काठमाडाैँ। भारतले सन् १९६२ को चीन–भारत लडाइँपछि उक्त क्षेत्रमा रणनीतिक हिसाबले सैन्य उपस्थिति बढाएको व्यास गाउँपालिका–५ का जयसिंह धामीले बताए । ‘सुरुमा सुरक्षा संवेदनशीलता हेरेर भारतले गुन्जी कालापानीमा सानो सुरक्षा उपस्थिति जनायो, पछिल्लो समय चीनसितको व्यापारलाई महत्त्व दिएर लिपुलेक हत्याउँदै आयो,’ उनले भने ।

भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि चीनसित सुरक्षा रणनीति, व्यापार र धार्मिक हिसाबले उपयुक्त नाका लिपुलेक मानेर यहाँको सडक निर्माण तीव्र गरेको व्यासका बासिन्दा बताउँछन् ।
भारतको पिथौरागढ जिल्लाको धार्चुलामा पर्ने तावाघाटबाट सन् १९९९ मा सडक निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो । सन् २००८ मा भने सीमा सडक संगठनलाई यो सडक निर्माणको जिम्मा दिइएको थियो ।

तीन वर्षअघि नै सडक बनाइसक्ने लक्ष्य भए पनि गर्भाधारभन्दा माथि बुँदीसम्म कडा चट्टानी भूगोलका कारण केही वर्ष ढिलाइ भएको हो । सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले चीन भ्रमणमा लिपुलेकलाई व्यापार नाकाका रूपमा विकास गर्ने सहमति गरेपछि यो सडक निर्माण झन् तीव्र बनाएको स्थानीयले बताए ।

उनीहरूका अनुसार लिपुलेक जोड्ने सडकलाई तीव्रता दिन भारतीय पक्षले दुई वर्षअघिदेखि तम्बाकु, घाटीबगडलगायत नेपाली भूभाग हुँदै डोजर ओहोरदोहोर र महाकालीमा काठेपुल बनाएर मजदुरलाई आवतजावत गराउँदै आएको थियो । यसमा नेपाली पक्षको अनुमति लिइएको थिएन । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत गतिविधि गरिरहेको यो क्षेत्र सदरमुकामबाट ५० किलोमिटर दूरीमा छ । व्यास क्षेत्रमा नेपालतिर वर्षका ६ महिना मानवविहीन हुन्छ । त्यसको फाइदा उठाउँदै छाङरुभन्दा तल्लो क्षेत्रमा भारतले यस्ता गतिविधि गर्दै आएको दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक नरेन्द्रराज अवस्थीले बताए । कान्तिपुर दैनिकबाट

प्रकाशित मिति: २८ बैशाख २०७७, आइतबार