बेरुजु तीन करोड बढी छ, महालेखाको प्रतिवेदन उर्लाबारीबासी समक्ष सार्वजनिक गर्नुपर्छ – उपप्रमुख भण्डारी

उर्लाबारी, साउन ६

उर्लाबारी नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिबीच भएको विवादले असार महिना निकै तात्तिएको थियो ।  असार १० गते उर्लाबारी – ७ स्थित उर्लाबारी पार्टी प्यालेसमा भएको चौथो नगरसभामा उपप्रमुख लक्ष्मीदेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षको निती तथा कार्यक्रम एवम् बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो ।

अर्थ मन्त्रालयले असार १० भित्र कुनै पनि हालतमा बजेट पेश गरिसक्न स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिएपछि हतार हतारमा गरिएको सो नगरसभामा जनप्रतिनिधिहरुबीच कुनै विवाद देखिएन । तर नगरसभापछि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बसेका कार्यपालिका बैँठक र कार्यपालिका बैठक निर्णय अनुमोदनका लागि बोलाईएको नगरसभा भने निकै विवादित बन्यो ।

असारको अन्तिम साता पटक–पटक बसेको नगर कार्यपालिकाको बैँठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबीच तिब्र विवाद देखियो । अन्तत : कार्यपालिका बैठकमा काँगे्रसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिहरुले मात्रै निर्णय गराएर नगरसभामा प्रस्ताव पेश गर्ने अवस्था आयो । नगर प्रमुख खड्ग फागोले बहुमतको आडमा आफुलाई काम गर्न नदिएको दाबी गर्दै आउनुभएको छ भने उपप्रमुख लक्ष्मी भण्डारी लगायत नेकपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिहिरुले नगर प्रमुख फागोले एकलौटी र मनोमानी तरिकाले अघि बढ्दा समस्या आएको तर्क गर्नुहुन्छ ।

असार २९ गते बिहान ११ बजे उर्लाबारी पार्टी प्यालेस बाहिर नगरप्रमुख फागोले पत्रकारहरुसँग नेकपानिकट जनप्रतिनिधिले पटक–पटक कार्यपालिका बैठक अबरुद्ध गरेको र उर्लाबारीको विकाश गर्न नदिएको आरोप लगाउनुभयो । प्रदेश सरकारले तयार पारेको ऐन अनुसार कार्यपालिका बैठक बसेर निर्णय गरेको नगर प्रमुख फागोको तर्क छ । आखिर कार्यपालिका बैँठकमा नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले किन पटक–पटक विरोध गर्दै आएका छन् । असार २९ गतेको नगरसभाको पहिलो बैठकमा किन नाराबाजी नै गर्नुपर्ने अवस्था आयो त प्रस्तुत छ उपप्रमुख लक्ष्मीदेवी भण्डारीको भनाई जस्ताको तस्तै :

सबै उर्लाबारी नगरबासी आम समुदायलाई म आग्रह गर्दछु कि उर्लाबारी नगरपालिकाको कार्यपालिका र नगरसभामा हामीले ब्यक्तिगत स्वार्थमा होमिएर विरोध गरेका होईनौँ । हामी पनि जनताबाटै निर्वाचित भएर आएका हौँ । जनताको हित र उर्लाबारीको विकाश गर्नु हाम्रो पनि दायित्व हो । बजारमा अहिले के हल्ला छ भने नेकपाका जनप्रतिनधिहरुले आफ्नो सेवा सुबिधा रोकिएपछि नगरप्रमुखको विरोध गरिरहेका छन् । त्यस्तो हाईन । सबै स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

असार अन्तिम साता बसेको कार्यपालिका बैँठकमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को खर्च अनुमोदन गर्ने एजेण्डा थियो । खर्च अनुमोदनमा अबण्डा रकम कहाँ कहाँ कति खर्च भयो हामीलाई प्रष्ट विवरण चाहिँयो भनेका थियौँ । त्यतिकै हामी पास गर्दैनौ भनेर हामीले भनेका हौँ । सो प्रस्तावमा नगर प्रमुखले खर्च अनुमोदन गर्दिन भन्नुभयो । लगत्तै उहाँ निकट दुई जना वडाध्यक्षले ताली बजाउनुभयो । हामीले दुई जनाले ताली बजाएको भरमा हामी मान्दैनौ भन्यौँ । कहाँ कहाँ खर्च भएको छ यकिन रुपमा विवरण चाहियो भनेका हौँ । उर्लाबारी नगरपालिकाबाट खर्च भएको विवरणको विषय माग गर्नु हामी जनप्रतिनिधिको गल्ती होर ?

