शिक्षकहरूलाई नियमित काममा फर्काउन पहल गर्ने माओवादीको निर्णय

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले शुक्रबारदेखि सुरू हुने संघीय संसदको अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा र संघीय निजामति विधेयक चाँडो टुंग्याउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ।

बिहीबार बिहान सिंहदरबारस्थित पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको संसदीय दलको बैठकले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गरी शिक्षकहरूलाई नियमित काममा फर्काउन र निजामति विधेयक पनि चाँडो टुंगो लगाउन पहले गर्ने निर्णय भएको प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिए।

प्रमुख सचेतक पाण्डेले भने–‘दुई बहुप्रतिक्षित विधेयकहरूलाई टुंगोमा पुर्‍याउने विषयमा संसदमा प्रभावकारी र सशक्त भूमिका खेल्नका लागि दल नेताबाट निर्देशन भएको छ ।’

विद्यालय शिक्षा विधेयक टुंगो लगाउन माग गर्दै शिक्षकहरू झन्डै तीन सातादेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन्। यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार हुँदा विधेयक संसदमा दर्ता भए पनि वर्तमान सरकारले त्यसलाई समयमै टुंगो लगाएर शिक्षकहरूको माग पूरा गर्नतर्फ ध्यान नदिएको निष्कर्ष माओवादीको बैठकले निकालेको छ।

उनले भने–‘शिक्षकहरुको माग पूरा गर्ने सम्बन्धमा सरकार गैरजिम्मेवार भएको भन्ने निष्कर्ष छ। त्यसकारण संसदबाट पार्टीले त्यसमा पहलकदमी गर्ने भनिएको छ ।’

संघीय निजामति विधेयकसँगै सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र प्रि–बजेट छलफलमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा दल नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दिशानिर्देश गरेको प्रमुख सचेतक पाण्डेले बताए।

माओवादील हुलाकी राजमार्गकेन्द्रित तराई–मधेस जागरण अभियानमा जनताबाट सल्लाह सुझाव पाएको आधारमा आगामी बजेट जनताका पक्षमा लैजाने गरी पहल लिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

समग्रमा संघीय संसदको दुवै सदनमा पार्टीका सांसदहरूले वर्तमान परिस्थितिको मूल्यांकन गर्दै जनताको पक्षमा सशक्त र प्रभावकारी भूमिका खेल्ने निर्णय भएको प्रमुख सचेतक पाण्डेले जानकारी दिए।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई जनमुखी बनाउन दबाब दिने
माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई जनमुखी बनाउन सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरेको छ ।

साथै बैठकले जम्मुकश्मिरको पहलगाममा भएको आतंकवादी आक्रमणमा एक नेपालीसहित २६ जनाको ज्यान गएको घटनाको भर्त्सना गर्ने, वैशाख १२ को भूकम्पको स्मरणमा गोरखाको बारपाकमा हुने कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्ड सहभागी हुने र तराई मधेश जागर अभियान वैशाख १७ गते समापनन गर्ने निर्णय पनि माओवादी केन्द्रले गरेको छ ।

त्यसक्रममा प्रचण्डले सरकार शिक्षकका मागप्रति संवेदनशील नभएको र गैरजिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत भएको निष्कर्ष सुनाएका थिए । शिक्षामन्त्री फेरबदलले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको भन्दै प्रचण्डले शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई दबाब दिन सडक र सदनबाट भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका थिए ।

प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमै शिक्षकहरुलाई आन्दोलन नछाड्न दबाब दिंदै आएका छन् ।