जग्गा खरिद प्रकरणमा महासचिव विष्णु पौडेलको नाम आएको भन्दै उनले यथाशीघ्र छानबिन गरेर जोकोहीलाई कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । महासचिव पौडेलको प्रत्यक्ष नाम नलिए पनि शक्ति अभ्यासमा जग्गा प्रकरणलाई रावलले साधन बनाउन खोजेको कतिपय पार्टी नेताको बुझाइ छ ।

बुटवलमा सम्पन्न तत्कालीन एमालेको आठौँ महाधिवेशनमा उपाध्यक्षमा पराजित रावलले एक वर्षसम्म केन्द्रीय सदस्यको शपथ लिएनन् । तर, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री बन्ने निश्चित भएपछि रावलले तत्कालै शपथ लिए । यसैलाई आधार बनाएर कतिले उनलाई व्यक्ति स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने नेता भन्दै आलोचना पनि गर्छन् । आफूसँग असहमतप्रति कठोर व्यवहार गर्ने गरेको आरोप पनि उनीमाथि छ ।

केन्द्रमा नेपालनिकट, सुदूरपश्चिममा बेग्लै प्रभाव
पार्टीभित्र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट मानिने रावलको छुट्टै देखिने उपगुट छैन । यद्यपि, नवौँ महाधिवेशनमा नेपाल समूहबाट उपाध्यक्ष बनेका उनी नेकपा बन्नुअघिसम्म अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ नेता नेपाल र झलनाथ खनालबीच समदूरीमै थिए ।

‘महाधिवेशनमा जुनसुकै गुटमा लागे पनि नेतृत्वलाई सघाउनुपर्छ भन्ने उहाँको पुरानो लाइन हो,’ त्यसैले नवौँ महाधिवेशनपछि उहाँ समदूरीमै रहनुभएको हो,’ उनीनिकट एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘तर पार्टी एकतापछि भने नेतृत्वसँग उहाँको सम्बन्ध चिसिएको छ ।’ त्यसो त नवौँ महाधिवेशनपछि ओली र नेपालबीच दूरी घटाएर स्थायी समितिदेखि पोलिटब्युरो गठनसम्म सर्वसम्मत चयनको वातावरण बनाउन उनैले मध्यमार्गी भूमिका खेलेका थिए ।

महाधिवेशनअघिको समूह बैठकमा वरिष्ठ नेता नेपाललाई अध्यक्षमा रावलले नै पहिलो प्रस्ताव गरेका थिए । महाधिवेशन सकिएपछि भने निर्वाचनको अभ्यासका तिक्ततालाई बिर्सिएर प्रक्रियालाई मानेर जानुपर्छ भनी उनैले नेपाललाई प्रस्ताव गरेका थिए । ‘अब विधि र प्रक्रियालाई मानेर जानुको विकल्प छैन, समूहगत बैठकमा म सधैं सहभागी हुन सक्दिनँ ।’ रावलको भनाइ उद्धृत गर्दै नेपाल समूहका एक नेताले भने ।

अन्तरिमकालमा खनालको सल्लाहकार नियुक्त भएकाले उनीसँग रावलको राम्रै सम्बन्ध छ । नेपाल पार्टी महासचिव हुँदा रावलले नजिक रहेर सहयोग पुर्‍याउँदै आए । अहिले पनि निकटकै सम्बन्ध राखेका छन् । अध्यक्ष ओली पनि रावलको क्षमताबारे जानकार रहेकाले फरक गुटमा रहे पनि सन्तुलनमै राख्न चाहेको बताइन्छ । सुदूरपश्चिममा पूर्वमाओवादी समूहबाट स्थायी समिति सदस्य रहेका लेखराज भट्ट र रावलको धेरै मुद्दामा कुरा मिल्ने गरेकाले उनीहरूको निकट सहकार्य भएको बताइन्छ । त्यहाँ रावलसँग असहमत समूहमा प्रदेश अध्यक्ष कर्णबहादुर थापा र खगराज भट्ट छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्लामध्ये पूर्वएमालेले ५ जिल्लाको नेतृत्व गरेको छ, जसमध्ये अछाम, डोटी, कञ्चनपुर र डडेल्धुराका अध्यक्ष रावलनिकट छन् ।

