सुन प्रकरणपछि चिनियाँ नागरिकमाथि कडा निगरानी

काठमाडौं। राजश्व अनुसन्धान विभागले करिब एक सय किलो सुन बरामद गरेबाटै निगरानीमा रहेका चिनियाँ नागरिकलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पनि थप निगरानीमा राखेको छ ।

विदेशीले पर्यटक भिसामा नेपाल आएर कुनै घर भाडामा लिइ संस्थागत रुपमा आईटीको काम गर्ने भन्दै बसेका उनीहरुले सुन तस्करीमासमेत संलग्न रहेको शंकामा उनीहरु निगरानीमा परेका हुन् ।

प्रहरीले केही चिनियाँ नागरिकलाई अन्तरदेशीय संगठित अपराधमा अनुसन्धान शुरु गरेको छ । गत साउन २ गते राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको करिब एक सय किलो सुनसँग सम्बन्धित रहेर बरामद भएका आवश्यक कागाजात, प्रमाण र पक्राउ परेका व्यक्तिहरुलाई आइतबार प्रहरीको प्रधान कार्यालय मार्फत सीआईबीलाई दिएपछि अनुसन्धान उनीमाथि निगरानी शुरु भएको सीआईबी स्रोतले जनाएको छ ।

अनुसन्धानका लागि सीआईबीमा कार्यरत एसपी सञ्जयसिंह थापाको नेतृत्वमा टिम बनाइएको छ । एसपी थापाले अनुसन्धानको कमाण्ड सम्हाले लगत्तै आशंकित चिनियाँ नागरिकहरुको निगरानी भएको सीआईबीका एक अधिकृतले बताए ।

प्रहरीले यस बीचमा १० जना चिनियाँ नागरिक सशंकित देखिएको बताएको छ । एक जना पक्राउ परेका छन् भने बाँकीलाई कालोसूचीमा राखेर खोजी गरेको छ । विभागले सुन तस्करीमा चीन, नेपाल र भारतको त्रिदेशीय अपराध देखिएकाले यसमा चिनियाँहरु नै संगठित रुपमा लागेको आँकलन गरेको थियो ।

प्रहरीले तत्काललाई यही कोणबाट अनुसन्धान शुरु गरेको छ । हङकङबाट सुन ल्याउनेदेखि नेपालमा त्यसको व्यवस्थापन गर्ने र नेपालको सीमाबाट भारततर्फ कटाउनेमा चिनियाँहरुको पत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्नता भेटिएको भन्दै अनुसन्धान शुरु गरेको छ ।

नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर भारत पुर्याउने गरी भएको सय किलो तस्करीमा चिनियाँहरुको मात्रै भूमिका थियो भन्ने चाहिँ खुलिसकेको छैन । सुन कसको हो र कहाँ जाँदै थियो भन्ने बारेमा राजश्व अनुसन्धान विभाग अन्योलमा थियो । विभागले अध्यागमन विभागलाई नौ चिनियाँ नागरिकलाई निगरानी गर्न आग्रह गरेको थियो ।

उनीहरुलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्ने सूचीमा राखेको स्रोतले जनाएको छ । अध्यागमन विभागका अनुसार निगरानीमा रहेका चिनियाँहरुमा झोन जेन्वा, याओ पुचेन, विन स्याङत्जा, वोन यान, लिन वेन्व सन, तुचेन याओ, जुन्तान चेन, ज्यालिन लि, फुयान लिउ र जिक्वान लिन रहेका छन् ।

उनीहरु नेपालमै भएको र आईटीको कारोबार गर्ने गरी नेपाल आएको विभागको दाबी छ । ‘नेपालबाट बाहिर गएको देखिँदैन तर नेपालमा कहाँ छन् भन्ने सबै विवरण लिएर प्रहरीले खोजी गर्नेछ’, अध्यागमन विभाग स्रोतले भन्यो । राजश्व अनुसन्धान विभागले पक्राउ परेका सबैसँग एक चरणको बयान लिइसकेकाले प्रहरीले उनीहरुको बयानलाई हेरी आवश्यकता अनुसार पुनः बयान लिनेछ ।

प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि ४० दिनको समय रहेको छ । संगठित अपराधमा ६० दिनको समय हुन्छ । अन्तरदेशीय संगठित अपराधको जिम्मा प्रहरीलाई दिन चौतर्फी दबाब बढेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बाध्य भएर शुक्रबार सीआईबीलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

‘राजश्व अनुसन्धान विभागले आइतबार सबै कागजहरु प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पठाएको छ, त्यहाँबाट प्रहरीमा फाइल सीआईबीमा आइपुगेसँगै अनुसन्धान प्रकुया शुरु भएको छ, अध्ययन गर्ने अनुसन्धान क्रम यसअघि शुरु भैसकेको थियो’, सीआईबीकी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यले भनिन् ।

राजश्व अनुसन्धान विभागले संकलन गरेका प्रमाणहरु सबै प्रहरीलाई दिएको छ । सुन बरामद गरेसँगै विभागले पक्राउ गरेका ट्याक्सी चालक अशोक लामा, भन्सार एजेन्ट राजेन्द्र राई, रेडी ट्रेडका सञ्चालक दिलीप भुजेल, दिलीपका मामा रामकुमार भुजेल र दिलीपलाई कम्पनी खोल्न लगाउने हर्कराज राई, तिब्बती मूलका भारतीय नागरिक थुप्तेन छिरिङ, चिनियाँ नागरिक जिक्वाङ लिन, चिनियाँ मुलका भियतनामी नागरिक दावा छिरङ, कार्गो कम्पनी सञ्चालकहरु राजन श्रेष्ठ, कृष्ण श्रेष्ठ, पुस्करराज भट्ट, भन्सार अधिकृत सन्तोष चन्द, एक्सरे अपरेटर सरोज श्रेष्ठ र भन्सार जाँचमै संलग्न कुमार ढकाललाई पनि सीआईबीको हिरासतमा राखेर संगठित अपराध अनुसन्धानका लागि अदालतबाट ७ दिनको समय लिइसकेको छ ।

तस्करीको सुन भन्सार पास गर्न सहयोग गरेको भन्दै भन्सार एजेन्टहरू यादव शंकर पराजुली, सुदर्शन गौतम र रुक्मिना सुब्बालाई प्रहरीको जिम्मा लगाइएको छ । तर रुक्मिना सुब्बा क्यान्सरको बिरामी भएकाले उनलाई हाजिर जमानीमा छाडिएको थियो । चिनियाँ नागरिक लिनलाई भाडामा गोदाम खोजिदिने नुवाकोटका सन्तोष तामाङ पनि पक्राउ परेका थिए । उनीहरुलाई पनि अनुसन्धान गर्न अदालतबाट अनुमति लिइएको छ ।

विभागले खोजिरहेका व्यापारी राकेश अडुकिया हाल फरार रहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सय किलो सुन बरामद भए पनि तीन महिनाअघि मात्रै खुलेको कम्पनीबाट ३३ पटक ब्रेक सु आयात गर्दा २२ पटक सुन आएको आंशका गर्दै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको छ ।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीका उच्च नेताहरुसमेत सुन तस्करीमा संलग्न भएको शंकामा एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरेको जनाएको छ । एमालेले सुन तस्करीमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गरेपछि गत साउन १० गतेदेखि संसदका दुवै सदन अवरुद्ध हुँदै आएका छन् ।