नेकपाको सरकार ढाल्न २७ सांसदको हस्ताक्षर

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी दलबीच भएको भद्र सहमतिपछि असार १ गतेपछि लगातार अवरुद्ध हुँदै आएको प्रदेशसभाको बैठक असार २२ गतेबाट सञ्चालन भएको छ । साँघु साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।

सदन चलाउन प्रतिपक्षसित सहमतिमा पुग्न नसकिरहेका बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि ल्याएको बजेटविरुद्ध सत्तापक्षीय सांसदहरू नै विरोधमा हस्ताक्षर संकलनमा लागेपछि प्रदेश सरकारले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाएको थियो । यस कार्यमा सत्तापक्षीय सांसदहरू नै अग्रसर भएर सरकारविरुद्ध वैधानिकरूपमा उभिएपछि यसमा अनेक आशंका र अड्कलबाजी सुरु भएको छ ।

प्रदेश सरकारका विरुद्धको हस्ताक्षर अभियानमा पूर्व सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घ सोडारी, प्रदेशसभाका मुख्य सचेतक तारा लामा तामाङ र सचेतक अक्कलबहादुर रावल अग्रपंक्तिमा देखिएको स्रोतको भनाइ छ । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका ३९ जना सांसद छन्, तर सरकारविरुद्धको उक्त अभियानमा २७ जना सांसदको हस्ताक्षर रहेको बताइन्छ ।

स्रोतको भनाइमा हस्ताक्षर अभियानमा संलग्न अधिकांश सांसदहरू नेकपाको सुदूरपश्चिम इञ्चार्ज भीम रावल निकट मानिएका सांसदहरू नै छन् । दीर्घलाई सामाजिक विकासमन्त्री पदबाट हटाइँदा उक्त पदका प्रबल दाबेदार मानिएका तारा त्यतिखेर मन्त्रीको चीन भ्रमणमा रहेका थिए ।

त्यसैकारण उनी मन्त्री बन्ने अवसरबाट बञ्चित भएका थिए भने मन्त्रीको जिम्मेवारी कैलाली जिल्लाको प्रदेश सभाबाट निर्वाचित कृष्णराज सुवेदीलाई दिइएको थियो । सरकारप्रति जनाएको असन्तुष्टिसित पार्टीभित्रको गुटगत राजनीति जोडिएको नेकपाको सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक नेताले बताए । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाकै २७ जनाको सरकारविरुद्धको हस्ताक्षरपछि सरकार वैधानिकरूपमा अल्पमतमा परेको थियो । हस्ताक्षर अभियानप्रति प्रदेश सरकारले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।

यसबीच नेकपाका स्थायी समिति सदस्य लेखराज भट्ट, प्रदेश सह–इञ्चार्ज लक्ष्मणदत्त जोशी र प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापाको उपस्थितिमा सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठक आयोजना गरी बजेटको पक्षमा प्रस्तुत हुन सांसदहरूलाई निर्देशन दिइएको थियो । सो बैठक पार्टीका प्रदेश इञ्चार्ज समेत रहेका स्थायी समिति सदस्य भीम रावलको अनुपस्थितिमा गरिएको र सरकारले बजेटमा सांसदहरूलाई उपेक्षा गरेको भन्दै रावल पक्षका सांसदहरूले हस्ताक्षर संकलन गरेको आरोप सरकारको पक्षको रहेको छ । – दैनिक नेपालबाट