रावलको राजनीतिक यात्रा
अछामको साँफेबगरमा जन्मिएका ६४ वर्षीय रावल ०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनसँगै उदाएका नेता हुन् । उनी नेकपाभित्र दोस्रो तहका प्रभावशाली नेता मानिन्छन् । रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पस प्रवेशसँगै ०३१ मा प्रगतिशील विद्यार्थी राजनीतिमा आबद्ध रावलले नेकपा कोअर्डिनेसन केन्द्रको भ्रातृ संगठनका रूपमा काम गर्दागर्दै राजकाज मुद्दामा केही समय बन्दी जीवन बिताए ।

केन्द्रीय कारागारमा झापाली समूहका राधाकृष्ण मैनालीबाट ०३२ सालमा उनले पार्टी सदस्यताको शपथ लिएका थिए । उनी ०३६ सालपछि तत्कालीन अनेरास्ववियु पाँचौँमा केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा विदेश विभाग प्रमुख बने । विद्यार्थी फ्याक्सन कमिटी, बुद्धिजीवी कमिटीको नेतृत्व गर्दै ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि तत्कालीन मालेको केन्द्रीय विदेश विभागको सचिव बने । अंग्रेजीमा राम्रो ‘कमान्ड’ भएका रावलले भूमिगतकालमै विद्यार्थी कमिटी र पार्टीको विदेश विभागमा लगातार ३२ वर्ष काम गरे । जनकपुरमा सम्पन्न छैठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि लगातार दुई कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित उनी सेती अञ्चल र प्रवास इन्चार्ज हुँदै नवौँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय उपाध्यक्ष निर्वाचित भए ।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकतापछि रावल स्थायी समिति सदस्य तथा सुदूरपश्चिमाञ्चल इन्चार्ज छन् । अछाम–१ बाट निर्वाचित रावलले पाँचपटक राजकीय मामिलाको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । ०४६ पछिको अन्तरिम सरकारमा वनमन्त्री झलनाथ खनालका उनी राजनीतिक सल्लाहकार भए । पहिलो नौमहिने कम्युनिस्ट सरकारमा उनी पयर्टन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भए । ०५४ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा पर्यटन, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री, ०६६ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री तथा अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा उनी उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री थिए ।

त्रिविका टपर, अब्बल मस्यौदाकार

राजनीतिशास्त्रअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा रावल स्नातकोत्तर तहमा त्रिवि–०३८ का टपर हुन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमै स्नातक गरेका छन् । अंग्रेजी भाषामा राम्रो दख्खल राख्ने रावलले ‘हिंसा र नेपालमा माओवादी विद्रोह’ विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् । विद्यार्थीकालमै तत्कालीन अखिल पाँचौँको मूल राजनीतिक प्रतिवेदन लेखनदेखि थुप्रै प्रतिवेदन लेखनमा उनको मुख्य भूमिका रहने गरेको छ ।

तत्कालीन एमालेको छैठौँदेखि आठौँ महाधिवेशनसम्म उनले विधान र प्रतिवेदन लेखेका थिए । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि पछिल्लोकालसम्म रावल दर्जनौँ सहमति र सम्झौताको मस्यौदाकारमध्येका एक हुन् । कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर मस्यौदा लेखन गर्ने मात्र होइन, तर्कसहितको व्याख्या विश्लेषण गर्ने भएकाले उनलाई तत्कालीन एमालेका तर्फबाट शीर्ष नेताहरूले मस्यौदाको काममा संलग्न गराउँदै आएका थिए ।