विधेयकको आलोचनाका कारण सरकार दबाबमा


 


काठमाडौं, असार १

एकपछि अर्को विवादित विधेयकका कारण सरकार दबाबमा परेको छ । विपक्षी दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले सदनमा आलोचनाका लागि थप निहुँ पाउँदा सरकारविरुद्ध काठमाडौंका सडक पनि तातेको छ । सत्तारुढ दलकै नेताले सरकारको विरोधमा अभिव्यक्ति दिन थाल्दा उनीहरु पछिल्ला विवादलाई पार्टीमा छलफल नगर्नुको परिणाम भन्छन् ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकबाट सुरु भएको विवाद शृंखला नागरिकता, राहदानी, बन, भूमिसुधार, मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, मिडिया काउन्सिल हुँदै गुठीसम्म आइपुगेको छ । सरकारले जेठ ६ गते राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गरेको ‘गुठीम्बन्धि कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ले सदनदेखि सडकसम्म तताएको छ ।

एकपछि अर्को विधेयक विवादित हुनुलाई विपक्षीले ‘दुई तिहाईको दम्भ’ वा ‘अधिनायकवादी’ शासनको लालचा भन्ने गरेका छन् । तर, सत्तारुढ दलका नेता भने सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी, पार्टी वा संसदीय दललाई समेत जानकारी नै नदिई अधिकांश विधेयक ल्याइएका कारण विवादित बनेको दावी गर्छन् ।

आफ्नै पार्टीमा समेत छलफल नचलाउने सरकारले विधेयकबारे प्रतिपक्षी दललाई विश्वासमा लिने प्रश्नै रहेन । त्यसैले हर विधेयकलाई उसले राजनीतिक हतियार बनाउने मौका पाइरहेको छ । आफैंलाई भोट दिएको नागरिकलाई दुःख दिने प्रबृत्ति र बहुमतका कारण जे पनि गर्दा हुन्छ भन्ने मानसिकताले सरकार विधेयकको चंगुलमा फस्दै गएको विपक्षीको भनाइ छ ।

कानून बनाउँदा नागरिकले चासो दिनु, बहस गर्नु र उचित/अनुचित भनेर चिन्ता लिनु स्वभाविक रहेको बताउने सरकार चर्चा गरिएजस्तो आफू दबाबमा नपरेको दावी गर्छ । यद्यपी, सडकदेखि सदनसम्म बढेको विवादलाई गम्भीररुपमा लिएको बताउने सरकार विपक्षीले राजनीति धर्म निर्वाह गर्न खोज्नु्लाई पनि स्वभाविक रुपमा लिनुपर्ने बताउँछ ।

विवादित अधिकांश विधेयक संसदीय प्रक्रियामै रहेका कारण संशोधनबाट नागरिकका गुनासो र विपक्षीको चिन्ता सम्बोधन गर्ने बाटो बाँकी नै छ । तर, विधेयकको मस्यौदा गर्दा नै सरोकारवालासँग छलफल नगर्ने प्रबृत्तिले पनि सरकार आलोचना खेप्नुपर्ने बाध्यतामा आइपुगेको जानकारको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: १ असार २०७६, आइतबार

प्रतिक्रिया दिनुहोस्