यत्र, तत्र, सर्वत्र उपलब्धी : मन्त्रालय

काठमाडौं फागुन ५ 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्षमा श्रम तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा यत्र, तत्र, सर्वत्र अद्भुत उपलब्धी हासिल भएको बताएको छ । शुक्रबार वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको थियो । त्यस अवसरमा प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक २०७५ मार्फत वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको धरौटी वृद्धि, प्रदेश स्तरबाट वैदेशिक रोजगार जाने कामदारको पुनः श्रम स्वीकृति, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, आन्तरिक श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक, वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालगायतलाई विगत एक वर्षका मुख्य उपलब्धीका रुपमा चित्रण गरेको छ ।आजको मध्यान्ह दैनिकमा यो खबर छ

नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको संख्या करिब ४० प्रतिशतले घटेको बताएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले नेपाली कामदारको प्रमुख रोजगार गन्तव्य मलेसियाको श्रम स्वीकृति ९ महिनादेखि रोकिएको र युरोपका देशबाट आउने डिमाण्ड दूतावासबाट प्रमाणिकरण हुन झन्झट भएपछि वैदेशिक रोजगारीको डिमाण्ड घटेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिरहेको बेला मन्त्रालयले ती विषयमा केही उल्लेख नगरी सबै क्षेत्रमा अद्भुत उपलब्धी हासिल भएको जनाएको हो ।

२०६२-०६३ को परिवर्तन पछि गठन भएका सरकारमा यो मन्त्रालय कम आकर्षण र न्युन महत्वको ठानिदै आएको थियो । तर संविधान निर्माण पश्चात भएको आमनिर्वाचनपछि बनेको दुई–तिहाई बहुमतको सरकारले पार्टीका स्थायी समिति सदस्यलाई मन्त्री बनाएर पठाएपछि श्रम क्षेत्रमा उच्च सुधारको अपेक्षा गरिएको थियो । शुक्रबार वर्तमान सरकारको एक वर्ष पुराभएपनि मन्त्री गोकर्णराज विष्ट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री भएको एक वर्ष पुरा भएको छैन । २०७४ साल चैत २ गते भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा विष्ट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बनेका हुन् ।

मन्त्रालयले सबै सात प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारी सम्वन्धी सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइदा कामदारको समय लागत बचत भएको, गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा सहयोग पुगेको दाबी गरेको छ । वैदेशिक रोजगारको केन्द्रीय प्रणालीमा अध्यागमन विभाग, राहदानी विभाग, कन्सुलर सेवा विभाग, कूटनीतिक नियोगहरू, वैदेशिक रोजगार विभाग, बैंक र बीमा कम्पनीका सर्भरहरूलाई एकीकृत वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा आवद्ध गरिएको भन्दै यसबाट वैदेशिक रोजगारी जाने तथा फर्कने कामदारहरुको पूर्ण तथ्यांक प्राप्त हुने भएकाले त्यसलाई मन्त्रालयले महत्वपूर्ण उपलब्धी मानेको छ ।

मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा अनियमितता गर्नेहरु विरुद्ध कडाई गरिएको भन्दै एक वर्षको अवधिमा गैरकानूनी कार्य गरेका ३४ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गरि ३२ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको बताएको छ ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने मुलुकहरुको साझा मञ्च, कोलम्बो प्रोसेसको उच्च सरकारी अधिकारी स्तरीय पाँचौ वैठक र मन्त्रिस्तरीय छैटौं परामर्श बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भई २७ बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएकोदेखि कामदार पठाउने मुलुकहरु बीच कामदारका हक हितको विषयमा साझा धारणा तय हुँदा गन्तव्य मुलुकहरुसँग बार्गेनिङ क्षमता वृद्धि भएको बताएको छ ।

