पत्रपत्रिका

निगमको जग्गा खरिद प्रकरणः गोपाल खड्कालाई बचाउन अख्तियार नै चलखेलमा

एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको नेपाल आयल निगम जग्गा खरिदमा संलग्न आरोपितलाई मुद्दा नचलाई उन्मुक्ति दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगभित्र चलखेल सुरु भएको

बहुविवाह गरे जागिरबाट बर्खास्त !

अब निजामती कर्मचारीले बहुविवाह गरे जागिरबाट बर्खास्त हुने भएका छन् । सरकारले बहुविवाह गर्ने कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने गरी नयाँ कानूनको खाका तय गरेको  छ

दही, दुध र पानीमा दिसामा पाइने जीवाणु भेटियो

उद्योगहरूले उत्पादन गरेर बजारमा बेच्न पठाएको प्रशोधित पानी, दूध र दहीमा दिसामा पाइने हानिकारक जीवाणु कोलिफर्म भेटिएको छ । विभिन्न उद्योगका घिउ र तेल पनि गुणस्तरहीन भेटिएका

अब जनप्रतिनिधिले विदेश भ्रमण गर्न नपाउने

जनप्रतिनिधिले अब विदेश भ्रमण गर्न नपाउने भएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुख,

फोरम सरकारमा गएसंगै संविधान संशोधनबारे बहस, के-के विषयमा हुन्छ संशोधन ?

संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागी भएपछि संविधान संशोधनको बहस सुरु भएको छ । फोरमले नेकपासँग संशोधन गर्नेसहित दुईबुँदे सहमति गरेपछि फेरि संशोधनको बहस

फेरि एकतामा प्रयासमा तीन राप्रपा, थापा अध्यक्ष त्याग्न तयार

एउटै राजनीतिक पृष्ठभूमि र सिद्धान्त बोकेका राप्रपा धारका तीन दल यतिबेला पुनः पार्टी एकताका लागि जुटेका छन्। विभाजनपछि राप्रपा, राप्रपा प्रजातान्त्रिक र एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी) भएका तीनवटै

नेपाली वित्तिय संस्था साइबर हमलाको जोखिममा

नेपालका वित्तीय संस्था अन्तर्राष्ट्रियस्तरका ह्याकरको उच्च जोखिममा रहेका छन् । बैंकको ‘साइबर सेक्युरिटी अडिट’ नियमित नहुने तथा अपराध अनुसन्धानका लागि प्रहरीमा अझै पनि कम्प्युटर सेक्युरिटी रेस्पोन्स

एकै स्थानीय तहमा १३ सय विघा सरकारी जग्गा अतिक्रमण

कैलालीको अत्तरिया आसपास वनक्षेत्रको १३ सय बिघा जग्गा विभिन्न संस्थाका नाममा अतिक्रमण भएको छ। कञ्चनपुुर जिल्लाको सिमाना चौकीडाँडादेखि चिसापानीसम्मको ९० किलोमिटर

स्थानीय र प्रदेशमा अभाव बेला केन्द्रमा यसरी थोपारिदैछ कर्मचारी

स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव भइरहेका बेला सरकारले केन्द्रमा कर्मचारी थोपर्न संघमा ५४ वटा विभाग राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार

फेरिएन सरकारको प्रवृत्ति, तमोर चिनियालाई दिन कसरत

सरकारहरू फेरिए पनि खोलानाला विदेशीलाई जिम्मा दिने पुरानो प्रवृत्ति भने अझै फेरिएको छैन। विगत सरकारका प्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा मन्त्रीले झैँ वर्तमान सरकारले पनि एउटा आकर्षक आयोजना विदेशी