अबण्डा रकम भनेको मर्मत सम्भार कोषको रु एक करोड, विपद् व्यवस्थापन कोषको रु ५० लाख, खेलकुदको रु २५ लाख लगायत कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय नभएका बजेटको रकम हो । नगर प्रमुखले कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय नगराई एकलौटी रुपमा खर्च गरेका विषयको खर्च विवरण मागेका हौँ हामीले । त्यो खर्चको विवरण मागेका कारणले नै कार्यपालिका बैठक भाडिएको हो । यस्तो अवस्था आएपछि असार २८ गते साँझ साढे ६ कार्यपालिका बैठक स्थगित भयो । हामी सबै जना आ–आफ्नो घर लाग्यौँ । तर मुसलधारे वर्षा भईरहेका बेला घर पुग्न नपाउँदै फेरि साँझ ७ बजे कार्यपालिका बैठक बस्ने एसएमएस आयो । मैले आफै नगर प्रमुखलाई फोन गरेर मुसलधारे वर्षा भईरहेको छ, बाढी पसेर अस्तब्यस्त भएको छ । महिला सदस्यहरु हुनुहुन्छ रातको समयमा सबैजना आउन सक्ने अवस्था छैन । बिहान ७ बजे बैठक बसौँ भनेर नगर प्रमुखलाई भने । जहिल्यै पनि कार्यपालिका बैठक बिहान बोलाउँदा दिउँसो मात्र नगर प्रमुख बैठकमा आउने । दिउँसो बोलाउँदा साँझ मात्र आउने प्रबृत्ति छ । हामी बैठकमा उपस्थिति हुन नसक्दा नगर प्रमुखले आफु निकट कार्यपालिका सदस्य ५ जना वडाध्यक्षलाई राखेर एकलौटी निर्णय गर्नुभएछ । हामी बसेको कार्यपालिका बैठकमा तीन÷चार वटा मात्र एजेण्डा थिए तर हामी नभएपछि १७ वटा एजेण्डा पास गरिएछ । महत्वपुर्ण एजेण्डा रहेको खर्च अनुमोदन गरिएको छ । १९ जना कार्यपालिका सदस्यमा ६ जना बसेर निर्णय गर्नुभएको छ । अल्पमतले निर्णय गरिएको छ ।

भोलीपल्ट बसेको नगरसभामा हामीले अल्पमतको निर्णय मान्दैनौ भनेर विरोध जनाएका हौँ । मर्मत सम्भार कोषको रकम नगर प्रमुखले एकलौटी ढंगले चलाउनु भएको छ । कुनै वडाध्यक्ष र जनताले पनि यस रकमको खर्चको अनुभुति गर्र्नुभएको छैन । मर्मत सम्भारको बजेट सबै वडाध्यक्षलाई खर्च गर्ने प्रस्ताव नगर प्रमुखलाई मन परेन । अहिले मर्मत सम्भार कोषको बजेट अपारदर्शी ढंगले खर्च भईरहेको छ । पदाधिकारीको सेवा सुबिधाका विषयमा नगर प्रमुखले नै बैठकमा एजेण्डाको विषय ल्याउनुभएको हो । उहाँ नै अध्यक्ष बसेको कार्यपालिका बैठकले सेवासुबिधा लिने निर्णय गरेको हो । पछि नगरसभाले पदाधिकारीको सेवा सुबिधाको प्रस्ताव पास भएर सेवा सुबिधा लिएको हो । पदाधिकारीको सेवा सुबिधामा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदनमा बेरुजु आएको छ । हामीले खाएको सेवा सुबिधामा बेरुजु हो भने हामी सबैले तिनुपर्छ । त्यो नतिर्ने भन्ने हुँदैन । तर महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर हामीले पटक–पटक भन्दै आएका छौँ । यो जनताको सम्पत्ति हो । उर्लाबारीबासी सबैले थाहा पाउने अधिकार हो । महालेखाको प्रतिवेदनमा के कति बेरुजु आयो वडाध्यक्षले समेत थाहा पाउन नसकेको अवस्था छ ।

उर्लाबारी नगरपालिकामा के –के मा कति बेरुजु आयो । सेवासुबिधामा सबैभन्दा धेरै नगरप्रमुख र अन्य सबैको बेरुजु आएको छ । यसलाई असुल उपर गर्दछौँ । गर्नुपनि पर्छ । मैले कतै खोजेर महालेखाको प्रतिवेदन पाएको छुँ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बेरुजु एक करोड ६ लाख ४८ हजार र आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को २ करोड ७ लाख ४३ हजार गरी जम्मा तीन करोड १३ लाख ९१ हजार बेरुजु देखिएको छ महालेखाको प्रतिवेदनमा । यो बेरुजु के के मा कति हो सार्वजनिक हुनुपर्छ । समयमा बैठक बस्न नसकेका कारण कामहरुअघि बढ्न सकेनन् । थुप्रै योजनाहरु फ्रिज भए । समयमै बैठक नबस्दा धेरै योजनाहरु फ्रिज भएका छन् । समयमै बैठक बसौँ भनेका छौँ नगरसभामा नगरप्रमुखले भत्ता पाउनका लागि म कार्यपालिका बैठक राख्दिन भन्नुभयो । नगर प्रमुखको यो भनाई अत्यन्तै निन्दनिय छ । बैठक बस्नु भनेको भत्ताका लागि मात्र होईन । समयमै बैठक नबस्दा कतिपय योजनाहरु सम्पन्न हुन सकेनन् । नगरको विकाशका धक्का लागेको छ । छिमेकी नगरपालिका दमकमा महिनामा तीन पटक सम्म कार्यपालिका बैठक बस्नुहुन्छ । उहाँहरुले नगरको मुहार फेरिसक्नुभएको छ । तर यहाँको अवस्था यस्तो छ ।

असार २९ गतेको नगरसभामाको पहिलो बैठकमा हामीले नोट अफ डिसेन्ड लेखेपछि लगभग ६०/७० जना काँग्रेस निकट तरुण दलका युवाहरुलाई बोलाएर त्यो भिडमा हल बाहिरै पत्रकार सम्मेलन गरेर नगर प्रमुखले मलाई काम गर्न दिएनन् भन्नुभयो । त्यसपछि त्यो बैठक ३ बजेसम्मका लागि स्थगित भयो । फेरि अर्को हाजिरी तयार भयो । अर्को पटक फेरि हामी सबैले उपस्थिति गर्यौँ । नगर प्रमुखले आफ्नो फरक मत राख्न पाउने अधिकार रहेको भनेकाले नगरसभा अघि बढ्यो । तर उपस्थिति गरिसक्दा माईन्युट लुकाईयो ।

असार २९ गते सम्पन्न भएको नगरससभाको अहिलेसम्म पनि माइन्युटमा के के लेखिएको छ हामी हेछौँ भन्दा पाएका छैनौँ । र त्यसमा क्लोजिङमा सही गछौँ भनेका छौँ । तर अहिलेसम्म माईन्युट दिईएको छैन । यसअघिको नगरसभामा पनि माईन्युटमा कार्यविधि बनाउने सम्बन्धमा हामीले पास गरेको भन्दा फरक लेखिएको छ । उदाहरणका लागि उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धी कार्यविधिमा ट नम्बर सम्म पास गर्यौँ पछि ठ नम्बर थपिएर माथि जे उल्लेख भएपनि प्रमुखको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुनेछ भनेर लेखिएछ । यस विषयमा तीन/चार महिना अघिको कार्यपालिका बैठकमा पनि विवाद भएको थियो । यसरी नगर प्रमुखले यो निर्णयमा अरु कुरा थपेर एकलौटी बनाउने र मनोमानी गर्ने शंका रहेको छ । असार २९ गते भएको नगरसभामा १७ वटा बुद्धा प्रस्तुत भयो । नगरसभामा के के कुरा पास भयो हामी बहुमत सदस्यलाई अहिलेसम्म थाहा छैन । अब के हुन्छ अन्योल देखिएको छ । योजना तर्जुमा समितिमा विवाद थिएन । कार्यपालिका बैठकमा मात्र विवाद देखिएको हो ।

महालेखाको प्रवितेदनमा उल्लेख भएअनुसार बैँक हिसाबमा नगरपालिकाले पेश गरेको २०७५ असार मसान्त सम्म रु ५ करोड ४६ लाख ३९ हजार ९६२ रुपैया ७९ पैसा मौज्जाद रहेकोमा बैँक स्टेटमेन्ट अनुसार रु ५ करोड ३४ लाख १० हजार २९२ रुपैँया १८ पैसा मौज्जाद देखिएको छ । यसमा फरक रु १२ लाख २९ हजार ६७० रुपैया ६१ पैसाको रहेको छ । यस विषयमा कुनै लेखाजोखा नभएको उल्लेख छ । यस्ता थुप्रै बेरुजु छन् । खरिद ऐन अनुसार सामान खरिद नगरिँदा कम्प्युटर, सफ्टवेर लगायत बिभिन्न सामान खरिदमा बेरुजु देखिएको छ । यस विषयमा उर्लाबारीबासीलाई सार्वजनिक गराउनुपर्छ भन्दा मेयर आक्रोश देखिनुभएको हो । मेयरले तरुण दलका कार्यकर्ता बाहिर राखेर आफ्नो शक्ति देखाउँदै नगरसभा गराउनुभयो । यो कति मान्य हो । सबैले मनन गर्न आवश्यक रहेको छ । हामी उर्लाबारीलाई समृद्ध बनाउन चाहन्छौँ । हामी सबै मिलेर नगरको विकाश गरौँ । एकलौटी र दम्भको भावनाले कोही पनि अघि बढ्न सकिँदैन । धन्यवाद ।