अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई उपचार खर्च नदिन सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं । संसदीय समितिले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’बाट अवकाश पाएका कर्मचारीहरूलाई उपचार खर्च दिने प्रावधान तत्काल हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले अवकाश पाएका कर्मचारीहरूलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने प्रावधान सो विधेयकबाट तत्काल हटाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

गलत सन्देश दिने गरी आएको सो प्रावधान विधेयकबाट तत्काल हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । समितिले कर्मचारीहरूको संख्या नबढाउन तर सेवा, सुविधा थप गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ । बैठकमा सो विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै समितिका सदस्यहरूले अवकाश पाएका कर्मचारीहरूलाई पनि उपचार खर्च उपलब्ध गराउने प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका थिए।

समितिका सदस्य एवं कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले अवकाश पाएका कर्मचारीहरूलाई बिरामी खर्च उपलब्ध गराउने सरकारको सो प्रस्ताव युक्तिसंगत, तर्कसम्मत र न्यायसम्मत नभएकाले यो मान्य हुन नसक्ने बताइन् । सत्तारूढ नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले कर्मचारी घटाउन र उनीहरूलाई अनावश्यक सेवा, सुविधा दिने काम नगर्न सरकारलाई सचेत गराइन् ।

उनले कर्मचारीहरूलाई तालिमलगायतका व्यवस्था गरेर दक्ष बनाउनुपर्ने तर अवकाश पाएका कर्मचारीहरूलाई पनि उपचार खर्च दिने काम गर्न नहुनेतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन् । राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका सांसद राजकिशोर यादवले कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टीकरण बनाउने गरी राखिएको सो प्रावधान तत्काल हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने माग गरेका थिए । उनले कर्मचारीहरूको संख्या कटौती गर्न र उनीहरूलाई सेवा, सुविधा थप गरेर सेवाप्रवाहको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिन माग गरेका थिए ।

पेन्सनवालालाई चाडपर्व खर्च कटौती गर्न माग

यसैगरी, पेन्सनवाला कर्मचारीलाई चाडपर्व खर्चको नाममा ‘बोनस’ दिने व्यवस्था हटाउन पनि सांसदहरूले माग गरेका छन् । पेन्सनवाला कर्मचारीलाई दिइँदै आएको चाडपर्व खर्चबापतको एक महिनाको तलब (बोनस) दिने व्यवस्था हटाउन सांसदहरूले सरकारसँग माग गरेका हुन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गराएको ‘संघीय निजामती कर्मचारी ऐन २०७५’ माथिको दफाबार छलफलमा भाग लिँदै नेकपा सांसद जनार्दन शर्माले कर्मचारीलाई पेन्सनबाहेक थप सुविधा दिइनु न्यायसंगत नहुने जिकिर गरे ।

किसानले राज्यका लागि जति योगदान गरे पनि उसले केही नपाउने तर कर्मचारीलाई भने बढी सुविधा दिनु न्यायोचित नहुने उनको तर्क छ । ‘किसानले पनि राज्यका लागि योगदान गरेको हुन्छ । तर, उसले केही पाउँदैन,’ शर्माले भने, ‘कर्मचारीले पनि राज्यका लागि गरेको सेवा नै हो । राज्यले उनीहरूलाई अभिभाकत्व दिनु सही छ । त्यसमाथि सेवाका क्रममा राज्यले उनीहरूको योग्यता र अनुभव बढाउने काम गरेको हुन्छ । त्यसका आधारमा पनि उनीहरूले अवकाशपछि थप कार्य गर्न सक्छन् ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले यस्तो व्यवस्था राज्यका लागि बोझ भएको जिकिर गरिन् । ‘यो व्यवस्था राज्यका लागि बोझ हो । ऐेनको दफाबाट यसलाई हटाइनुपर्छ,’ उनले भनिन् । अर्की सांसद पम्फा भुसालले भने फरक मत राखिन् । उनले यस्तो व्यवस्था हटाइँदा सरकारविरुद्ध नकारात्मक भावना सञ्चार हुने तर्क गरिन् । ‘पेन्सनमा दसैंभत्ता दिइनु बोझ हो ।

