सुधनमाथि छानबिन गर्न गठित समितिले सरकारलाई बुझायो ४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन

काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि छानबिन गर्न गठित समितिले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा हिरासतमै रहेका व्यवसायी दीपक भट्टबीच र पूर्वगृहमन्त्री गुरुङबीच साझेदारी रहेको भेटिएको थियो ।

हिरासतमा रहेका व्यवसायी भट्टसँग साझेदारी देखिएपछि गुरुङ विवादमा तानिएका थिए ।

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा विवादास्पद व्यापारीको कम्पनीमा रहेको सेयर लुकाएको विषयमा चौतर्फी टीकाटिप्पणी भएपछि ९ वैशाखमा गुरुङले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा बुझाएका थिए ।

राजीनामा दिएको २० दिनपछि ३१ वैशाखमा सरकारले गुरुङमाथि छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी अध्यक्ष, महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहने गरी समिति बनाएको थियो ।

सोही छानबिन समितिले छानबिनको प्रक्रिया सकेर प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई बुझाएको हो ।

समितिले गुरुङमाथि लागेका आरोपबारे सम्बन्धित क्षेत्रसँग बुझ्नेदेखि सम्पत्ति विवरण केलाएर अध्ययन गरेको प्रतिवेदन ४५ पृष्ठको रहेको छ । समितिले गुरुङसँग बयानसमेत लिएको थियो । समिति संयोजक भण्डारीका अनुसार प्रतिवेदनमा गुरुङको बयान मात्रै १७ पेज छ ।

समितिको पाएको १५ दिनको म्याद यही जेठ १९ गते सकिएपछि पाँच दिन म्याद थप गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले थपेको म्याद आगामी शनिबार सकिँदै छ ।

छानबिन समितिले थपिएको समय अगावै छानबिन प्रतिवेदन शुक्रबार सरकारलाई बुझाएको हो ।

गुरुङले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि त्यस यता गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै मातहत रहेर चल्दै आएको छ ।

छानबिन प्रतिवेदनले निर्दोष ठहराए गुरुङ पुन: गृहमन्त्री बन्लान भन्ने विषयलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ ।