काठमाडौं, माघ १९

सरकारले आवश्यकताअनुसार प्रतिवेदन परिमार्जन गर्नसक्ने संविधानविदहरुले सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आह्वानमा आज बिहान भएके सत्तारुढ दलका प्रमूख नेता तथा संबिधानविदहरुबीचको छलफलका क्रममा उनीहरुले सरकारले संबिधान संसोधन गर्न सक्ने बताएका हुन् ।

सरकारले तोकेको मापदण्ड र कार्यदेश अनुसार सुझाव मात्रै पेश गर्ने अधिकार आयोगको भएकाले सरकारले आवश्यकताअनुसार प्रतिवेदन परिमार्जन गर्नसक्ने संविधानविदहरुको सुझाव छ ।

स्थानीय तह पूनर्संरचना आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनबारे संविधानविदहरुसँग परामर्श गरेका छन । परामर्शमा प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तह पूनर्संरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने विधि र कानूनी व्यवस्थाबारे संविधानविदहरुसँग राय मागेका थिए ।

प्रकाशित मिति: १९ माघ २०७३, बुधबार