अवकाशवाला कर्मचारीले लामो समयदेखि खाइपाई आएको सुविधा हटाउँदा सरकारविरुद्ध नकारात्मक भावना सञ्चार हुने अवस्था आउनसक्छ,’ सांसद भुसालले भनिन्, ‘यस सम्बन्धमा थप छलफल जरुरी छ ।’ अन्य सांसदहरू नवराज सिलवाल, राजकिशोर यादव, अमरेशकुमार सिंहलगायतले पनि सो व्यवस्था हटाउन माग गरे ।

समिति सभापति श्रेष्ठले उक्त दफामा थप छलफल देखिएको भन्दै मन्त्रालयलाई आफ्नो थप धारणा बनाउन निर्देशन दिइन् । २०१३ सालबाट अवकाशमा रहेका कर्मचारीलाई पनि अन्य कर्मचारीसरह चाडपर्व खर्च भन्दै दसैंअघि एक महिनाको थप रकम दिइँदै आएको छ । हाल समितिमा छलफलमा रहेको ‘संघीय निजामति कर्मचारी ऐन २०७५’मा समेत उक्त व्यवस्थालाई कायम राखिएको छ ।

उपचार खर्च नदिने व्यवस्था गर्न माग

निजामती कर्मचारीहरू बिरामी नहुँदा पनि ‘उपचार खर्च’ पाउने नियम रहेको पाइएको छ । हाल राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भइरहेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा समेत यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । विगतकै प्रचलनअनुसार गरिएको उक्त प्रस्तावको सांसदहरूले चर्को विरोध गरे । बिरामी नै नभई उपचार खर्च दिने व्यवस्थाले ‘भ्रष्टाचार गर्न उक्साएको’ तर्कसमेत केही सांसदले गरेका छन् ।

सांसद पम्फा भुसालले भनिन्, ‘लुकेर खाने घुस र बिरामी नभई उपचार खर्च लिनु एउटै हो ।’ सांसदहरू यशोदा सुवेदी, डिला संग्रौला, महेशराज गहतराज, छक्कबहादुर लामा, प्रेम सुवाल, राजकिशोर यादवलगायतले बिरामी नभई उपचार खर्च लिने व्यवस्था हटाउन माग गरे । काम गरिरहेकाहरूलाई उपचार गराउनु राज्यको दायित्व रहे पनि बिरामी नै नभएको व्यक्तिलाई खर्च दिन उचित नहुने धारणा सांसदहरूले राखेका थिए । उक्त व्यवस्थाले सबै कर्मचारी बिरामी रहेको बुझाउने सांसद प्रेम सुवालको तर्क थियो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार २०१३ सालदेखि नै उक्त व्यवस्था रहेको स्पष्टीकरण दिएका थिए । तर, सांसदहरूले यसरी पाइरहेको रकम अन्य सेवा सुविधामार्फत दिएर भए पनि यो प्रावधान हटाउनुपर्ने माग राखेका छन् । सांसद राजकिशोर यादवले भने, ‘यस्तो चोरबाटो राज्यले देखाउनु हुँदैन ।

सुविधा दिँदा पनि गलत शीर्षक राखेर नदिऊँ ।’ विधेयकको दफा २५ को उपदफा ३ मा रहेको व्यवस्थाले सांसदहरूलाई थप सशंकित बनाएको छ । उक्त उपदफामा सेवा अवधिमा उपचार खर्चबापतको रकम नलिएको अवस्थामा १० देखि २० प्रतिशत थप पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ‘२० वर्ष, २५ वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा अवधि भई निवृत्तिभरण पाउने गरी सेवाबाट अलग भएको निजामती कर्मचारीले उपचार खर्चबापत लिन बाँकी रकममा क्रमशः १०, १५ र २० प्रतिशत थप गरी हुन आउने रकम एकमुष्ट लिन पाउनेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ ।

यो व्यवस्था झन् तार्किक नदेखिएको भन्दै सांसदहरूले मन्त्रालयको स्पष्टीकरण माग गरेका थिए । सरकारले निजामती कर्मचारीकै लागि अस्पताल बनाएको र त्यहाँ ५० प्रतिशतसम्म छुट पाइरहेका दृष्टान्त पनि केही सांसदले अघि सारेका थिए । त्यतिले नपुग्दा बिरामी कर्मचारीलाई बिल पेस गर्न लगाई उपचार खर्च दिन सकिने प्रस्ताव पनि सांसदहरूको थियो ।