२३ बैशाख २०८१, आइतबार
स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नै उम्मेदवारविरुद्ध घात गर्ने कांग्रेसी कार्यकर्ताको सूचीमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. तीर्थ खनियाँ पनि परेका छन्। कांग्रेस महासमिति सदस्यसमेत रहेका खनियाँले चितवनमा पार्टीका उम्मेदवारविरुद्ध
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) थुप्रिएको छ। हाल बैंकहरुसँग ७१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता पुगेको छ। तरलता अभाव सुरु भएको करिब एक वर्षपछि बैंकहरुमा लगानीयोग्य
महाकाली सन्धिले व्यवस्था गरेको ‘महाकाली नदी आयोग’ गठन नहुँदा दुई देशबीच जलस्रोत बाँडफाँटलगायत दर्जनौं विवादास्पद मुद्दा जटिल बन्दै गएका छन् । भारतसित दर्जनौं पटक बैठक बसी छलफल हुँदासमेत पानी बाँडफाँटलगायत
स्थानीय तह, प्रदेशसभा, केन्द्रीय संसद् र निर्वाचनपछि बन्ने सरकारमा समेत मिलेरै जाने रणनीति कांग्रेसको छ । शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र कार्यान्वयनका साथै सत्तामा समेत मिलेरै जाने पक्षमा कांग्रेस र
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनविरुद्ध एमालेले तत्काल ‘आक्रामक प्रतिवाद’ नगरी ‘पर्ख र हेर’को रणनीति अख्तियार गर्ने भएको छ । सत्ता सहकार्यसँगै एक वर्षदेखि सुरु भएको गठबन्धनलाई दुई दलले स्थानीय निर्वाचन
नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्कालाई कारबाही गर्न आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव पेस हुने भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्न जग्गा खरिद गर्दा चलनचल्तीभन्दा चारगुना बढी मूल्य भुक्तानी
संविधानसभाबाट रुपान्तरित संसद्को कार्यकाल सकिनै लाग्दा पूर्वपदाधिकारीलाई विलासी सुविधा दिने विधेयक पारित गराउन चलखेल सुरु भएको छ। महिनौंदेखि संसद्को राज्यब्यवस्था समितिमा रहेको पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७२औँ महासभामा भाग लिन अमेरिका जाने भएका छन् । २४ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आगामी ३ असोजमा न्युयोर्क जाने देउवा राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गरेर
निर्वाचन आयोगले मङ्सिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेसँगै दलहरूले निर्वाचनका लागि तयारी थालेका छन्। कांग्रेस शीर्ष नेताहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी थालेका छन्
अर्धसैनिक बल सशस्त्र प्रहरीको सांगठनिक संरचना र पदावधि नेपाली सेनाको ‘मोडालिटीु मा लैजाने गृहकार्य सुरु भएको छ। गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्षबाट तीन वर्षमा झार्ने र एआईजीदेखि
