सुशासन नै नागरिकको सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा : सभामुख अर्याल

काभ्रेपलाञ्चोक, २० जेठ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सुशासन नै नागरिकको सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा रहेको बताएका छन्।

जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकद्वारा धुलिखेलमा आयोजित नवौँ जिल्ला सभा तथा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा उनले नागरिकले राज्यबाट सबैभन्दा पहिले सुशासनको अपेक्षा गर्ने बताए।

“सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा हो। पछिल्लो समयमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वका विषयमा उठेका सवालले राज्य प्रणालीलाई थप जिम्मेवार र नागरिकमैत्री बनाउन महत्वपूर्ण प्रेरणा प्रदान गरेका छन्,” सभामुख अर्यालले भने।

उनले लोकतन्त्र निर्वाचनबाट मात्रै सुदृढ नहुने उल्लेख गर्दै नागरिकलाई प्रेरणामुखी र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न आवश्यक रहेको बताए। यसले लोकतन्त्रको जीवन्तता र नागरिक चेतनाको स्तरलाई समेत प्रतिबिम्बित गर्ने उनको भनाइ थियो।

सभामुख अर्यालले सङ्घीयताको वास्तविक परीक्षण सिंहदरबारमा नभई स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवाबाट हुने बताए। संविधानले दिएको अधिकार र जिम्मेवारीलाई नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी स्थानीय तहले काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

“संसद्ले निर्माण गर्ने कानुनको अन्तिम सफलता स्थानीय तहको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहन्छ। स्थानीय तह नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो,” उनले भने।

सभामुख अर्यालले ‘सरकार मेरो लागि छ’ भन्ने नागरिकको अपेक्षाअनुसार राज्यका निकायहरूले काम गर्नुपर्ने बताए। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको कार्यसम्पादनबाट नागरिक तथा कर्मचारीले आत्मसम्मानपूर्वक राज्यको अनुभूति गर्न सक्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

उनले संविधानको अक्षरशः पालना गर्दै विधि, सिद्धान्त, कानुन र ऐनको परिमार्जन तथा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। हुर्कँदै गरेको पुस्ताको आवश्यकता र बदलिँदो समयलाई ध्यानमा राखेर संविधान संशोधन गरिनुपर्ने तथा त्यसमा सबै राजनीतिक दल, क्षेत्र र समुदायको भावना समेटिनुपर्ने उनले बताए।

कार्यक्रममा सभामुख अर्यालले गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काभ्रेपलाञ्चोकबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का तर्फबाट निर्वाचित सांसदद्वय मधुकुमार चौलागाईं र बदन भण्डारी, समानुपातिक सांसद राम लामा तथा विभिन्न विधामा उत्कृष्ट स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सम्मान गरेका थिए।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दीपक गौतमले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए।