जानकार भन्छन्, ‘ बिहारका सीमावर्ती क्षेत्रका आधासँग नेपाली नागरिकता छ’

काठमाण्डौँ । केही दिनअघि गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई परिपत्र गर्दै जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाको सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन सर्कुलर जारी गर्यो ।

गृह मन्त्रालयको सर्कलुर त्यति बेला आयो, जतिबेला नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा विचाराधीन अवस्थामा थियो । गृह मन्त्रालय आँफैले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल चलिरहेकै अवस्थामा गृह मन्त्रालयले संसद्को अवहेलना गर्दै सर्कुलर जारी गर्यो ।

गृह मन्त्रालयको सर्कुलरसँगै नेकपाका नेता भीम रावलले एक ट्वीट गर्दै ‘कानुन नबन्दै हतारमा सर्कुलर जारी गरेर सरकारले २०६३ कै हतारोलाई निरन्तरता दिएको’ आरोप लगाए ।

उनले लेखे, ‘सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुने कुरा भनिरहनु पर्दैन । तर विडम्बना, नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदमा छलफलमा रहेको बेला सरकारले नागरिकता वितरणबारे निर्देशन जारी गर्यो । यो नेपालको संविधान नआउँदै २०६३ सालमा नागरिकता ऐन ल्याउने हतारो कै पुनरावृत्ति हो कि रु’

भीम रावलको यो असन्तुष्टी र आपत्तिसँगै अन्य नेताहरुले पनि सरकारको सर्कुलरप्रति आपत्ति जनाए । त्यसपछि यस विषय ज्यादै पेचिलो पनि बन्यो ।

गृह मन्त्रालयले चैत १९ गते एकाएक एउटा सर्कुलर जारी गर्यो । ‘जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने सम्बन्धमा’ जारी गरिएको उक्त सर्कुलरमा जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न निर्देशन जारी गरिएको छ ।

यो सर्कुलरसँगै अब जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाको बालिग सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने बाटो खुल्यो । ‘अहिले व्यवस्था फेरिएको छ, अवस्था फेरिएको छ । २०६३ को अन्तरिम संविधानलाई हेरेर बनेको ऐन यतिबेला विस्थापनको अवस्थामा छ । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अहिले संसद्मा विचाराधीन रहेको छ । त्यसकारण संसद्लाई बाइपास गरेर परिपत्र दिँदै कार्यन्वयन गर्न मिल्दैन ।’
गृह मन्त्रालयले यो निर्णय तब दियो, जब सर्वोच्च अदालतमा परेको नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी एक मुद्दामा कानुन बमोजिम नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नु भनी आदेश भयो ।

अहिले गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सर्कुलर नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार हो । यो ऐन अन्तरिम संविधानको आधारमा तयार गरिएको थियो ।

तर २०७२ सालमा नयाँ संविधान आएपछि नागरिकता ऐनलाई नयाँ बनाउने गृहकार्य भइरहेको थियो । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई विस्थापन गर्न गृह मन्त्रालय आँफैले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकको टुङ्गो नलाग्दै यस्तो सर्कुलर जारी गरेर ‘देशलाई सिक्किमीकरण गर्न लागेको’ कतिपयको आरोप छ ।

नेकपाका नेता भीम रावलले ‘नागरिकतासम्बन्धी विषय अत्यन्तै संवेदनशील र महत्वपूर्ण भएकाले यसलाई हेलचेक्राई गर्न नहुने’ बताए । ‘नागरिकता वितरणसम्बन्धी विषय नेपालको जनसङ्ख्या नीतिसँग सम्बन्धीत विषय भएकाले पहिले नीति कस्तो हुने भन्ने प्रष्ट पार्नुपर्ने’ उनले बताए ।

नेता रावलले ‘२००९ सालदेखिकै इतिहास हेर्ने हो भने प्रत्येक सरकारले नागरिकता वितरणलाई खुकुलो बनाएको’ भन्दै ‘यसले नेपालको अस्तित्व नै समाप्त पार्नेसम्मको खतरा देखा परेको’ दाबी गरे ।

‘
‘सरकारले हतारोमा नागरिकता वितरणको सर्कुलर जारी गरेको भन्दै इतिहासमा देशलाई कमजोर बनाउनका लागि कसैलाई नागरिकता दिइएको कामलाई निरन्तरता दिन खोजिएको’ नेता रावलले दाबी गरे ।

