एनसेल प्रकरणमा निर्णय सुनाउन सर्वोच्चको ढिलाइ

काठमाडौँ, भदौँ ५

एनसेलको पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले बिहीबार पनि निर्णय सुनाउन सकेन। बृहत पुर्ण इजलासले सुनुवाई गरेको यो मुद्धामा निर्णय सुनाउने पेशी सरेको यो चौथोपटक हो।

जेठ २१ गतेदेखि बृहत पूर्ण इजलाशमा सुनुवाइ सुरु भएको लाभकर सम्बन्धी विवादको निर्णय साउन २१ गते सुनाउने भनिएको थियो। तर तयारी नपुगेका कारण गएको बिहीबारसम्म सारिएको ‘निसु’ (निर्णय सुनाउने) मिती पुनः सारेर भदौ ५ गतेलाई तय गरेको थियो ।

जेठ २१ गतेदेखि सुनुवाई भए पनि सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासलाई ठूला करदाता कार्यालयले भने अनुसार ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बुझाउन आदेश गर्ने कि एनसेल नै भने अनुसार १२ अर्ब ३४ करोड मात्र बुझाउन आदेश दिने भन्ने निर्णय गर्न सकस परेको हो।

न्यायाधीश तेज बहादुर केसीको नेतृत्वमा पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा, मनोजकुमार शर्माको बृहत इजलाश तोकेर साउन २१ गते सुनुवाई गरे पनि निर्णय सुनाउन सकेको छैन।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले वैशाख ३ गते पुँजीगत लाभकर बापत जरिवान र ब्याजसहित बाँकी रहेको ३९ अर्ब ६ करोड, ६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ सात दिनभित्र तिर्न पत्र पठाएको थियो।

त्यसअघि एनसेलले २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय र विलम्ब शुल्क बापत २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८ सय ५१ रुपैयाँसहित २३ अर्ब ५७ करोड बुझाइसकेको थियो।

ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड कर अन्यापूर्ण भएको र आफूले जम्मा ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्र चुक्ता गर्ने भन्दै एनसेलले वैशाख ९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले वैशाख १२ गते निर्णय कार्यान्वन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश र वैशाख २४ गते न्यायाधिशद्वय सपना मल्ल प्रधान र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलाशले अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तारता दिएको थियो।

प्रधान र ढुंगानाको इजलाशले विवाद बृहत इजलाशबाट टुंगिनुपर्ने आदेश गर्दै जेठ २१ गते सुनुवाई गर्न आदेश नै गरेको थियो। मुद्दाको बहस असार १८ गते नै सकिएको थियो। सर्वोच्चले असार २२ गते पहिलोपटक निसु तोकेको थियो ।