३६८ स्थानीय तहका केन्द्र सडकको पहुँच बाहिर

काठमाडौं, मंसिर २५
सरकारले सडक निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३६८ स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सडक पुग्न सकेको छैन ।

देशभरका सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्म कालोपत्र सडक पु¥याउने लक्ष्यका साथ स्थानीय पूर्वाधार विभागले गरेको अध्ययनमा यी स्थानमा कुनै पनि खालको सडक नभएको पाइएको हो ।

सडक पुग्न बाँकीमध्ये अधिकांश गाउँपालिका रहेको विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सडक निर्माण र स्तरोन्नतिको योजना बनाइरहेको उहाँको भनाइ छ । सडक सञ्जाल नपुगेका पालिकामा सडक पु¥याइने र माटो वा ग्राभेल सडक रहेका पालिका केन्द्रमा कालोपत्र सडक पु¥याइने गरी विभागले राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको समन्यवमा अवधारणापत्र बनाइएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, “आगामी चार वर्षमा सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्ममा कालोपत्र सडक पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ ।” देशभरका सबै पालिकामा कालोपत्र सडक निर्माणका लागि झण्डै रु डेड खर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । अध्ययनका अनुसार देशभरका सबै पालिकाको केन्द्रमा पुग्ने चार हजार २०० किमी सडक निर्माण र स्तरोन्नति गर्नुपर्ने देखिएको विभागले जनाएको छ ।

निर्माण गर्न लागिएको सडकमा सबैभन्दा बढी प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत रहेका सडक भएको उहाँले बताउनुभयो । सडक निर्माणपछि त्यसको मर्मत र सुधारको काम सम्बन्धित सरकारको नै हुने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले सडकको कालोपत्र गरेर एकरुपता ल्याउन मात्रै लागिएको हो ।”