वरीयता मिचेर संवैधानिक परिषद्ले गर्योे प्रधानन्यायाधीशमा डा.शर्माको नाम सिफारिस

काठमाडौँ २४ वैशाख। संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा चौथो वरीयताका डा. मनोजकुमार शर्माको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको नयाँ प्रधानन्यायाधीशमा डा.शर्मालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो ।

यो निर्णयले दुईवटा महत्त्वपूर्ण नजिर तोडेको छ, विगतको परम्परागत वरिष्ठता क्रम र सर्वोच्च अदालतले आफैं गरेको कानुनी व्याख्या दुवै।

न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि पठाएका ६ नाममा वरिष्ठताक्रमअनुसार सपना प्रधान मल्ल पहिलो स्थानमा थिइन्। तर परिषद्ले चौथो वरीयताका शर्मालाई सिफारिस गर्‍यो।

के भन्छ संविधान र अदालत?

संविधानको धारा १२९ ले सर्वोच्चमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेको न्यायाधीश योग्य हुने भन्छ — वरिष्ठतम् नै हुनुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन। तर सर्वोच्च अदालतले आफ्नै फैसलामा भनेको छ —

“वरिष्ठता उपेक्षा गरिनु हुँदैन। कनिष्ठलाई नियुक्त गर्नु हो भने वस्तुनिष्ठ कारण स्पष्ट हुनुपर्छ।”

अदालतले थपेको छ — वरिष्ठता तोड्दा न्यायपालिकामा राजनीतिक वफादारिताको बीउ रोपिने र न्यायिक स्वतन्त्रता संकटमा पर्ने खतरा हुन्छ।

अब यो सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिबाट पार भए डा. शर्मा नेपालको अर्को प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् — तर विवाद भने सहजै सकिने अवस्था देखिँदैन।