राहत वितरणमा पक्षपात रोक्न प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र

हेमशंकर सिंह, राजविराज बाढीपीडितहरुलाई राहत वितरणमा पक्षपात र विभेद भइरहेकोले सोलाई तत्काल रोक्न र अनुगमन गर्न नेकपा सप्तरीले माग गरेको छ ।

वर्षेनी डुबानको समस्या झेल्दै आए पनि बाढीलगायत प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रणका लागि पुर्वतयारी र बाढीपश्चात राहत वितरण कार्य प्रभावकारी नभएको भन्दै प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रणमा सहजता अपनाउन समेत नेकपा सप्तरीले माग गरेको हो ।

सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत नेकपा सप्तरीले बिहीबार प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाउँदै सो माग गरेको हो । बाढीले भत्काएका विभिन्न स्थानको बाँध र संरचना पुनर्निमाण गरी क्षतीग्रस्त, सडक, नहर, विजुली खानेपानी सुचारु गर्न समेत नेकपाले आग्रह गरेको छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा विपद ब्यवस्थापन समिति गठन गरी सकृय बनाउनुका साथै राहत उद्दारका लागि राजनितिक दलसँग समन्वय र सहकार्य गर्न समेत ध्यानाकर्षण पत्रमा आग्रह गरिएको छ । घरबारविहीनलाई अस्थायी आवास र खाद्यान्न लगायतको राहत सामग्रीसहित स्वास्थ्य सेवाको ब्यवस्था गर्नुका साथै वेपत्ता भएकाहरुको खोजी कार्य जारी राख्दै मृतक परिवारलाई राहतस्वरुप रकम उपलब्ध गराउन समेत नेकपाले माग गरेको छ ।

कृषि क्षेत्रमा पुगेको क्षतिवापत राहत अनुदान ब्यवस्थापनका लागि आवश्यक पहल गर्न र किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलाउन समेत नेकपाले माग गरेको छ ।

बाढीपीडितहरुको उद्दार, सहयोग र बाँंध निर्माणमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीले निर्वाह गरेको भुमिकाको पशंसा गर्दै नेकपा सप्तरीले विपद ब्यवस्थापन कार्यमा सहयोग पुर्याउन आफनो पार्टी हरहमेशा तयार रहेको प्रतिबद्धता समेत ब्यक्त गरेको छ ।

चुरे श्रृंखलाको अनियन्त्रित दोहन नरोकिँदा र यो समस्या वर्षौं बित्दा पनि खोला नियन्त्रणको काम सम्पन्न नहुँदा सप्तरीमा चुरे क्षेत्र हुँदै बग्ने खाँडो, महुली, जिता, त्रियुगा, सिसुवारी, खडक, चापिन, वलान, मुतनी, अमाहा, सुन्दरी, भलुवाही, चहका, लंकेश्वर र सप्तकोशी नदिमा आउने बाढिका कारण प्रत्येक वर्ष जिल्लामा धनजनको ठुलो क्षति हुँदै आएकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने ध्यानाकर्षण पत्रमा माग गरिएको छ ।

नेकपा सप्तरीका अध्यक्ष अशोककुमार मण्डलको नेतृत्वमा गएको नेकपाको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । प्रजिअ पौडेलले प्राप्त ध्यानाकर्षण पत्र तुरुन्त प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने प्रतिबद्धता जनाए ।