रोजगारीका लागि साउदी अरब जाने नेपाली कामदारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन हुँदा दक्ष, अर्ध दक्ष एवं अदक्ष सबै नेपाली कामदारहरु लाभान्वित भएको भन्दै मन्त्रालयले नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच सम्पन्न द्विपक्षीय श्रम समझदारीले रोजगारदाताले नै कामदार भर्ना खर्च व्यहोर्नु ठूलो उपलब्धी भएको बताएको छ । न्यूनतम तलब सुविधा, बिदा, बीमा जस्ता कुरामा श्रम संझौताले सहजता ल्याएको भन्दै मन्त्रालयले सेवा शुल्कको पारदर्शिता कायम हुने दाबी गरेको छ । त्यसैगरी नेपाली कामदार जाने जापान, ओमान, मौरिसस, साउदी अरबसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र समझदारको प्रक्रिया अगाडि बढेको भन्दै ती देशसँग श्रम सम्झौता र समझदारीका मस्यौदा आदान प्रदान, संयुक्त अरब इमिरेट्स सरकारसँग भएको श्रम सम्झौता नवीकरणका लागि मस्यौदा आदान प्रदान भएको उल्लेख गरेको छ ।

ती देशसँग अन्तर्राष्ट्रिय श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा आएका नवीनतम मान्यताहरुलाई आत्मसात गर्दै श्रम सम्झौता गर्ने भन्दै मन्त्रालयले दक्षिण कोरीया, मलेसिया साउदीको जेद्धा, कतारको दोहा, यूएईको आवुधावी र ओमनको मस्कट गरी ६ वटा दूतावासमा नेपाली श्रमिकहरुको हितका लागि १-१ जना जनसम्पर्क सहायक थपिएको वताएको छ ।

मन्त्रालयले विपेष्रणलाई औपचारिक माध्यमबाट नेपाल ल्याउन र वैदेशिक रोजगारीबाट नेपालीले प्राप्त गरेका विप्रेषणलाई सदुपयोग गर्न तथा गठन गरिएका कार्यदलले पेश गरेका प्रतिवेदन अध्ययन भइरहेको भन्दै वैदेशिक रोजगारीका लागि सम्भावित नयाँ गन्तव्य मुलुकहरुको पहिचानका लागि गठित कार्यदलको सुझाव अनुसार नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकहरुसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी र सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताएको छ ।

त्यस्तै मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्ड मार्फत वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मृत्यु भएका कामदारका २२ महिला सहित ७ सय ८८ परिवारलाई आर्थिक सहायता स्वरूप ४८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगीमा परेकाहरुलाई संस्थागत तर्फ ४ करोड ६१ लाख ४७ हजार ७ सय ५० र व्यक्तिगत ९ करोड ९९ लाख ९१ हजार ५ सय ५० क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको भन्दै मन्त्रालयले युवाहरुलाई स्वदेशमा नै स्वरोजगारमा प्रोत्साहन स्वरुप सस्तो ब्याजदरमा ऋणदिन २० हजार एक सयको निवेदन संकलन गरीएको बताएको छ । केही नेपाल ऐन संशोधन मार्फत वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधनको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई संसदमा पेश भएको छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संचालनका लागि इजाजत पत्रवाला कम्पनीले एजेन्ट राख्ने प्रावधानलाई खारेजीको प्रस्ताव गरिएको जसबाट वैदेशिक रोजगारीमा ठगी नियन्त्रण हुने विश्वास गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुबीच मर्जरको नीति, वैदेशिक रोजगारको व्यक्तिगत ठगीका उजुरीहरुलाई उजुरीकर्ताको पायक पर्ने स्थानबाटै सम्बोधन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई उजुरी सुन्ने अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, २०७५ जारी भई नक्कली मागपत्र मार्फत हुने ठगी न्यून गर्ने प्रयास गरिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको कानूनी प्रतिरक्षा सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ जारी गरिएको छ । त्यसबाट गन्तव्य मुलुकमा कानूनी विवादमा रहेका नेपालीलाई सहयोग पुगेको मन्त्रालयको ठम्याई रहेको छ ।