विप्लवको हेडक्वाटर र के.स मा व्यापक हेरफेर हेर्डक्वार्टर ५ सदस्यीय, हेमन्त आउट


 


काठमाडौं । सरकारद्वारा प्रतिबन्धित विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई हत्या हिंसा छाडेर वार्तामा आउन सरकारले आह्वान गर्दै आएको छ । सत्तारुढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलदेखि जनार्दन शर्मासम्मका नेता यो समूहलाई वार्तामा ल्याउने प्रयासमा जुटिरहेको खबर छ । स्रोतका अनुसार, केही चरणमा विप्लव समूहका नेतासँग नेकपाका नेताले छलफलसमेत गरिरहेका छन् ।

वार्ताका लागि विप्लव समूहभित्रै पनि पछिल्लो समय मत बाक्लिएको छ । कारागारमा रहेका विप्लव समूहका नेता मोहन कार्की ‘जीवन्त’ले सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत द्वन्द्वले कसैलाई फाइदा नपुग्ने भन्दै वार्ताको विकल्प नभएको बताएका छन् । उनले एक कदम अघि बढेर पार्टीको लाइन हिंसात्मक नभए पनि कतिपयले नबुझेको टिप्पणी गरेका छन् । रक्षात्मक अवस्थामा पार्टी पुगेपछि जीवन्तजस्तै वार्तामा गएर पार्टीलाई किनारा लगाउनुपर्ने मत यो पार्टीमा बाक्लिएको छ ।

पार्टीका नेता–कार्यकर्तामा थकान देखापरिरहेका बेला विप्लव समूहको उच्च नेतृत्व भने कडा रूपमा प्रस्तुत हुन थालेको छ । स्रोतका अनुसार, हालै बसेको पार्टीको शीर्ष नेताको बैठकले रणनीति परिवर्तन गर्दै विभिन्न निर्णय गरेको छ । यसअन्तर्गत उसले संगठनको संरचना फेरबदल गरेको छ । यसअघि विप्लवको केन्द्रीयस्तरमा स्थायी, पोलिटव्युरो र स्थायी समितिको सांगठनिक संरचना थियो । तर अब पोलिटव्युरो नरहने भएको छ ।

यसअघि विप्लवको पोलिटव्युरो ११ सदस्यीय थियो । संगठन शुद्धीकरण गर्ने निर्णय गर्दै उसले अन्य जिम्मेवारीसमेत फेरबदल गरेको छ । जिम्मेवारी हेरफेर हुँदा कतिपयको घटुवा भएको छ । यति मात्रै होइन, केही पार्टीबार्ट निष्कासित भएका छन् ।

हेर्डक्वार्टर ५ सदस्यीय, हेमन्त आउट :

पार्टी शुद्धीकरण अभियान थालेको विप्लव समूहले ५ सदस्यीय हेर्डक्वार्टरको व्यवस्था गरेको छ । जसमा नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव), खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड), सन्तोष बुढामगर र धर्मेन्द्र बास्तोला रहेका छन् । यसअघि हेमन्तप्रकाश ओली सुदर्शन यसपटक हेर्डक्वार्टबाट आउट भएका छन् । उनी जेलमा रहेकाले यो जिम्मेवारी नदिइएको र फर्किएपछि दिने परिस्थिति हेरी जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको जानकारी गृह मन्त्रालयमा पुगेको छ ।

त्यस्तै, केन्द्रीय समितिलाई पनि विप्लवले पुनर्गठन गरेका छन् । जसमा घटुवा भएका नेतादेखि केही नयाँ अनुहारसम्म छन् । घटुवामा परेर केन्द्रीय सदस्य हुनेमा ओमप्रकाश पुन, अनिल शर्मा, उमा भुजेल, कृष्ण धमला र चन्द्रबहादुर चन्द रहेको स्रोत बताउछ । घटुवामा परेका चन्द्रबहादुर विप्लवका दाजु हुन् । जेलमा रहेका पोलिटव्युरो सदस्यद्वय मोहन कार्की र भरत बम कुनै पनि संगठनमा परेका छैनन् । जेलमा रहेकाले उनीहरुलाई कुनै पनि जिम्मेवारीमा नराखिएको बताइएको छ । जेलमै रहेका नेताहरु विजय श्रेष्ठ, माइला लामा, बन्धु चद्र, चुडामणि वली, चन्द्रबहादुर खड्कालाई कुनै पनि जिम्मेवारीमा नराखिएपछि पार्टीभित्रै यसलाई लिएर आलोचना हुन थालेको छ ।

शंकरबहादुर खड्का, रामप्रसाद तिमिल्सिता, भेषराज भुसाल, धौलागिरी व्युरो इञ्चार्ज ध्रुव घिमिरे, अमर झाँक्री, किरण राईलगायतको कार्यसम्पादन राम्रो नभएको निष्कर्षपछि उनीहरूमाथि पनि कारबाहीको डण्डा वर्षाइएको दाबी स्रोतको छ । विश्वस्त स्रोतका अनुसार, उनीहरूलाई एक तह घटुवा गरिएको छ ।

सरकारले वार्ताको हौवा फैलाएर नेता–कार्यकर्ता गिरफ्तार गर्दै पार्टीलाई कमजोर बनाउन खोजेको निष्कर्ष पनि विप्लव समूहको हालै बसेको बैठकले निकालेको छ । यही निष्कर्षका आधारमा उसले वार्ता नगर्ने बरु संगठनलाई सशक्त बनाउने निचोड निकालेको छ । यही निचोडका साथ विप्लव समूहले आफ्ना चार कमान्डलाई जनयुद्धकालीन सैन्य संरचनामा लैजाने मनस्थिति बनाएको बुझिएको छ ।

यति मात्रै होइन, जनमुक्ति सेनाको संख्यामा वृद्धि गर्ने रणनीति पनि यो समूहले अघि सारेको छ । आवश्यक जलिस्टिक सामग्रीको निर्माण र आयातलाई पनि यो समूहले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यसका लागि जनमुक्ति सेनाका पूर्वकमान्डर एवं केन्द्रीय सदस्य दीपकबहादुर चलाउनेलाई दिइएको बताइन्छ ।

प्रकाशित मिति: १९ श्रावण २०७६, आइतबार

प्रतिक्रिया दिनुहोस्