आजको संसद बैठकमा प्रतिवेदन बुझाउँदै कुलिङ पिरियड छानबिन समिति, ७ बजेदेखि नै बैठक जारी

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकको पतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन विशेष समितिले सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ ।

त्यसैले पनि विशेष समितिको बैठक आज बिहानैदेखि जारी छ । हिजो राति १२ बजेसम्मै बैठकमा रहेका समितिका सदस्यहरू आज बिहान ७ बजेदेखि नै छलफलमा छन् ।

समितिका सदस्यहरूका अनुसार हिजो नै समितिको म्याद सकिएको भए तापनि हिजोको बैठकको निरन्तरतामा आज बिहान बैठक बसेको हो ।

आज प्रतिनिधि सभाको बैठक दिउँसो १ बजे बस्दैछ । सोही बैठकमा समितिले प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी छ । त्यसैले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने काम भइरहेको समितिका सभापति जीवन परियारले जानकारी दिए ।

हिजो समितिमा रहेका सत्तापक्षका सांसदहरूले कांग्रेस–एमालेका नेताहरूसँग संवाद गरेका थिए । छलफलमा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे समेत थिए ।

एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा भएको छलफल समितिलाई समय थप आवश्यक रहे÷नरहेको विषयमा समेत केन्द्रित थियो । एमालेका मुख्य सचेतक बर्तौलाले समितिको काम के कति भयो भन्ने सन्दर्भमा छलफल भएको र थप समय आवश्यक रहेको भनेर समितिले माग नराखेको बताएका थिए ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा २ वर्ष कुलिङ पिरियडको प्रावधान राख्ने सहमति भएको थियो । यो सहमति अनुसारको प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । तर, सँगै निश्कृय हुने भाषा (बाहेक)समेत प्रयोग भएको भनेर प्रश्न उठेपछि गत २३ असारमा छानबिनका लागि संसदीय समिति बनेको थियो ।

समितिलाई सुरुमा २१ दिनको समय दिइएको थियो । पछि एक साता थपिएको थियो । थपिएको म्याद हिजो साउन १८ गते नै सकिएको छ ।

छानबिन समितिमा कांग्रेसका सांसद जीवन परियार सभापति छन् भने कंग्रेसका सांसद र सुशीला थिङ सदस्य छन् । नेकपा एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य सदस्य छन् । माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की सदस्य छन् ।

कर्मचारीले हस्ताक्षर गर्नै मानेनन्
कुलिङ पिरियड गडबडीसम्बन्धी बयानमा कर्मचारीहरुले हस्ताक्षर गर्न मानेका छैनन् । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमसहितका कर्मचारीहरुलाई हस्ताक्षर गर्न रोकेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

समितिलाई सोधपुछ गरेका कर्मचारीहरुलाई आइतबार समितिले बोलाएर उनीहरुको बयानमा हस्ताक्षर गराउन खोजेको थियो । तर कुनै पनि कर्मचारीहरु हस्ताक्षर गर्न नगएको समितिका एक सदस्यले बताए ।

२३ असारमा गठन भएको संसदीय छानबिन विशेष समितिले मुख्यसचिव अर्याल, प्रधानमन्त्री कार्यालय सचिव गौतम, संघीय संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डे, विधेयक उत्पत्तिकर्ता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव र सम्बन्धित सहसचिव, कानून मन्त्रालयका सचिव र सम्बन्धित सहसचिव तथा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति र सचिवसँग समेत सोधपुछ गरेको थियो ।

वयानको कागजमा कर्मचारीहरूको हस्ताक्षर आवश्यक परेपछि बोलाइए पनि कर्मचारीहरुले मुख्य सचिवको निर्देशनअनुसार उपस्थित नहुने जानकारी गराएको ती सदस्यले बताए । आफ्नो बयानमा हस्ताक्षर नगरेको घटनालाई समितिले गम्भीर रुपमा लिएको समेत उनले बताए ।