सम्झौताका लागि मिटरब्याज पीडित र सरकारबीच वार्ता जारी

काठमाडौं । आन्दोलनरत मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडित र सरकारबीच आज औपचारिक सम्झौता हुने भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरकारी वार्ता टोली र मिटरब्याजपीडित पक्षका प्रतिनिधिबीच सम्झौताका लागि छलफल सुरु भएको छ। गत बुधबार सिमरामा भएको वार्तामा भएको मौखिक सहमतिलाई लिखित सम्झौतामार्फत औपचारिकता दिन लागिएको हो।

यसअघि बिहीबार पनि दुवै पक्षबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सघन छलफल भएको थियो। सोही छलफलबाट जुटेको सहमतिलाई आज लिखित रूपमा टुंगो लगाउने तयारी गरिएको जनाइएको छ।

सरकारी वार्ता टोलीको नेतृत्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाले गरिरहेका छन्। टोलीमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुली र भूमि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक योगेन्द्रप्रसाद दुलाल सदस्य छन्।

पीडित पक्षको वार्ता टोलीको संयोजन नवलपरासी (सुस्ता पूर्व)का अवधेश कुसवाहले गरेका छन्।

टोलीमा सिरहाका मनोज पासवान, गोरखाका रिजन रानामगर, भोजपुरकी लक्ष्मी घिमिरे, बर्दघाट पश्चिमका किरण परियार र कैलालीका निर्गराज जैसी सदस्य रहेका छन्।

मिटरब्याज पीडितहरूले जनकपुरबाट काठमाडौंका लागि पैदल यात्रा सुरु गरेका थिए। उनीहरू धनुषाको तिरहुतिया गाछीबाट पैदल मार्चपास यात्रा सुरु गर्दै पाँचौँ दिनमा बाराको निजगढ पुगेका थिए ।

मिटरब्याजपीडितसँग वार्ता गर्न गृहमन्त्री सुधन गुरुङले निजगढमा वार्ता गरेका थिए । तीन दिनसम्म चलेको वार्तापछि बिहीबार मिटरब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराध घोषणा गरेर त्यसका लागि छुट्टै न्यायाधिकरण गठन गर्ने सहमत भएको थियो ।

सहमतिमा हस्ताक्षरपछि मन्त्रिपरिषद्ले मिटरब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराध घोषणा गर्ने, जालसाजीपूर्ण तमसुक, दृष्टिबन्धक,जबर्जस्ती गरिएका जग्गा पासलगायतका फर्जी लिखतलाई अवैध घोषणा गर्दै पीडितलाई न्यायाधिकरणमार्फत न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ ।

निजगढ आइपुगेका उनीहरूसँग गृहमन्त्री गुरुङले तीन दिन वार्ता गर्दै प्रतिनिधिहरूलाई थप संवादका लागि काठमाडौं बोलाएका थिए। मन्त्रिपरिषद्लेको बिहीबारको बैठकले पीडितसँग वार्ताका लागि समिति गठन गरेको थियो ।