मन्त्री हुनु त गोकर्ण विष्ट जस्तो ! श्रम कार्यालय स्थापना र सुरक्षा योजनाले हाईहाई

काठमाडौँ, माघ २२

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले २०७४ चैत्र ३ गते मन्त्रालयमा पाइला टेकेपछि शुभकामना दिनेको लाइनमा सबभन्दा पहिला म्यानपावर व्यवसायी थिए ।

पत्रकारहरूले फोटो खिच्न तँछाडमछाड गरिरहेको बेला व्यवसायीहरूले फूलका गुच्छा र मालाले बिष्टलाई स्वागत गरे । तर धेरैलाई सुन्दा अचम्म लाग्छ – अहिले तिनै व्यवसायी र मन्त्री बिष्टको पानी बाराबारको स्थिति छ ।

संसदीय समितिमा बिष्टले भनेका थिए, ‘चप्पल लगाउनेको गुनासो सुन्न मन्त्री भएको हुँ, कार चढेर आउनेको सुझाव सुन्न होइन ।’ मन्त्री बिष्टले भाउ नदिएपछि व्यवसायीहरू माघ ८ गते उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग गुहार माग्न गए । ‘म्यानपावर व्यवसायलाई आर्यघाटमा पुर्याएको आरोप लगाएका व्यवसायीहरूले मन्त्री कुनै पनि हालतमा गल्ने नदेखिएपछि आफैंपछि हटेका छन् ।’

‘आन्दोलन गर्छौं, तालाचाबी बुझाउँछौं’ भन्दै घुर्की लगाउने म्यानपावर व्यवसायीहरू पानी नतातेपछि चिसै पानीले नुहाउन बाध्य छन् । श्रम स्वीकृति लिनका लागि श्रम कार्यालय ताहाचलमा भेटिएका एक युवाले भने, ‘अहिले देशमा दुईथरी मन्त्रालय मात्र छन्, पहिलोमा श्रम मन्त्रालय पर्छ र दोस्रोमा बाँकी मन्त्रालयहरू पर्छन् । यूएई जान खोजेका ती युवाले दिएको अभिव्यक्तिबाट गोकर्ण बिष्टप्रति विदेश जान खोज्ने आमनेपालीको आडभरोसा प्रष्ट देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा मात्र सुधार भएका छैनन्, आन्तरिक श्रम बजार पनि यतिबेला तंग्रिएको महसुस गरिरहेको छ । श्रमिकको न्यूनतम ज्याला तोकिएको छ, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिएको छ । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको घोषणा भएको छ । ७ सय ५३ वटै स्थानीय निकायमा ‘रोजगार संयोजक’ नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

१० महिनामा के–के काम भए ?

विवादित हुनु नपर्ने गरी काम गर्ने बिष्टको आफ्नै मौलिकता छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भइसकेपछि धेरै मन्त्री विवादमा परेका छन् । यातायात सिन्डिकेट हटाउन नसकेको कारणले रघुवीर महासेठले नेतृत्व गरेको यातायात मन्त्रालय विवादित बनेको छ भने वाइडबडी खरिद काण्डमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी विवादित बनेका छन् ।

निर्मला पन्त हत्याका आरोपी पत्ता लगाउन नसकेको र आम जनतामा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसकेको आरोप गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई लाग्दै आइरहेको छ । यीबाहेक अन्य कतिपय मन्त्रालयहरू गुमनाम छन् ।

वैदेशिक सम्बन्धबारे

यसबीच श्रम मन्त्रालयले ‘कोलम्बो प्रोसेस’का सदस्य राष्ट्रको उच्च तहको भेटघाट काठमाडौंमा आयोजना गर्यो । बिष्ट मन्त्री भएपछि नेपाल सरकारले मलेसियासँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्यो, जसले गरीब नेपालीका छोराछोरी एक सुको खर्च नगरी रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया जान सक्ने अवस्था सिर्जना गरायो । यसलाई कार्यान्वयनमा आउन नदिन बिचौलियाहरू सल्बलाइरहेका भएपनि बिष्ट आफ्नो अडानमा यथावत् देखिन्छन् । यसको कार्यान्वयन भएमा शून्य लागतमा मलेसिया जानका साथै कामदारहरूको सुरक्षाको पनि प्रत्याभूति हुनेछ । वैदेशिक रोजगारका लागि विदेश जाने नेपालीमध्ये सबभन्दा धेरै मलेसिया जान्छन् । यो सम्झौता नेपालको वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा एउटा कोशेढुंगा हुने विश्लेषकको भनाइ छ ।

जापान, ओमान, मरिसस र कतार लगायतका देशसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौताका लागि मस्यौदा तयार भइसकेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । ओमान र यूएईसँग शून्य लागतमा कामदार पठाउने गरी श्रम सम्झौताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

नेपालले श्रमिक लैजाँदा शून्य लागतमा अपनाउनुपर्ने, श्रमिकको र म्यानपावर कम्पनीको खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने र व्यवसायजन्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी पनि सम्झौतामै उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आन्तरिक रोजगारीको व्यवस्थापनसँगै वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्न दत्तचित्त देखिएका मन्त्री बिष्टले धेरै चुनौतीको सामना गरेका छन् ।

बिष्टले गैरकानूनी रूपमा मलेसिया जाने कामदारसँग अर्बौं रकम असुलेको आरोपमा भीएलएन, माइग्राम्स र वन स्टेप सेन्टरजस्ता संस्था खारेज गरिदिए । तर अहिले यी संस्था सल्बलाउन थालेका छन् । मलेसियन दूतावासको सहयोग लिएर आफ्नो गैरकानूनी राजलाई पुनर्स्थापित गर्न खोजिरहेका छन् । तर बिष्ट यस्ता प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न दृढ देखिन्छन् ।

