बाल सैन्य प्रयोगविरुद्ध कडा कानुन निर्माण गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १८ वर्ष भन्दा मुनिका बालबालिकालाई सैनिक (बाल सैनिक) का रुपमा प्रयोग गर्नु गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन भन्दै दण्डनीय कानुन बनाउनका लागि परमादेश जारी गरेको छ ।

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय सपनाप्रधान मल्ल, सुनिलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्दै कानुन निर्माण गर्न भनेको हो ।

१८ वर्ष वा सो भन्दा मुनिका बालबालिकाहरुलाई कुनै पनि सैन्य बलमा समावेश वा उपयोग पूर्णतः निषेध गरी यस्ता कारबाहीलाई दण्डनीय अपराध ठहर गर्ने गरी कानुन बनाउनु राज्यको दायित्व रहने भन्ने ठहर गर्दै कानुन बनाउने आदेश दिइएको हो ।

माओवादी द्वन्द्व कालका पूर्व बाल लडाकु लेनिन विष्ट लगायतले सर्वोच्चमा दायर रिट दायर गरेका थिए । विष्ट लगायतले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित दुई कानुन संशोधनका क्रममा बाल सेनाको सरोकार उपेक्षा गरिएको भन्दै तिनलाई पनि समावेश गर्न माग गरिएको थियो ।

उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले बालसैन्य प्रयोगलाई दण्डनीय हुने गरी कानुन बनाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

तर संयुक्त इजलासले विष्टहरुले माग गरेको कतिपय विषयमा भने रिट जारी गर्न अस्वीकार गरिदिएको छ ।