जेठ मसान्तभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन आयोगको आग्रह

काठमाडौँ, २२ जेठ । सम्पत्ति छानबिन आयोगले तोकिएका सबै पदाधिकारी तथा व्यक्तिले यही जेठ मसान्तभित्र आफ्नो सम्पत्तिको विवरण बुझाइसक्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका, पदबाट सेवा निवृत्त भएका वा हटिसकेका व्यक्तिले आफैँ, आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत, हुलाक वा आयोगको इमेलमार्फत सम्पत्ति विवरण तथा उजुरी बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरेको जनाएको छ।

आयोगले २०४८ सालदेखि २०८३ सालसम्म कुनै पनि अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले पदीय दुरुपयोग गरी अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिए उजुरीमार्फत छानबिन प्रक्रियामा सहयोग गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ।

मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि करिब ३५ वर्षको अवधिलाई आधार मानेर आयोगले २०४८/४९ देखि २०६२/६३ र २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्मका दुई चरणमा फाइल तथा उजुरी छानबिन गर्ने जनाएको छ।

सरकारले २०४८ सालयता सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवा निवृत्त भएका वा पदबाट हटिसकेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेशसहित पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो। आयोग हाल सम्पत्ति विवरण र उजुरी सङ्कलनमा केन्द्रित छ।

आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउने र उजुरी दर्ता गर्नेको सङ्ख्या क्रमशः बढिरहेको जानकारी दिँदै करिब ४० देखि ५० हजार व्यक्तिको विवरण प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार पछिल्लो ३५ वर्षको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका राजपत्राङ्कित विशिष्ट तथा प्रथम श्रेणीका बहालवाला र पूर्वकर्मचारीसहित सो सरहको सेवा सुविधा प्राप्त गरेका सार्वजनिक निकायका सबै पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ।

आयोगले बहालवाला तथा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री, उनीहरूले नियुक्त गरेका सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवलाई पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने दायरामा राखेको छ।

त्यस्तै, संवैधानिक निकाय तथा न्याय सेवा परिषद्बाट नियुक्त विशिष्ट पदाधिकारी, विभिन्न संस्थान, समिति, निगम, प्राधिकरण, केन्द्रलगायत सार्वजनिक निकायका वर्तमान तथा पूर्वप्रमुख र सञ्चालक सदस्यले पनि विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानका उच्च पदाधिकारी, कूटनीतिक नियोगका प्रथम श्रेणीभन्दा माथिका अधिकारी, जनसम्पर्क बढी हुने कार्यालयका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारी तथा स्थानीय तहका वर्तमान र पूर्व प्रमुख–उपप्रमुखसहितका जनप्रतिनिधि पनि आयोगको दायरामा पर्नेछन्।

आयोगको कार्यादेशअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका तथा तोकिएको अवधिमा बहाल रही हाल सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरेका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारका नाममा स्वदेश वा विदेशमा रहेका सम्पत्तिको विवरण सङ्कलन तथा छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार गरिनेछ।

अध्यक्ष भण्डारीको नेतृत्वमा गठित आयोगमा चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, गणेश केसी र प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन्।