तीन तहका सरकारबीच समन्वयमा आधारित कानुन निर्माण आवश्यक : सभामुख अर्याल

कैलाली,२३ जेठ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले कानुन निर्माण गर्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा सहकार्य सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चले टीकापुरमा आयोजना गरेको अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाबीच प्रभावकारी समन्वय, सहयोग र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

सभामुख अर्यालले तीनै तहका सरकारले बनाउने कानुन एकअर्कासँग नबाझिने गरी निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सबै पक्षसँग समन्वय गरेर कानुन निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

“तीनवटै तहका सरकारले बनाउने कानुन नबाझिने गरी काम गर्न म प्रतिबद्ध छु । सबैसँग समन्वय र सहकार्य गरेर कानुन निर्माणलाई अगाडि बढाउनेछु,” उहाँले भन्नुभयो, “आपसी सहकार्यले मात्र जनताका अपेक्षा बुझेर प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने वातावरण बन्छ ।”

उहाँले कानुन निर्माणका क्रममा लक्षित वर्गलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै कार्यान्वयन गर्ने समुदायलाई प्रारम्भिक चरणदेखि नै सहभागी गराउनुपर्ने बताउनुभयो । कानुन बनेपछि मात्र सम्बन्धित वर्गलाई जानकारी हुने अवस्थाले कार्यान्वयनमा चुनौती सिर्जना गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

सभामुख अर्यालले सङ्घीयताको मूल मर्मअनुसार सिंहदरबारका अधिकार गाउँगाउँसम्म पुग्नुपर्ने भए पनि अपेक्षाअनुसार अधिकार हस्तान्तरण हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

“अझै हामीले जनतालाई दिनुपर्ने अधिकार गाउँगाउँसम्म पुर्‍याउन सकेका छैनौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै तहका सरकारबीच अझ बढी समन्वय र प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।”