मेयर फागोको “एकलौटी” निर्णय अदालतले रोकेपछि उर्लाबारीमा खैलाबैला



उर्लाबारी, साउन २८

मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकामा गत असार २८ गतेको कार्यपालिका बैठकमा नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित मेयर खड्ग फागोसहित काँग्रेसबाट निर्वाचित ६ जना सदस्यहरुले मात्र गरेको निर्णय उच्च अदालत विराटनगरले तत्कालका लागि रोकिदिएको छ ।

असार २८ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय असार २९ गतेको नगरसभामा प्रस्तुत गरिएको थियो । असार २९ गतेको नगरसभाको निर्णय तत्कालन कार्यान्वयन नगर्न नगराउन उच्च अदालत विराटनगरले सोमबार आदेश दिएको छ । असार अन्तिम साता उर्लाबारी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुबीचको विवाद उच्च अदालत बिराटनगरसम्म पुगेपछी झन् चर्किएको छ ।

मेयर खड्ग फागोले आफु निकट कार्यपालिका सदस्यहरुलाई मात्र राखेर एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै उपमेयर लक्ष्मीदेवी भण्डारीसहितका कार्यपालिका सदस्यहरु अदालत गएपछि विवाद झन् चर्किएको हो । कार्यपालिकामा काँग्रेसबाट मेयरसहित ६ जना र नेकपाबाट उपमेयरसहित १३ जना सदस्य रहेका छन् ।

कार्यपालिका बैठकमा गरिएको एकलौटी निर्णय नस्विकार्ने र सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुनुपर्ने भन्दै नगरसभामा नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले विरोध जनाएका थिए । मेयर फागोले आफुले कानूनसम्मत ढंगबाट कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गराएको बताउँदै निर्णयमा आपत्ति भए अदालत र अख्तियार जान चुनौती दिँदै आउनुभएको थियो । उपमेयर लक्ष्मीदेवी भण्डारीले मेयर फागोले नै अदालत जान चुनौती दिएकाले बाध्य भएर अदालत जानु परेको बताउनुहुँदै अब उर्लाबारी नगरपालिकाको बिवाद अदालतबाट नै छिनोफानो हुने बताउनुभयो । कार्यपालिका बैठकमा आफु निकटकालाई राखेर मेयर फागोले एकलौटी निर्णय गरेकाले अदालत गुहार्न बाध्य भएको उपमेयर भण्डारीले बताउनुभयो ।

उच्च अदालत विराटनगरमा निवेदक उपमेयर भण्डारीको तर्फबाट अधिबक्तात्रय हेमराज पन्त, गणेश लुईटेल र प्रेमकुमार घिमिरेले तथा बिपक्षीका तर्फबाट देबेन्द्र कोईराला र इन्द्रकुमार लुँईटेलले मुद्धाको विषयमा बहस गर्नुभएको थियो । दुबै पक्षको बहस सुनिसकेपछि अदालतले गत असार २८ गते उर्लाबारी नगरकार्यपालिकाको बैठक बालाईएकोमा निवेदकहरु उपस्थित भएको अवस्थामा बैठक स्थगित गरी पुन असार २९ गते नगरकार्यपालिका र नगरसभाबाट निर्णय भएको कार्य स्थानीय सरकार संचालनका मान्य सिद्धान्त विधि र मान्यता प्रतिकुल भएको भनी नेपालको संबिधानको धारा १४४ अन्र्तगत निवेदन प्रस्तुत भएको देखिएको उल्लेख गरेको छ ।

बिपक्षी उर्लाबारी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका तर्फबाट उपस्थिति बिद्धान अधिबक्ताहरुले इजलासमा प्रस्तुत गर्नुभएको निर्णयको प्रतिलिपि समेतबाट स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १७ र १९ समेतले तोकिदएको कार्यविधि बमोजिम निर्णय भएको भन्ने नदेखिएकाले उक्त ऐनको दफा १७ (४) मा उपदफा ३ बमोजिम सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा कार्यपालिकामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यबाट गरेको निर्णय कार्यपालिकाको निर्णय हुनेछ भनी कानूनी व्यवस्था भएकोमा उक्त निर्णयमा सहभागी ६ जना मात्र रहेको अवस्थामा असार २९ गतेको नगरसभाबाट भएको निर्णय हाललाई नगर्नु नगराउनु भनेर अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

उर्लाबारी नगरपालिकाले मंगलबार नै अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गराउन भन्दै नगरका सवै विभाग तथा वडा कार्यालयहरुमा पत्र पठाएको छ । सवै वडामा पत्रचार भएपछि जन्म, मृत्यु, विवाह तथा बसाई सराई बाहेकका अन्य सबै कार्य रोकिएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सामजिक संजालमा हामी
सूचना विभाग, दर्ता प्रमाणपत्र नं. ३८६/०७३-७४
सम्पर्क
देशको मिडिया प्रा.लि. काठमाडौँ, नेपाल इमेलः [email protected]
फोन : ०१-४१०७६६६
           
प्रकाशक / सम्पादक :ध्रुव सुवेदी
     
           
facebook
© 2019 Deshko News