भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज

काठमाडौँ, २२ वैशाख। सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश मार्फत् आयोग खारेज भएको हो ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ (क)को उपदफा (३) र ५२ (ख)को उपदफा (६) बमोजिम नेपाल सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोगको गठन गरेको थियो ।

अध्यादेशबाट भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा ५२९क०को उपदफा ९३० र ५२ ९ख०को उपदफा ९६० खारेज गरिएको छ ।आयोगको सट्टा सरकारले कार्यदल वा समिति गठन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

ऐनमा निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।अध्यादेशले गरेको यो व्यवस्थासँगै केन्द्रमा रहेको हरिप्रसाद रिजाल नेतृत्वको आयोग र यस अन्तर्गत ७७ वटै जिल्लामा रहेका नेतृत्वहरूको पद गएको छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वकव सरकारले २०८१ साल असोजमा गठन गरेको आयोग २०८२ साल असोजमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले खारेज गरेको थियो ।

कार्की सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध आयोगका पदाधिकारीहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न परमादेश दियो । त्यसपछि आयोगका पदाधिकारीहरू पुनस् काममा फर्किए ।