सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको आर्थिक अनियमितता छानबिन गर्न समिति गठन

काठमाडौँ,  २२ जेठ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा देखिएको भनिएको आर्थिक अनियमितता, प्रक्रियागत कमजोरी तथा वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घनसम्बन्धी विषयको अध्ययन तथा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ।

मन्त्रालयले विभिन्न निकायमा परेका उजुरी, महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई आधार बनाएर स्वतन्त्र र तथ्यपरक अध्ययनका लागि समिति गठन गरेको जनाएको छ।

गठित समितिको संयोजकमा इन्जिनियर डा. आभास मास्के रहनुभएको छ। समितिमा उमेश रुपाखेती, टिकाराम कार्की र नवीनकुमार मिश्र सदस्य रहेका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले आफ्ना च्यानलहरू भू–उपग्रहमार्फत प्रसारण गर्न सन् २००२ देखि विभिन्न विदेशी स्याटलाइट ब्यान्डविथ सेवा प्रदायक कम्पनीसँग निरन्तर भाडा सम्झौता गर्दै आएको छ। ती सम्झौताअन्तर्गत समय–समयमा च्यानल थप गर्ने, स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन (एसडी) बाट हाई डेफिनेसन (एचडी) मा रूपान्तरण गर्ने, पूरक सम्झौता गर्ने तथा उपकरण खरिदसम्बन्धी निर्णयहरूमा प्रश्न उठ्दै आएका छन्।

विभिन्न निकायमा प्राप्त उजुरी, महालेखापरीक्षकका वार्षिक प्रतिवेदन, सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्री तथा अन्य गुनासोहरूमा प्रक्रियागत अनियमितता, अनावश्यक आर्थिक भार सिर्जना, प्रतिस्पर्धाबिनै सम्झौता, वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन तथा स्वार्थको द्वन्द्वजस्ता विषय उठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यी सम्पूर्ण विषयको अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रालयले समितिलाई २१ दिनको समयसीमा दिएको छ।

समितिलाई स्याटलाइट सेवा खरिद तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विगतका सम्झौता, सेवा विस्तार, प्रविधि रूपान्तरण र उपकरण खरिद प्रक्रियाको अध्ययन गरी आवश्यक सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।