संविधान संशोधनमा बृहत् राष्ट्रिय सहमति आवश्यक : पूर्वराष्ट्रपतिद्वय

काठमाडौँ, २१ जेठ । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा. रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरी संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव सङ्कलन गरेको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पूर्वराष्ट्रपतिद्वयको निवासमा पुगेर संविधान संशोधन, राष्ट्रिय हित तथा प्रणालीगत सुधारका विषयमा छलफल गरेको हो।

भेटका क्रममा पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधान संशोधनका लागि जतिसक्दो फराकिलो राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सुझाव दिएका छन्। उनले संविधान निर्माणका क्रममा भएका त्याग, बलिदान र विस्तृत छलफलको सम्मान गर्दै संविधानको मूल मर्मलाई जीवन्त राख्नुपर्नेमा जोड दिए।

पूर्वराष्ट्रपति यादवले संविधानमा व्यवस्था गरिएका सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीजस्ता आधारभूत मूल्यलाई अक्षुण्ण राख्दै नयाँ पुस्ताका आवश्यकता र अपेक्षालाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।

उनले संविधान संशोधन राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएकाले सकेसम्म सबै राजनीतिक दलको सहमति, त्यो सम्भव नभए दुईतिहाइ र अन्तिम अवस्थामा स्पष्ट बहुमतको समर्थन सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।

लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ समाजका पछाडि पारिएका वर्गको उत्थानमा निहित रहेको उल्लेख गर्दै उनले किसान, श्रमिक, सुकुम्बासी तथा विपन्न समुदायका हितलाई केन्द्रमा राखेर संशोधनका विषय तय गर्न आग्रह गरे। साथै, संसदीय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन विश्वका सफल लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट सिक्न सकिने सुझाव पनि दिए।

त्यसैगरी, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान संशोधनको बहस प्रारम्भ हुनु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै कार्यदलले अपनाएको प्रक्रिया र कार्यशैलीको प्रशंसा गरिन्। संविधान राजनीतिक सहमतिबाट बनेको दस्तावेज भएकाले यसको संशोधन पनि बृहत् राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा हुनुपर्ने उनको धारणा थियो।

महिला सहभागिताको विषयमा उनले संविधानले सुनिश्चित गरेको एकतिहाइ प्रतिनिधित्वको उपलब्धिलाई संरक्षण गर्दै त्यसलाई अझ प्रभावकारी र व्यावहारिक बनाइनुपर्नेमा जोड दिइन्। समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग बढेको उल्लेख गर्दै महिलाको प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत सुनिश्चित गर्ने विषयमा संवैधानिक सुधार आवश्यक रहेको उनको सुझाव थियो।

भण्डारीले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी अभ्यासमा पनि सुधार आवश्यक रहेको बताइन्। संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्त भएका राजदूतलाई सरकार परिवर्तनसँगै हटाउने परिपाटी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले संविधानअन्तर्गत गठन भएका विभिन्न आयोगको कार्यप्रणाली र उपादेयताको पनि समीक्षा आवश्यक रहेको औँल्याइन्। मुलुकको दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक दलहरूले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठी राजनीतिक प्रणाली, शासकीय स्वरूप र संवैधानिक संरचनाबारे गम्भीर छलफल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

कार्यदलले पूर्वराष्ट्रपतिद्वयसँगको छलफलपछि संविधान संशोधनसम्बन्धी सुझाव सङ्कलनका लागि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग पनि भेटघाट गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।