सुमार्गीको कुरा सर्वोच्चले सुनेन

काठमाण्डौँ । चर्चित व्यापारी अजेयराज सुमार्गी स्वामित्वको टेलिकमले करिब ९० करोडभन्दा बढी रकम तिर्न नपर्नेगरी अन्तरिम आदेश माग गर्दै दायर भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मङ्गलबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराको एकल इजलासले सुमार्गी स्वामित्वको नेपाल स्याटेलाइट प्रालिको अनुमतिपत्र नविकरण, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तथा सेवा विस्तारवापतको ९० करोडभन्दा बढी रुपियाँ बुझाउनु नपर्ने गरी मागिएको अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

यद्यपि इजलासले १५ दिनको समय दिएर नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा नन्त्रीपरिषदको कार्यालय, सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनि कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले १० दिनभित्र रकम बुझाउन ताकेता गरेपछि सुमार्गीको कम्पनीको तर्फबाट सुभाषचन्द्र पौडेलले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

स्याटेलाइट कम्पनीले प्राधिकरणविरुद्घ एकपछि अर्को गरी रिट दायर गरेर करोडौं रकम नतिर्न प्रयास गरिरहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार भएको हो । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।