श्रम प्रशासन

श्रम मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार बिष्ट श्रममन्त्री भएयता देशैभर ११ वटा श्रम तथा रोजगार कार्यालय स्थापना भएका छन् । कर्णाली प्रदेशमा नयाँ श्रम तथा रोजगार कार्यालय स्थापना भएको छ भने मन्त्रालयले अन्य प्रदेशहरूमा साविकका श्रम कार्यालयमा वैदेशिक रोजगार सेवा थपेको छ ।

आन्तरिक श्रम बजार व्यवस्थित गर्नका लागि ८ सय ४५ वटा प्रतिष्ठान एवं ३ सय ९६ वोयलरको निरीक्षण गरिएको छ र २ सय ९४ प्रतिष्ठानमा न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको निरीक्षणका साथै ३ सय ३९ वटा श्रम विवाद समाधान गरेको मन्त्रालयले जानकारी दियो । ४ वटा मध्यस्थता समिति ९मणिपाल कलेज, पोखरा, किस्ट मेडिकल कलेज काठमाडौं, सूर्य नेपाल प्रालि तनहुँ, र नेपाल हाइड्रो एण्ड ईलेक्ट्रिक कम्पनी वुटवल० गठन गरिएको छ भने विवादितमध्ये ३ वटा प्रतिष्ठानको श्रम विवाद समाधान भएको छ ।

यसबाहेक बालश्रम र श्रमिकको न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन भए नभएकोबारे गरिने निरीक्षण नियमित कार्यक्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगार

आन्तरिक श्रम बजारको व्यवस्थापन मात्र नभइ सबै प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । प्रविधिमैत्री बन्ने तयारीमा रहेको श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन एकीकृत वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरेको छ । साथै हरेकको हातमा सूचना पुर्याउन मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसबीच ३४ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई कारवाही गरिएको अभिलेख मन्त्रालयमा छ ।

विदेशमा मृत्यु भएका १५ महिलासहित ७ सय १९ जना नेपाली कामदारको शव नेपाल झिकाइएको छ । ती शवलाई निःशुल्क शववाहन सेवामार्फत् सम्बन्धित परिवारको घरसम्म पुर्याइएको मन्त्रालयले बताएको छ ।

साथसाथै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका ३ वर्ष ननाघेका कामदारका लागि न्यून ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरी २० हजार १ सय व्यक्तिको निवेदन मन्त्रालयले संकलन गरेको छ । यसले विदेशबाट फर्केपछि पनि नेपाली युवाले ‘कहाँ जाउँ के गरूँ’ भन्ने परिस्थितिको अन्त्य हुने आम अपेक्षा छ ।

सामाजिक सुरक्षा

आन्तरिक श्रम बजार र श्रमिकको आर्थिक भविष्य सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रमको प्रारम्भ गरेको छ । यसलाई वर्तमान सरकारले समेत आफ्नो उल्लेख्य प्रगतिको रूपमा विश्लेषण गर्ने गरेको छ ।

मुलुकका विभिन्न रोजगारदाता प्रतिष्ठानलाई कार्यक्रममा बढीभन्दा बढी सहभागी गराउनु एउटा चुनौतीको विषय बनेको छ । हालसम्म जम्मा ९ सय ५० रोजगारदाता प्रतिष्ठान सामाजिक सुरक्षा योजनामा दर्ता भएका छन् । यो संख्या बढिरहेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका निर्देशक श्यामराज अधिकारीले बताए ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा समेटिएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी तीव्र छ । सरकारले यसका लागि ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक नियुक्तिको प्रक्रियाअघि बढाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार यही वर्षको चैतदेखि बेरोजगार युवाको तथ्यांक संकलन गर्ने काम गरिने छ ।

७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय भइ ७ सय ८ स्थानीय तहमा शाखा अधिकृत सरहको र ४८ वटा स्थानीय तहमा नुबसुब्वा सरहको रोजगार संयोजक १ वर्षका लागि करारमा भर्ना लिन प्रक्रिया शुरू भइसकेको छ ।

यससँगै सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावको आधारमा रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका र विस्तृत कार्यक्रम दस्तावेज तयार भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

ऐन नियमहरू

मन्त्रालयले श्रम ऐन, २०७४ तथा श्रम नियमावली, २०७५ तर्जुमा भइ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ भने विदेशी नागरिक श्रम इजाजत व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ जारी गरेको छ ।
मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार श्रम अडिट मापदण्ड, २०७५ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । इँटा उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकको व्यवसायजन्य सुरक्षा सम्बन्धी निर्देशिका पनि यो बीचमा मन्त्रालयले जारी गरेको छ ।

बालश्रम निवारणसँग सम्बन्धित गैरसरकारी क्षेत्रसँग बालश्रम गुरूयोजना कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृति र निरोधात्मक कार्यक्रमबारे छलफल गरी समन्वय कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसअघि विदेशबाट आउने मागको कुनै वैधता थिएन, यही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर वैदेशिक रोजगारीको दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने निर्देशिका जारी गरेर मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा पनि ल्याइसकेको छ । झूटा ‘डिमान्ड’ ल्याउने र विदेश जान चाहनेलाई ठग्ने प्रवृत्तिलाई यसले निरुत्साहित गर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । साभार – लोकान्तर डटकमबाट