गृह मन्त्रालयले चैत १९ गते नागरिकता वितरणसम्बन्धी सर्कुलर जारी गरेसँगै त्यसको आधार र कारणसहित बिरोध गर्दै आएका छन् ।

यसै विषयलाई लिएर नेकपा नेता साध्यबहादुर भण्डारीले देश सिक्कीमीकरण र फिजीकरणको बाटोमा पुगेको भन्दै असन्तुष्टी जनाएका छन् ।

उनले भने ‘नागरिकता विधेयक पहिलो कुरा त अहिले ल्याउनु जरुरी नै छैन । नागरिकता विधेयक ल्याउनुको मूल उद्देश्य पनि विदेशीहरुलाई नागरिकता दिनु नै हो । नागरिकता विधेयक अहिले किन ल्याउनु जरुरी छैन भने २०७२ साल असोज ३ गतेसम्म जन्मको आधारमा नागरिकता पाउनेका सन्तानले १६ वर्षको उमेरमा नागरिकता पाउने हो । त्यो भनेको २०८८ सालमा हो, जतिबेला उनीहरु १६ वर्ष पुग्नेछन् ।’

‘त्यो भन्दा अगाडि जन्मेको व्यक्तिको हकमा कुरा गर्ने हो भने ऊ नेपाली नागरिक पनि होइन । नेपालमै नजन्मिएको व्यक्तिले कसरी जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने भन्ने सवाल हुन्छ ।’

नेता भण्डारीका अनुसार, ‘यो सर्कुलरको उद्देश्य भनेको जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका विदेशीहरुलाई सदर गर्ने र ती विदेशीका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिएर राष्ट्रपतिसम्म बन्ने बाटो खोल्ने नियत हो । किनभने २०७२ सालको १६ वर्ष भनेको २०७५ साल होइन । नागरिकता दिनै परे पनि ती अङ्गीकृतका सन्तानलाई नागरिकता दिने भनेको २०८८ साल पछि हो । अहिलै दिनुपर्ने स्थिति आएमा उनीहरुलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने हो ।’

उनले थपे, ‘नागरिकता विधेयक नै मिलाउन परेपनि २०८९ सालमा आउनुपर्ने विधेयकलाई २०७५ सालमै ल्याइएको छ । यसको उद्धेश्य विदेशी नागरिकका सन्तानलाई वा जो विदेशमा जन्मिएका छन्, विदेशी छन्, उनीहरुका सन्तानालाई नेपाली नागरिकता दिने नियतबाट आएको छ ।’

भारतीय प्रख्यात लेखक तथा प्राध्यापक मुकेशकुमार सिंहले ‘नेपाल इन चाइनाज फरेन पोलिसी’ नामक पुस्तकको १९ नम्बर पेजमा ‘गिरिजाप्रसाद कोइराला हुँदै माधव नेपाल र माओवादीसम्मको एक तप्कालाई भारतले आफ्नो पकडमा लिई नेपाललाई भारतमा विलय गराउनका लागि एउटा सहज बाटो तयार भयो’ भनेर लेखेका छन् ।

त्यसबाहेक सोही पुस्तकमा ‘२००६ को मधेश आन्दोलनको समयमा भारतीयहरु नेपाल प्रवेश गरेर त्यहाँ आन्दोलन गरेर नागरिकता लिएका छन् र अब नेपाललाई लिनका लागि कुनै गाह्रो छैन भनेर उल्लेख गरेका छन् । त्यसपछि नेपाललाई सिक्किम जस्तै बनाउने र भुटानलाई पनि भारतमै विलय गराउने इन्दिरा गान्धीको सपना पूरा हुँदैछ’ भनेर पनि उनले लेखेका छन् ।

यसको अर्थ अहिले यस्तो खालको नागरिकता विधेयक ल्याउने र पहिलेको २३ लाख अनि अहिलेको ४० लाख भारतीयलाई नागरिकता दिने प्रयत्न गर्ने भनेको नेपाललाई भारतीय भूमिमा विलय गराउने योजना हो ।

नेकपाका नेता भण्डारीका अनुसार अहिले पनि यूपी, बिहार र पश्चिम बंगालका आधा मान्छेसँग नेपाली नागरिकता रहेको छ । उनले भने ‘ती स्थानहरुका आधा भारतीय नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिनका लागि यो विधेयक ल्याइएको हो र यसले नेपालालई सिक्किमीकरण र फिजीकरण तर्फ लैजाँदैछ ।’ साभार : रातोपाटीबाट