सम्पत्ति छानबिन आयोगले बालेन्द्र शाहको मन्त्रिपरिषदेखि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीसम्मलाई नछुने

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनकै कारण गत मंसिर २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बनेको बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले अहिलेको मन्त्रिपरिषदलाई नछुने भएको छ ।

आयोगले बालेन नेतृत्वको मन्त्रीपरिषदका सदस्यहरुको सम्पत्ति छानबिन नगर्ने भएको हो । आयोगको कार्यादेश (टीओआर) मा वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उल्लेख नै छैन ।

सरकारले २०६२र६३ यता सार्वजनिक उच्च ओहदामा रहेका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि गत वैशाख २ गते मन्त्रीपरिषद निर्णयबाट उच्चस्तरीय आयोग बनाएको थियो ।

५ सदस्यीय आयोगको संयोजकमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी रहेका छन् ।

अयोग गठन हुँदा सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले २०६२÷६३ यता सार्वजनिक ओहदामा पुगेका सबै पदाधिकारी र अहिलेको मन्त्रिपरिषदका सदस्यको पनि सम्पत्ति छानबिन हुने बताएका थिए ।

तर, सरकारले आयोगलाई दिएको टीओआर भने त्यस बमोजिम नभएको पाइएको छ । आयोगका एक सदस्यले पनि वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति छानबिन नहुने स्वीकार गरेका छन् ।

आयोगका अनुसार सर्वोच्च अदालत, सेना र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई पनि सम्पत्ति छानबिनमा तानिने छैनन । त्यस्तै, राजा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिहरूको पनि सम्पत्ति पनि छानबिन नहुने भएको छ ।

यी निकायहरू टीओआरभित्र नपरे पनि प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका पदाधिकारी एवं पूर्वपदाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानबिन भने आयोगको टीओआरभित्र छ ।

सरकारले आयोगलाई १ वर्षको समय दिएको थियो । आयोगले अहिले उजुरीहरू लिने र फारामहरु संकलन गर्ने काम गरिरहेको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसैलाई ईंगित गर्दै हिजो एक भाषणमा आफ्नो घर जलाएर सम्पत्ति विवरण मागिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै ‘सम्पत्ति जलाएपछि सम्पत्ति विवरण मागिएको छ । खरानी लैजा सरकार ।’ भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए ।